आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता कामाला लागा! (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नरेंद्र मोदी यांनी २४ मे २०१४ रोजी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. आता
त्यांच्या कारकीर्दीला पावणेदोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे. ‘अच्छे दिन आनेवाले है' अशी घोषणा लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात देऊन नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने काँग्रेसला पराभवाची धूळ चारली. भाजपला लोकसभेत बहुमत मिळाले, पण याबाबत या पक्षाची राज्यसभेत बाजू लंगडी पडते. त्यामुळे जीएसटी बिलापासून अनेक विषयांवर काँग्रेससहित इतर विरोधी पक्ष सत्ताधारी भाजपच्या वाटेत काटे पेरण्यात यशस्वी होत आहेत. साहजिकच नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर भारताच्या विकासाचा रथ वेगाने दौडू लागेल, अशी जी स्वप्ने दाखवली जात होती, त्यांनाही सुरुंग लागला आहे. विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारच्या विरोधात कायम घेतलेली संघर्षाची भूमिका याला दस्तुरखुद्द मोदीही जबाबदार आहेत. सत्ताधारी नेत्याला काही प्रसंगी निर्णय घेताना सर्वपक्षीयांना विश्वासात घेऊन पुढे जावे लागते. या बेरजेच्या राजकारणात मोदी कायमच कमी पडतात. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी फेरनिवड झालेले अमित शहा तसेच अजून दोन-चार विश्वासू सहकारी वगळले तर मोदींचा स्वपक्षातील लोकांवरही फारसा भरवसा नाही. त्यामुळे मोदींची निर्णयप्रक्रिया व कार्यशैली व्यक्तिकेंद्रित झाली आहे. मेक इन इंडिया, स्टार्टअपसारख्या देशाच्या प्रगतीला आवश्यक असणाऱ्या उत्तम योजना हाती घेऊनही मोदी सरकार वेगाने कामाला लागले आहे, अशी जनभावना अजून ठळकपणे दिसत नाही. त्यातून उद्भवलेल्या नाराजीचे प्रतिबिंब बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्टपणे उमटले. या नाराजीचे भांडवल करणे काँग्रेसला शक्य झालेले नाही, कारण तो पक्ष आत्मविश्वास गमावून बसला आहे. मोदींना टक्कर देऊ शकेल असा सक्षम विरोधी पक्षच सध्या केंद्रात दिसत नाही. लोकांमध्येही सध्या केंद्रात काँग्रेस अजिबात नको, त्यापेक्षा मोदी बरे, अशी भावना अजूनही बऱ्याच प्रमाणात शिल्लक आहे. याही कारणामुळे मोदींची लोकप्रियता अजूनही टिकून आहे. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार आजच्या घडीला पुन्हा लोकसभा निवडणुका झाल्या तर मे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएने ३३९ जागा जिंकल्या होत्या त्या तुलनेत या आघाडीला आता ३०१ जागा जिंकणेच शक्य होईल.

मोदी सरकारच्या कारकीर्दीची आता जी सव्वातीन वर्षे उरली आहेत त्यामध्ये त्यांनी वेगाने काम करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार जे निर्णय घेते ते राबवण्याची यंत्रणा नोकरशहापासून ते थेट कनिष्ठ पातळीपर्यंतच्या कारकून, शिपायापर्यंतच्या लोकांच्या हातात असते. या विविध पातळ्यांवर कामचुकारपणा झाला तर अनेक योजनांची माती कशी होते याचा अनुभव गेली सहा दशके स्वतंत्र भारतातील जनता घेत आहे. याची जाण असल्यामुळेच व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा जनतेसमोर उजळ माथ्याने जायचे असल्याने नरेंद्र मोदी यांनी प्रशासनाला गतिमान करण्यासाठी पावले उचलली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपैकी अ व ब वर्गातील ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीविरोधात वारंवार तक्रारी येत असतील त्यांच्या कामाचा लेखाजोखा घेण्याचे व हा अधिकारी दोषी आढळला तर त्याच्यावर निलंबनाची तसेच पेन्शनमध्ये कपात करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश आदेश मोदींनी विविध केंद्रीय खात्यांच्या सचिवांना दिले आहेत. केंद्रातील काही खात्यांच्या कार्यालयांचा जनतेशी दररोज मोठ्या प्रमाणावर संपर्क येत असतो. त्यातील कस्टम व अबकारी खात्याच्या कामकाजाचा आढावा घेताना बऱ्याचशा तक्रारींचा निपटाराच झाला नसल्याचे पंतप्रधानांच्या लक्षात आले. केंद्रीय खात्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी या खात्यांच्या सचिवांबरोबर दर महिन्याला पंतप्रधानांची एक बैठक होते. त्यामध्येच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दप्तरदिरंगाईबद्दल कोरडे ओढले गेल्याने या यंत्रणेने आता शहाणे होण्याची गरज आहे. ‘सरकारी नोकरीत एकदा चिकटलो की पेन्शनीत निघेपर्यंत आपण काम केले काय, नाही केले काय, नोकरी तर शाबूत राहणार आहे ना' या मानसिकतेतून बाबूलोकांनी आता बाहेर यायला हवे. त्याचीच जाणीव पंतप्रधानांनी एक प्रकारे करून दिली आहे. नोकरशहांच्या बरोबरीनेच केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रत्येक मंत्र्याच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी मोदी दर महिन्याच्या शेवटच्या बुधवारी बैठक घेणार आहेत. आगामी काळात पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेशसारख्या काही राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. तेथे मोदींना आपल्या कामगिरीचे इतिवृत्त लोकांसमोर सादर करावे लागेलच. त्यामुळेही केंद्र सरकार जागरूक झाले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या कानपिचक्यांच्या आडून मोदींनी आपला पक्ष व मंत्री या सर्वांनाच ‘आता कामाला लागा' हाच इशारा दिला आहे.