आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About New Law Denied Entry To Women By Manoj Kumar

कायदा अधिकार: मंदिर प्रवेशासाठी रोखले तर महिने सजा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्याचा मुद्दा खूप वादग्रस्त ठरला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संबंधात अलीकडेच स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत. तथापि, १९५६ मध्ये असा कायदा अस्तित्वात होता. कोणाही व्यक्तीला मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखता येणार नाही. आपले अधिकार जाणून घेऊया-

सार्वजनिक पूजास्थळ (प्रवेशाधिकार) कायदा १९५६ च्या नुसार कोणत्याही व्यक्तीला मंदिरात जाण्यापासून रोखल्यानंतर महिन्यांची शिक्षा भोगावी लागते. शनीच्या चौथऱ्यावर स्त्रियांना प्रवेशबंदीची ४०० वर्षे जुनी परंपरा नगर जिल्ह्यातील शनिशिंगणापूर येथे प्रचलित होती. सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली भूमाता ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी तेथे आंदोलने केल्यानंतर तेथे त्यांना स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केला. अशा प्रकारचे वर्तन कोणाही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे निषेधार्ह आहे.

एका ठरावीक कालावधीसाठी या भेदभावाचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी पुरुषांनाही शनी चौथऱ्यावर जाण्यास मज्जाव करण्यात आला. तथापि, तथाकथित समानता प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने घेतलेला हा निर्णय होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर महिलांना बरोबरीचा दर्जा देण्याचा निर्णय दिला. जर भविष्यात या निर्णयाविरोधात कोणी पावले उचलली तर त्याला महिन्यांची शिक्षा देण्यात येईल.

मंदिरात लैंगिक भेदभावाची पुनरावृत्ती होईल, असे मानले जात आहे. यासाठी न्यायालयाने असाही निर्णय दिला : महिलांना त्यांच्या अधिकारापासून कोणीही वंचित ठेवू नये. महाराष्ट्रात अनुपालन आणि कायद्याच्या तरतुदी पुन्हा लागू करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारे गृह विभाग महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि पोलिस अधिकाऱ्यांना आदेश जारी करणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश डी. एच. वाघेला आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने म्हटले, कायद्यात तरतुदीनुसार या आधीपासूनच महिलांना परवानगी दिली आहे. यात महिलांना कोठेही प्रवेश देण्यापासून रोखण्याची गरज नाही. पोलिस आणि जिल्हाधिकारी महिलांना प्रवेश देण्यापासून रोखणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करतील.

एप्रिल २०१६ पासून हा आदेश अमलात आला आहे, तर जनहित याचिकेच्या शेवटी म्हटले की, हा केवळ सरकारसाठी एक सामान्य दिशानिर्देश जारी करण्यात आला आहे. वेगळ्या विशिष्ट प्रकरणात जाता येणार नाही, परंतु पीडित जर त्यासंबंधी तक्रार घेऊन आल्यास स्थानिक अधिकाऱ्यांशी ते संपर्क करू शकतात. हा कायदा तयार झाल्याने लैंगिकतेच्या अाधारे मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखणाऱ्यावर अंकुश लागणार आहे. महिलांच्या विरोधात अशा प्रकारच्या भेदभावाच्या घटना तसेच अधिकार याबद्दल अधिक माहिती किंवा ज्ञान नसल्याने कायदा असूनही त्यात वाढच झाली. अशाच प्रकारच्या मोहिमा देशातील विविध भागांत महिलांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाल्या आहेत.

भारतीय युवा वकील संघाद्वारा सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केरळमध्ये सबरीमाला अयप्पा मंदिरात महिलांना बंदी बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करण्यात आले. प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिरात १० वर्षे ते ५० वर्षांच्या महिलांवरील प्रवेशावरील बंदी हटवण्याचा प्रयत्न आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात ते आध्यात्मिक विचारांना पुढे ठेवून या मुुद्द्याचे निराकरण करण्यावर चर्चा करतील. कोल्हापुरात महालक्ष्मी मंदिरात अशाच प्रकारची प्रथा होती, परंतु आता तेथे महिलांना प्रवेश देण्यात आला आहे. केरळमधील अन्य मंदिरांतही महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली होती. एका अन्य प्रकरणात आता मंुबईत हाजी अली दर्ग्यामध्ये भारतीय मुस्लिम महिला प्रवेश देण्याची मागणी करत आहेत.
वस्तुस्थिी: लोक प्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार एखादा नागरिक अधिकार संरक्षण कायदा १९५५ नुसार दोषी ठरला तर तो निवडणुकीस अपात्र आहे.

(लेखक: संस्थापक, हम्मुराबी अँड सोलोमन लॉ फर्म, विधिज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय)