आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहाजोगपणा तोंडघशी (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय नागरिक या नात्याने आम्हाला आमच्या देशाने गेली ६८ वर्षे सांभाळलेल्या लोकशाहीचा अभिमान आहे, असे आपण म्हणतो तेव्हा लोकशाहीचा उच्चार ज्या ताठ मानेने आपण करतो, तो आमच्या सार्वजनिक जीवनात का उतरत नाही, हा मोठाच प्रश्न आहे. देशातील इतक्या विसंगतींत लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे जेवढे श्रेय जनतेला आहे, तेवढेच ते लोकशाहीचे नेतृत्व करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना आहे. लोकशाहीत त्रुटी तर अनेक आहेत, पण लोकशाहीपेक्षा चांगली राज्यव्यवस्था अस्तित्वातच नसल्याने तिच्यात सतत सुधारणा करत राहणे, याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. अशा सुधारणा करायच्या तर सामूहिक शहाणपण मान्य करणे, यालाही पर्याय नाही. सामूहिक शहाणपण हा तर लोकशाहीचा पायाच आहे. पण तो आपल्या समाजातील काही दीडशहाण्यांना मान्य नाही. त्यांना वाटते की आपल्याला कळते, ते इतर कोणालाच कळत नाही. या दीडशहाण्यांत आघाडीवर आहेत ते ऊठसूट जनहित याचिका दाखल करणारे उच्चमध्यमवर्गातील स्वयंघोषित समाजसेवक. त्यातील काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर त्यातील अनेकांना न्यायालयाने अनेकदा फटकारूनही ते शहाणे होत नाहीत. ‘फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नॅशनल व्हॅल्यूज’ नामक एनजीओने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू आणि अमित्वा रॉय यांच्या पीठाने गुरुवारी फार स्पष्ट शब्दांत अशा शहाण्यांची कानउघाडणी केली आहे. नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन हजार १६२ तास वाया गेले. दर तासाला अडीच लाख रुपये खर्च येतो, त्यामुळे जनतेवर आणि सरकारी तिजोरीवर ताण पडला, हे थांबण्यासाठी आता न्यायालयाने पुढाकार घेऊन संसद सदस्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे आखून द्यावीत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. वरवर पाहता या मागणीत वावगे काही वाटत नाही; पण न्यायपालिका आणि संसद यांनी एकमेकांच्या कामात नाक खुपसले तर काय अनर्थ होऊ शकतो, हे लक्षात न घेतल्याने याचिकाकर्त्यांना तोंडघशी पडावे लागले.

देशात विशिष्ट वेगाने सुधारणा का होत नाहीत, सार्वजनिक सेवा का सुधारत नाहीत, भ्रष्टाचार का कमी होत नाही, प्रशासन का सुधारत नाही, कायदा आणि सुव्यवस्था का प्रस्थापित होत नाही, या आणि अशा शेकडो प्रश्नांचे एकच उत्तर दिले जाते, ते म्हणजे राजकीय नेते नालायक आहेत. त्यांनीच सर्व विकासकामे अडवली आहेत. पण हे पूर्णसत्य नाही हे समजून घेतले पाहिजे. न्यायालयानेही समाजाच्या याच मानसिकतेवर बोट ठेवले आहे. कायद्यात यासंबंधी काही कमतरता आहे, असे या एनजीओचे वकील पी. मेहरोत्रा म्हणाले तेव्हा न्या. दत्तू यांना राहवले नाही आणि न्यायालय नावाचे आपले घर आधी साफ करा, असे त्यांनी वकिलांना सुनावले. मद्रास उच्च न्यायालयात काही वकिलांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली, मग हे कोणत्या नियमांत बसते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. "संसदेला आम्ही काही सल्ला देण्याचे कारण नाही, त्यांना शिकवण्याचे काही कारण नाही, आम्ही त्यांच्यावर लक्ष ठेवणार नाही, आमची लक्ष्मणरेषा आम्हाला माहीत आहे आणि ती पाळलीच पाहिजे. कारण संसद सदस्यांकडे सामूहिक शहाणपण आहे, ते अनुभवी आहेत, लोकशाही मार्गाने ते निवडून आले आहेत आणि आपले काम कसे करायचे, हे ते चांगले जाणतात,' अशा शब्दांत या पीठाने न्यायपालिकेची भूमिका स्पष्ट केली. संसदेचे तास वाया जाण्याचा या वेळी अतिरेक झाला म्हणून याचिकाकर्त्यांचेच बरोबर आहे, असा समज होऊ शकतो. पण म्हणून न्यायपालिकेने त्यात लक्ष घालण्याचे कारण नाही. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्याविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे आणि सभापतींनी वेळोवेळी दखल घेऊन त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले आहेत. शिवाय याविषयी काही कायद्याची तरतूद करायची असल्यास तो कायदा करणारी संस्था ही संसदच आहे, याची आठवण सरन्यायाधीशांनी करून दिली.

समाजाच्या लायकीनुसारच समाजाला नेते मिळतात, असे अनेकदा म्हटले जाते. त्यात तथ्य यासाठी आहे की तो समाजच त्यांना निवडून देत असतो. ही एक मोठी प्रक्रिया आहे आणि तिचा आदरच केला पाहिजे. कारण लोकशाहीत सुधारणा करण्याचा जो शॉर्टकट याचिकाकर्ते काढू इच्छितात, तो जास्त धोकादायक आहे. याचिकाकर्ते ज्या समूहाचे प्रतिनिधित्व करतात, तो समूह देशाच्या आर्थिक-सांस्कृतिक नाड्या आपल्या हातात ठेवणारा आणि मतदानासाठी बाहेर न पडणारा आहे. लोकशाही सक्षम होत नाही त्याचे हेही एक कारण आहे. त्यामुळे केवळ वकिलांनीच नव्हे तर अशा अनेक समूहांनी आधी आपले घर साफ करण्याची गरज आहे. ते त्यांनी केले की असा शहाजोगपणा करण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. राजकीय नेत्यांचा समूह हा या देशातील जबाबदार समूह असून त्यालाही आपले घर साफ करावे लागणार आहे, हेही न्यायालयाने वेगळ्या पद्धतीने सूचित केले आहेच!