आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घातक वळण (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संसद असो वा कोणत्याही राज्यातील विधिमंडळे, तेथे जनतेच्या प्रश्नांवर साधकबाधक चर्चा व्हावी, लोकहिताचे कायदे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा वेळ खर्ची पडावा, अशी सर्वसामान्य लोकांची भाबडी अपेक्षा असते.स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांविरोधात रोष व्यक्त करण्यासाठी हरताळ पुकारले जात असत. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जमाना बदलला. आता चांगल्या प्रथापरंपरांना राजरोस हरताळ फासला जातो. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात हेच चित्र दिसले. आयपीएल घोटाळ्यातील एक आरोपी ललित मोदी यांना मदत करणाऱ्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज तसेच राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांनी तसेच मध्यप्रदेशमधील व्यापमं घोटाळ्याप्रकरणी त्या राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी अत्यंतअाग्रही भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. हे तिघेही जोवर पदत्याग करत नाहीत तोवर संसदेच्या पावसाळीअधिवेशनाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा निर्धार काँग्रेसने केला आहे. विरोधी पक्षांनी चालवलेल्या यागदारोळामुळे या अधिवेशनातील लोकसभेचे पहिल्या आठवड्यातील कामकाज वाहून गेले व या सभागृहाचे
कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्याची पाळी लोकसभा अध्यक्षांवर आली. सुषमा स्वराज, वसुंधराराजे, शिवराज चौहान यांच्यावर जे आरोप करण्यात येत आहेत ते सिद्ध झाले तर त्यांनी आपापल्या पदांचा राजीनामा हा द्यायलाच हवा. भ्रष्ट माणसाने नैतिकतेचा आव आणून सत्तापदाला चिकटून राहणे यासारखा अधर्म नाही.भाजपमधील ज्या तीन नेत्यांच्या नावाने रोज शंख केला जातोय त्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा तसेच त्या पक्षातील इतर नेत्यांनी पद्धतशीरपणे कानाडोळा केला आहे. हे आरोप होण्यास जेव्हापासून सुरुवात झाली तेव्हापासूनच नरेंद्र मोदी हे जणू धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत गेले होते. त्यांना सगळे कळते; पण दिसत काहीच नाही.
‘मन की बात' कार्यक्रमातून ते नेहमी देशातील जनतेला शहाणपणाच्या चार गोष्टी सांगत असतात; परंतु आपल्यापक्षामधील नेत्यांनी जे उपद्व्याप चालवले आहेत त्यांना जाहीरपणे चार शब्द सुनावण्याचे धैर्य नरेंद्र मोदी यांनी दाखवले नाही. याचे कारण त्याची मोदी व भाजपला गरज वाटेनाशी झाली. या मिजासखोरीचे दर्शन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारभारातही दिसते. लोकसभेत भाजपला बहुमत असले तरी राज्यसभेत अजूनही हा पक्ष अल्पमतातच आहे. त्यामुळेच भूसंपादनापासून अनेक विधेयके राज्यसभेत विरोधकांनी संमत होण्यापासून रोखून धरली व मोदी सरकारवर विधेयकांच्या अंमलबजावणीसाठी वटहुकूम काढायची नामुष्की ओढवली.

राजकारणामध्ये कितीही पराकोटीचे मतभेद असले तरी देशहिताच्या काही मुद्द्यांवर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी मोठ्या मनाने सहमती दर्शवून देशाच्या प्रगतीला पूरक पावले टाकायची असतात. देशामध्ये विविध प्रकारच्या सुधारणा राबवून कारभाराला गती देणे ही आजची महत्त्वाची गरज आहे. त्यासाठी काँग्रेस सहकार्य देत नसेल तर नरेंद्र मोदींनी समाजवादी पक्ष, राजद, बहुजन समाज पार्टी, अण्णाद्रमुक, द्रमुक यांना आपल्या बाजूने वळवून घेऊन व सत्तेतील घटक पक्षांच्या सहमतीने महत्त्वाची विधेयके संसदेत मंजूर करून घेण्याची रणनीती आखायला हवी होती. या कृतीतून काँग्रेसला व्यवस्थितपणे वेगळे पाडता आले असते. पण तसे काहीही न करता भाजप
स्वबळावर सगळे प्रश्न सोडवेल हा फाजील आत्मविश्वास नरेंद्र मोदींना आता महागात पडत आहे. वाजपेयी सरकारच्या धोरणांचाच पाठपुरावा करत मनमोहनसिंग सरकारने अमेरिकेबरोबर केलेल्या अणुकराराच्या विरोधात लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने त्या वेळी संसदेचे कामकाज वेठीला धरले होते. बहिष्काराचे हत्यार
उपसले होते. रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीबाबतही भाजपने त्या वेळी संसदेत हंगामा केला होता. नेमकी हीच सारी शस्त्रे आता काँग्रेस भाजपवर उगारत आहे. काँग्रेस व भाजप संसदेत व बाहेर परस्परांवर कुरघोडीचे राजकारण करीत आहेत, तो बालिशपणाचा नमुना आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये मतभेदाचे अनेक मुद्दे आहेत. नरेंद्र मोदींच्या कारकीर्दीत भाजपच्या अनेक नेत्यांची प्रकरणेही उजेडात येत आहेत. या साऱ्या मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करून मोदी सरकारचे वाभाडे काढण्याऐवजी कामकाज रोखून धरण्याचा आडमार्ग पत्करून काँग्रेसही स्वत:चे हसे करून घेत आहे. काँग्रेसमुक्त भारताची भाषा करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांचा कारभार पूर्णपणे व्यक्तिकेंद्रित आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची सध्याची धोरणे लक्षात घेतली तर काँग्रेसही फक्त मोदीकेंद्रित विरोध करण्यात धन्यता मानते आहे. मोदी आणि सोनिया गांधी आपल्या भूमिकांपासून मागे हटण्यास तयार नाहीत. हा राजकीय आडमुठेपणा झाला. अशाने देशाच्या राजकारणाला फक्त घातक वळण मिळेल!