आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींचे चुकले, सोनियांचे काय? (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुंडाळले गेल्यात जमा आहे. लालकृष्ण अडवाणींच्या काळात भाजपने जे पेरले ते आज उगवले. २००४ च्या निवडणुकीनंतर मनमोहनसिंग सरकार सत्तेवर आले तेव्हा भाजपमध्ये कमालीचे नैराश्य आले होते. सिंग सरकारला सत्तेवर येण्याचा हक्कच नाही, अशा पद्धतीने भाजपचा कारभार सुरू होता. लहानसहान प्रकरणांवरून सरकारला अडचणीत पकडले जात होते. अमेरिकेबरोबरचा अणुकरार हा खरा भारताच्या फायद्याचा. वाजपेयी यांनीच त्याबाबत पुढाकार घेतला होता. परंतु मनमोहनसिंग सरकारच्या अणुकराराला अडवाणी यांनी केवळ विरोधासाठी विरोध केला. भाजपच्या या आततायी विरोधाचा फटका २००९ च्या निवडणुकीत बसला. या विरोधामुळेच मध्यमवर्ग भाजपपासून दुरावला. २००९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला शहरी भागात भाजपपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, सत्तेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सूत्रे मनमोहनसिंग यांच्याकडून सोनिया गांधी यांच्याकडे गेली. भ्रष्टाचाराला ऊत आला. मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. भाजपच्या आक्रमक धोरणामुळे हे घडले, असे काँग्रेसला वाटते. त्याचे उट्टे काढण्यासाठी आता भाजपच्या मंत्र्यांचे राजीनामे घेतल्याशिवाय गप्प बसायचे नाही, असे काँग्रेसने ठरवले आहे.

परंतु या युक्तिवादात एक गफलत आहे. संसदेतील भाजपच्या आक्रमकपणामुळे काँग्रेसच्या मंत्र्यांना जावे लागले नाही. न्यायालय व कॅगचे ठपके हेही एक कारण होते. न्यायालयाचा दाब होता. राजीनामे घेतले नसते तर न्यायालयात नाचक्की झाली असती. बन्सल यांच्यासारख्या काहींचे राजीनामे केवळ धास्तीपोटी घेतले गेले. कारण तोपर्यंत काँग्रेस सरकारची इतकी नाचक्की झाली होती की आणखी लांच्छन नको म्हणून आरोप होताच राजीनामा घेण्याचे सत्र चालवण्यात आले. पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी ही धडपड असली तरी त्यामुळे स्वच्छ चारित्र्याचे प्रशस्तिपत्रक काही मिळाले नाही. सत्ता गेल्यावर काँग्रेस हबकली होती, परंतु ललित मोदी मदतीला धावले. ललितगेटने सुषमा स्वराज व वसुंधराराजेंना घेरले. नरेंद्र मोदींचा तथाकथित चाणाक्षपणा कुठे दिसला नाही वा राजकीय व्यूहरचनाही आढळली नाही. उलट ललित मोदी प्रकरण काँग्रेसवर शेकवण्याच्या अनेक संधी पक्षाने घालवल्या. व्यापमं घोटाळ्यातही असेच झाले. ललित मोदी वा व्यापमं प्रकरणात मोदी सरकारची नक्की भूमिका काय हेच जनतेसमोर येत नव्हते. ललित मोदी सरकारला गुन्हेगार वाटतो की निरपराध वाटतो, या मुख्य प्रश्नाचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. बरे काँग्रेसला शह देण्यासाठी अन्य पक्षांना जवळ घेणेही मोदी-शहा यांना जमलेले नाही. संसदेत फ्लोअर मॅनेजमेंट फार महत्त्वाची असते. वाजपेयी सरकारच्या काळात प्रमोद महाजन ती हुशारीने करीत. व्यंकय्या नायडूंना हे काम जमत नाही. सत्ताधाऱ्याने कृतीत उद्दाम असावे, पण बोलण्यात मिठ्ठास असावे हा मंत्र भाजपला कळलेला नाही. यामुळे प्रत्येक वेळी विचका होऊन जातो. सभागृहात हस्तांदोलन केल्याने हातमिळवणी होत नसते, हे मोदी-शहा यांना कुणी समजावून सांगण्याची गरज आहे.

तेव्हा मोदी यांच्या वागणुकीमुळे वातावरण चिघळले हे खरे असले तरी सोनिया वा राहुल गांधी यांनाही जबाबदारी झटकता येणार नाही. जगातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासमोर आता अनेक नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. त्या साधल्या तर भारताची भरभराट होईल. रोजगार मिळतील. उत्पन्नाचे नवे स्रोत उपलब्ध होतील. मात्र, त्यासाठी काही आर्थिक बदल तातडीने होण्याची गरज आहे. संसदेतील गदारोळामुळे हे बदल बासनात पडले आहेत. मोदी चुकले असतील, पण भारताच्या भवितव्याची चिंता केवळ आपलेच घराणे करते, असा कंठघोष सातत्याने करणारे सोनिया व राहुल गांधी यांनी निदान महत्त्वाच्या विधेयकांसाठी कामकाज चालू देण्यास काय हरकत आहे? राज्यसभेतील बहुमताच्या जोरावर काँग्रेस विधेयकामध्ये हवे ते बदल करू शकते. भूसंपादन विधेयक बासनात टाकण्यास काँग्रेसने भाग पाडलेच ना? तेव्हा काँग्रेसच्या हातून सत्ता पूर्णपणे गेलेली नाही. मोदींवर तो पक्ष चांगला अंकुश ठेवू शकतो, तरीही काँग्रेस असे होऊ देेत नाही. कारण देशाच्या भरभराटीचे श्रेय भाजपला मिळणे हे गांधी घराण्याला सहन होणारे नाही. आर्थिक पुनर्रचनेचे फायदे जनतेला मिळाले तर श्रेय मोदींना जाईल. त्याचबरोबर मोदींचा आर्थिक पुनर्रचनेचा कार्यक्रम हा मनमोहनसिंग यांच्या धर्तीवरील आहे. सोनिया व राहुल यांना तो कधीच पसंत नव्हता. म्हणूनच सिंग यांना मोकळेपणे काम करता आले नाही. आर्थिक पुनर्रचनेची गाडी रुळावर आणणे हे सोनिया-राहुल यांच्या अजेंड्याच्या विरोधी आहे. २००९ ते १४ या काळातील धोरणेच त्यांना राबवायची आहेत. संसद ठप्प करण्यामागे काँग्रेसचे हे धोरण आहे. ललित व नरेंद्र या दोन्ही मोदींनी काँग्रेसला आयती संधी दिली आहे. देश वेगळ्या, उद्यमशील मार्गाने चालावा अशी काँग्रेसची इच्छा नाही. त्याचा फटका मात्र नागरिकांना बसणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...