आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुरुषी मानसिकतेला फाशी (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुलगी शिकली, स्वावलंबी झाली तरी तिने पुरुषाच्या इच्छेनुसारच वागले पाहिजे, अशाचमानसिकतेत आजही समाजातला मोठा वर्ग वावरतो आहे. हरियाणातील प्रीती राठी मे २०१३ मध्ये याच मानसिकतेचा बळी ठरली होती. ज्याला तिने लग्नाला नकार दिला होता त्या तरुणाने तिच्यावर अॅसिडचा हल्ला करून तिचा जीव घेतला. मुंबईतल्या विशेष महिला न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावून प्रीती आणि तिच्या पालकांना काही प्रमाणात न्याय तर दिला आहेच; पण त्याहीपेक्षा अशी मानसिकता बाळगणाऱ्यांना एक कठोर संदेशही दिला आहे. या प्रकरणात अत्यंत कौशल्याने तपास करणारे मुंबईच्या गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलिस आणि त्या तपासाचे निष्कर्ष न्यायालयाला प्रभावीपणे पटवून देणारे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनाही या निकालाचे तितकेच श्रेय जाते. आरोपीच्या नातलगांनी आमचा मुंबई पोलिसांवर विश्वास नाही, असे म्हटले असले तरी ज्या मेहनतीने आणि कौशल्याने हे पोलिस आरोपींपर्यंत पोहोचले ते कौतुकास्पदच आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा ही मागणी फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांवर दाखवलेला विश्वास त्यांनी सार्थ ठरवला आहे.

दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर उसळलेला जनक्षोभ आणि त्यानंतर सरकारला कायद्यात करावे लागलेले बदल यांचा दृश्य परिणाम म्हणूनही या निकालाकडे पाहायला हवे. जोपर्यंत महिलांना उपभोग्य वस्तू मानून त्यांची विटंबना करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक निर्माण होत नाही तोपर्यंत असे गुन्हे कमी होणार नाहीत, या भावनेतून त्या वेळी कायद्यात बदल करण्यासाठी संसदेवर आणि सरकारवर मोठा सामाजिक दबाव आला होता. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेत दुरुस्ती करून अॅसिड हल्ल्यासाठीच्या शिक्षेची कलमे स्वतंत्रपणे त्यात वाढवली गेली. विशेष महिला न्यायालयाने त्या कलमांन्वये आरोपीला दोषी ठरवले. या कलमान्वये आरोपीला दोषी ठरवण्याची आणि इतकी कठोर शिक्षा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे आणि म्हणूनही या निकालाचे वेगळेच महत्त्व आहे. अर्थात, सत्र न्यायालयाने ही शिक्षा ठोठावली असली तरी त्यावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब अजून व्हायचे आहे. आरोपीच्या आईने शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर माध्यमांकडे जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे ती पाहता, या निकालाला आव्हान दिले जाईल आणि पुन्हा कायद्याचा कीस काढला जाईल. त्यानंतरही फाशीची शिक्षा कायम राहिली तर सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याची तरतूदही आहे. त्यामुळे जाहीर झालेल्या या शिक्षेचे भवितव्य काय आहे, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. तरीही या निकालाने जो संदेश दिला आहे त्याचे महत्त्व कमी होत नाही.

या गुन्ह्यातल्या आरोपीचे वय कमी आहे. त्याच्यावरच त्यांचे कुटुंब अवलंबून आहे. त्यामुळे त्याला कमी शिक्षा द्यावी, अशी विनंती आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली होती. कोणताही बचाव पक्ष अशी मागणी करणे स्वाभाविक आहे आणि तसा अधिकारही त्यांना आहे. पण न्यायालयाने शिक्षा जाहीर केल्यानंतरही आरोपी हसत होता आणि प्रीतीच्या कुटुंबीयांना हिणवत होता, अशी माहिती समोर आली आहे. शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर पोलिस त्याला घेऊन जात असताना त्याने आपल्या बोटांनी विजयदर्शक चिन्ह दाखवले आणि तसे छायाचित्र काही संकेतस्थळांवर प्रसिद्धही झाले आहे. ही आरोपीच्या निर्दयी आणि संवेदनाहीन असल्याचीच उदाहरणे आहेत. अशा मनोवृत्तीला कठोर शिक्षा हवी ही सरकार पक्षाची मागणी म्हणूनच न्यायालयाने मान्य केली असेल. असे असले तरी सुरेश नावाच्या एका निवृत्त न्यायमूर्तींनी या आरोपीच्या फाशीच्या शिक्षेला विरोध दर्शवला आहे. शिक्षा द्यावी, पण पश्चात्ताप आणि सुधारण्याची संधीही द्यावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. फाशीच्या शिक्षेला त्यांचा तात्त्विक विरोध आहे आणि तो पूर्वीपासून आहे. पण या निकालाच्या निमित्ताने त्यांनी पुन्हा हा विषय छेडला आहे. त्यामुळे फाशीच्या शिक्षेविषयी आता पुन्हा चर्चा सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. अशा चर्चा होत राहिल्या पाहिजेत आणि त्यावर जनमत तयार झाले पाहिजे. अशाच जनमताच्या रेट्याने दंड संहितेत बदल केले गेले आणि म्हणून या आरोपीला कठोर शिक्षा झाली आहे हे वास्तवही या पार्श्वभूमीवर लक्षात घ्यावे लागणार आहे. कायद्याचे राज्य म्हणजेच जनतेचे राज्य अशी संकल्पना प्रत्यक्षात यायची असेल तर कायद्यांच्या निर्मितीत जनतेचा सहभाग असायलाच हवा. न्यायालयाने प्रीतीच्या मारेकऱ्याच्या माध्यमातून स्त्रीला आपल्या उपभोगाचे साधन मानणाऱ्याला फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. ज्या दिवशी या देशातून अशा मानसिकतेलाच फासावर लटकवले जाईल, तो खरा सुदिन असेल.
बातम्या आणखी आहेत...