आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About On Sugar Factory Issue In Maharashtra

कारखान्यांचा कटोरा (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ऊस आणि साखर उत्पादनाचे उच्चांकी वर्ष, म्हणून यंदाचा साखर हंगाम राज्याच्या इतिहासात नोंदला जातोय. तब्बल साडेनऊशे लाख टन ऊस आणि शंभर लाख टनांपेक्षा जास्त साखर यापूर्वी महाराष्ट्रच काय, देशातल्या कोणत्याच राज्याने उत्पादित केलेली नाही. खरे तर राज्यातल्या साखर कारखानदारांनी या अभूतपूर्व यशाचा आनंद हत्तीवरून साखर वाटून साजरा करायला हवा होता.

प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. उलट ठळकपणे समोर येतोय तो अतिरिक्त साखर उत्पादनाने गलितगात्र झालेला साखर उद्योगच. शेतकऱ्यांचे साडेतीन हजार कोटींचे देणे भागवण्यास कारखानदारांनी स्पष्टपणे असमर्थता व्यक्त केली आहे. एवढेच नव्हे, तर यंदाच्या दणक्यामुळे पुढच्या हंगामात किती कारखान्यांकडे गाळप सुरू करण्याची आर्थिक ताकद शिल्लक असेल, किती कारखान्यांना टाळे लागेल याबद्दलचे अंदाज आताच व्यक्त होत आहेत. या महाराष्ट्रदेशी इतर कोणत्या पिकाची दखल सरकार घेवो न घेवो, ऊस उत्पादकांकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक राज्यकर्ते करत नाहीत. साहजिकच मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री तत्परतेने तोंडभरून आश्वासने देऊन मोकळे झाले. सत्ताधारी भाजपचे शेतीतज्ज्ञ नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शेतीतज्ज्ञ शरद पवार यांच्या सल्ल्यानुसारच राज्य सरकारने साखर उद्योगापुढील अडचणी सोडवाव्यात, असे मार्गदर्शन केले. एवढे करूनही प्रश्न काही सुटला नाहीच. शरद पवारांना दिल्ली दरबारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घ्यावी लागली. पवार दिल्लीला जाताना राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना घेऊन गेले तसेच त्यांनी खासगी साखर कारखानदारसुद्धा हटकून जोडीला ठेवले (मात्र, खासदार राजू शेट्टी यांना सोबत घेऊन जाण्याचे पवारांनी चातुर्याने टाळले.). शेतकरी संघटनांनी नेहमीच्या सुरात यावरून पवारांना खासगी कारखानदारांचे हस्तक ठरवून टाकले. अर्थातच ही फार सरधोपट प्रतिक्रिया होती. शरद पवारांनी पंतप्रधानांपुढे केलेल्या मागण्यांबद्दलची चर्चा ऐरणीवर यायला हवी. जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक तसेच साखरेचा जगातील सर्वात मोठा ग्राहक ही भारताची ओळख. या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योग नेहमी अडचणीतच का सापडतो? या उद्योगाला दरवेळी सरकारी पॅकेजची अपेक्षा का? उसाचे उत्पादन वाढले की समस्या. दुष्काळात ऊस कमी पिकल्याने अडचण. साखर दरात मंदी आली म्हणून कारखाने आजारी. निमित्त बदलत जाते; पण साखर कारखान्यांचा आजार संपत नाही. विरोधाभास असा की साखर धंदा अडचणीत आल्याची आरोळी मोठी असली तरी खासगी कारखान्यांची संख्या मात्र दिवसागणिक वाढत असते. त्रुटी साखर उद्योगात नसून व्यवस्थापन आणि सरकारी धोरणांमध्ये आहेत, हा याचा ढोबळ अर्थ.
साखरेला आधारभूत किंमत मिळावी आणि केंद्राने पन्नास लाख टन साखरेची खरेदी करावी, या प्रमुख मागण्या पवारांनी पंतप्रधानांकडे केल्या. पवार केंद्रात कृषिमंत्री असतानाच तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंगांनी २०१३ मध्ये साखर उद्योगाला अंशत: नियंत्रणमुक्ती दिली. साखर विक्रीवरची सरकारी बंधने हटवल्याने कारखाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठरतील, असे पवारांना वाटत होते. त्यानुसार कारखान्यांना हवे तेव्हा हव्या त्या बाजारात साखर विकण्याची मुभा दिली गेली. एकूण उत्पादनापैकी १० टक्के साखर अत्यल्प दरात सरकारला देण्याची (लेव्ही) अटही कमी झाली. आता दोनच वर्षांत हेच पवार पुन्हा साखर उद्योगातील सरकारी हस्तक्षेप वाढवण्याची मागणी करताना दिसताहेत. शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव, हे शरद जोशींनी ऐंशीच्या दशकात प्रथम मांडलेले सूत्र आता प्रत्येक राजकारण्याच्या तोंडी असते. मात्र, कच्च्या मालाची किंमत अंतिम उत्पादनापेक्षा जास्त झाली की धंदा गोत्यात जातो, हे सांगायला ज्योतिषी लागत नाही. मागणी आणि पुरवठा या सूत्रावर बाजारपेठेतली तेजी-मंदी अवलंबून असते. त्यामुळे उसाची किमान किंमत (एफआरपी) ठरवण्याचा अधिकार जर केंद्र सरकार स्वत:कडे ठेवणार असेल तर मग सरकारला साखरेच्या किमतीवरही नियंत्रण ठेवावे लागेल. व्यावहारिकदृष्ट्या ही बाब अशक्य आहे. कारखान्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी ८० टक्के उत्पन्न साखरविक्रीतून येते. यंदाची समस्या साखरेची किंमत कच्च्या मालापेक्षा (ऊस) कमी झाल्याने उद््भवली आहे. तात्पुरत्या सरकारी मलमपट्टीने साखर उद्योग बळावत नाही, हे यापूर्वी सिद्ध झाले आहे. ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या चालीवर ‘कारखान्यांच्या हाती कटोरा’ हेदेखील नेमेचि झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या संकटाला इष्टापत्ती मानून साखर कारखान्यांची संख्या आणि बेसुमार पाणी उपसणारे ऊसक्षेत्र या दोन्हीच्या बेलगाम वाढीवर विचार व्हायला हवा. तेलबिया आणि डाळवर्गीय पिकांच्या बाबतीत भारत परावलंबी आहे. ही आयात रोखण्यासाठी डाळी-तेलबियांना उसाप्रमाणे दमदार पैसे मिळू लागले तर शेतकरी उसापासून परावृत्त होऊ शकतो. सरकारची जबाबदारी शेतकरी जगवण्याची आहे. उद्योगाची चिंता बाजारपेठेवर सोडून द्यायला हवी.