आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकार सक्षम असल्याचे सिद्ध करा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सेवानिवृत्त आणि सेवारत अशा सर्व सैनिकांच्या पाठीशी जनमत आहे, हे ढळढळीत सत्य मान्य करता, तेव्हाच "वन रँक वन पेन्शन' वरून सर्व युक्तिवाद संपलेले असतात. आमचे सैन्यदल आपल्या प्रणालीमध्ये सर्वात लोकप्रिय आणि आदर वाटावा अशी संस्था आहे. जर तुम्ही जनमतसंग्रह केला आणि माजी सैनिक-अधिकाऱ्यांची वन रँक वन पेन्शनची मागणी मान्य करावी की नाही, असे जर म्हटले तर ठामपणे "होय' असे उत्तर येईल. यामुळे या मुद्द्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका आणि सरकारचा पर्याय ठरतो.

यासाठी कितीही खर्च आला आणि सरकारी यंत्रणेत (सिव्हिल सेवा व अर्धसैनिक दल) गदारोळ उठला तरी आता सरकारसमोर "वन रँक वन पेन्शन' लागू करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. म्हणजे आता माघार घेणे, टाळाटाळ करणे किंवा खूप खर्च येईल अथवा आमच्या लक्षात खर्चाचा मुद्दा आलेलाच नव्हता असे सांगणे, म्हणजे हॉटेलात गेल्यावर एखाद्या चांगल्या डिशची आर्डर दिली असेल आणि बिल चुकते करण्याची वेळ आल्यानंतर, "अरेच्चा, या डिशला इतके पैसे लागतील याची कल्पना नव्हती, आता पैसे कसे देऊ?' असे म्हटल्यासारखे आहे. पण यावर एकच उत्तर आहे की, महाशय, ऑर्डर देण्यापूर्वी किंमत पाहता आली नसती का? जर बिल देण्यास कुरकुर केली किंवा सवलत मागितली तर तुमच्याशी खूप कडक धोरण स्वीकारले जाऊ शकते. एनडीए सरकारसोबत आता तेच तर घडते आहे. काही आठवड्यांतच त्यांच्यातील प्रबळ आणि धर्मनिरपेक्ष गटाचा यामुळे मोहभंग झाला असून ते नाराज झाले आहेत. दोन माजी सैनिकी अधिकाऱ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. यूपीए शासनकाळात आठव्या वर्षी अण्णा हजारे यांनी त्यांचे तख्त असेच हलवून सोडले होते. तशीच अवस्था या उपोषणामुळे आता एनडीए सरकारचीही होऊ शकते. हे उपोषणसुद्धा राजधानी दिल्लीत होते आहे. टीव्ही माध्यमांसाठी ही महत्त्वाची घटना आहे आणि जनलोकपाल विधेयकाच्या तुलनेत ती अत्यंत लोकप्रिय होती.

एक तर लोकपालचा अर्थ बहुतांश लोकांना माहितीच नव्हता; पण याला भ्रष्टाचारापासून सुटकेचा एक मार्ग समजला गेला. त्याचप्रमाणे "वन रँक वन पेन्शन' लागू करण्यासंबंधातील तपशील खूप कमी लोक जाणतात. परंतु सरकारला यामुळे दिलासा मिळणार नाही किंवा लोकांना सरकारची चिंता किंवा मजबुरी समजणार नाही. त्यांनी खुलासा करण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. कागदावर तर असे दिसते की, नायक किंवा ब्रिगेडियरची अशी एकच रँक पण निवृत्त होणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांना सारख्या पेन्शनच्या विरोधात कोणताही युक्तिवाद होऊ शकत नाही. सरकारही या मुद्द्याशी सहमत आहे. परंतु एक जण वर्षभराच्या सेवेनंतर ब्रिगेडियर पदावरून निवृत्त होईल आणि दुसरा पाच वर्षांनंतर याच पदावरून निवृत्त होईल, तेव्हा काय घडेल? तेव्हाही दोघांना सारखीच पेन्शन मिळेल काय? हा मतभेदाच्या मुद्द्यापैकी हा एक मुद्दा आहे. माजी सैनिकांचे म्हणणे असे की, कोणत्या रँकवर किती वर्षे सेवा झाली ते महत्त्वाचे नाही. पण सरकारला वाटते की तसेच असावे. सरकारच्या मते, पेन्शन सेवानिवृत्तीच्या वेळी असलेली रँक, त्या रँकवर केलेल्या सेवेची वर्षे आणि एकूण सैन्यातील सेवेवरच पेन्शन ठरते. हे खरे असले तरी यापूर्वीच तसे स्पष्ट करायला हवे होते.

वादाचा दुसरा मुद्दा, मला असे वाटते की, रँकशी संबंधित नवी पेन्शन ठरवली गेली असे गृहीत धरू आणि १ सप्टेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्या ब्रिगेडियर किंवा नायकास एखादी रक्कम मिळते. निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तुम्ही समान रँकवर निवृत्त होणाऱ्या सर्व लोकांना एकाच पेन्शनच्या स्तरावर आणाल. जेव्हा अन्य व्यक्ती त्याच रँकवर पुढील काही महिन्यांत किंवा वर्षात निवृत्त होणार असतील तर त्यांची संख्या लाखोंच्या घरात असेल. मग तेव्हा आधीच निवृत्त होणाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये त्यानुसार बदल कराल आणि जर तसे करत असाल तर तसे किती कालावधीनंतर होईल. हा युक्तिवादसुद्धा योग्य आहे. पण निवडणुकीआधी स्पष्टपणे आश्वासन दिले होते आणि सत्तेत आल्याच्या १५ महिन्यांत कोणी हे मुद्दे समजावून सांगितलेच नाहीत का? सरकारला वाटते की, आज जे काही मान्य होईल, त्याआधारे पेन्शन ठरवण्यात यावी, नंतर येणाऱ्या वेतन आयोगाकडून भविष्यातील पेन्शनमध्ये दुरुस्त्या होत राहतील. माजी सैनिकांना ते मान्य नाही. करार मान्य करतील किंवा बहुतांश सैनिकांना मान्य होईल अशी माजी सैनिकांची उत्तम संघटना नाही आणि उत्तम नेतृत्व नाही. यामुळेही प्रकरण गुंतागुंतीचे बनले आहे.

आता सर्वात महत्त्वाच्या निष्कर्षाकडे जाऊया. निवडणुकीपूर्वी भारतीय सैनिकांच्या प्रश्नावर जितके राजकारण भाजपने केले तसे याआधी अन्य काेणत्याही राजकीय पक्षाने केले नसेल, ही वस्तुस्थिती भाजपमधील नेतेमंडळीही मान्य करतील. त्यांनी यूपीए सरकारला कमकुवत म्हटले. उलट सैनिकांच्या बाजूने नसल्याचेही सांगितले. निवडणूक प्रचारात त्यांनी राष्ट्रवादास नव्या लष्करधार्जिण्या वादास जोडून तो मुद्दा पुढे रेटला. भाजपची निवडणूक प्रचार माेहीम मुळात आपल्या इतिहासात सर्वाधिक लष्करधार्जिणी व युद्ध भडकवणारी होती.

निवडणुकीच्या काही काळ आधी सैन्यातील अनेक वरिष्ठ व निवृत्त लष्करी अधिकारी भाजपमध्ये दाखल झाले होते. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सुरक्षा संघटना, गुप्तहेर संघटनेतील (रॉ प्रमुखांसह) अनेक प्रमुख माजी अधिकारी व केंद्रीय गृह सचिव पक्षात दाखल झाले होते. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि याआधीच्या सरकारने "वन रँक वन पेन्शन' योजनेची उपेक्षा केली तसेच सशस्त्र दलांसंबंधी सरकारची भूमिका योग्य नव्हती, अशा खोट्या तथ्यावरच प्रचार मोहीम राबवण्यात आली होती. आता त्यांच्याकडे ठोस निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. याउपरही सरकारने माध्यमांद्वारे सैनिकी वर्गास पेन्शनसंबंधातील नव्या नियमांतील तपशील समजावून सांगितले पाहिजेत. स्पष्टपणे बाजू न मांडणे अधिक घातक असते. मोदींनी सक्षम सरकारचे आश्वासन दिले होते म्हणूनच जनतेने त्यांना संपूर्ण पाठिंबा दिला. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये मोदींनी तक्रारीच्या सुरात म्हटले की, त्यांना आळशी, सुस्त अाणि निर्णयहीन व्यवस्था वारशाने मिळालेली आहे. ही व्यवस्था बदलण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. त्यांनी वन रँक वन पेन्शन योजनेची सुरुवात करून निर्णयास सामोरे गेले पाहिजे. आता उशीर झाला तर सेवारत सैनिकांत नाराजी पसरण्यास वेळ लागणार नाही.
Twitter handle @ShekharGupta