आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Pm Jan Dhan Yojana, Narendra Modi

धनसाक्षरतेचे जन, गण... (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जनतेला मोदी सरकारकडून ज्या विद्युतवेगाची अपेक्षा होती तो शंभर दिवसांत साधला नव्हता. त्यातच तथाकथित मान्यवर अर्थशास्त्रींना हवे तसे निर्णय सरकार घेत नव्हते. उलट अनेक सबसिडी मोदींनी चालू ठेवल्या. मोदी यांना दोन प्रतिमांचा धोका वाटत असावा. कडवे हिंदुत्ववादी ही प्रतिमा तसेच अदानी-अंबानींचा माणूस ही दुसरी प्रतिमा. यापैकी हिंदुत्ववादाची प्रतिमा ते टाळू शकले नाहीत. त्यांनी स्वत: याबाबत संयम बाळगला असला तरी परिवारातील अतिशहाण्यांना त्यांना आवरता आलेले नाही. यामुळे सर्वसमावेशाची भाषा करणारे हे छुपे हिंदुत्ववादी सरकार आहे, असे मत वेगाने पसरत आहे. त्याचा फटका पोटनिवडणुकीत भाजपला बसला. दुसऱ्या प्रतिमेपासून मात्र मोदींनी अजून स्वत:ला दूर ठेवले आहे. सरकारचे निर्णय उद्योगक्षेत्राला उपयोगी असले तरी विशिष्ट उद्योगसमूहाला नाहीत. मोदी सरकार हे ‘आम आदमी’चे सरकार आहे, अदानी-अंबानींचे नाही, अशी प्रतिमा ठसवण्याची धडपड सुरू असते.

स्वातंत्र्यदिनी त्यांनी जन धन योजनेची घोषणा केली गेली ती ‘आम आदमी’ प्रतिमेला पुष्टी देण्याच्या प्रयत्नांतून. इथे मात्र मोदींनी जनतेला अपेक्षित असलेल्या विद्युतवेगाचा प्रत्यय दिला. प्राथमिक स्तरावरील अंमलबजावणी व तंत्रज्ञानाचा वापर यामध्ये हा वेग दिसला. घोषणेमध्ये फारसे नवे काही नव्हते. नवेपणा आहे तो त्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात करण्यामध्ये. घोषणा होताच अवघ्या पंधरा दिवसांत धडाक्याने अंमलबजावणी सुरू होणे हे भारतीयांसाठी नवे होते. दहा-बारा विद्यार्थ्यांच्या हाती लॅपटॉप, पंचवीस मुलींना सायकली किंवा शंभर लोकांना आधार कार्ड अशा पद्धतीची उद््घाटने देशाने पाहिली होती. काँग्रेसच्या काळातील योजनांची सुरुवात अशीच होत असे. मंदगतीने सुरुवात आणि त्याहून मंदगतीने अंमलबजावणी व भ्रष्टाचारामुळे समाप्ती या चक्राची भारतीयांना सवय झाली आहे. जन धन योजनेबाबत सुरुवातीला तरी वेगळा अनुभव आला. पहिल्याच दिवशी दीड कोटीहून अधिक लोकांनी बँकांमध्ये खाती उघडली व डेबिट कार्ड घेतले. अशी योजना बँकांवर ताण आणणारी ठरेल आणि बोगस खाती उघडली जातील, अशी शंका व्यक्त करणारे बँक अधिकारी गुरुवारी अभिमानाने लक्ष्यपूर्तीची संख्या सांगू लागले. राष्ट्रीय बँकेत अशा कार्यक्षमतेचा अनुभव भारतीयांना प्रथमच आला. बँकांनी जनजागृती केली व लोकांनी बँकेत रांगा लावल्या. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे स्वत:हून बँकेत आलेल्या लोकांची संख्याही लक्षणीय होती. जन धन योजनेचा गवगवा माध्यमांतून झालेला नव्हता. त्यावर कुणी चर्चाही केली नव्हती. तरीही लोकांपर्यंत ही योजना पोहोचली. मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीचे हे वेगळेपण आहे व त्याला दाद दिली पाहिजे.

स्किल, स्केल व स्पीड असा मंत्र मोदींनी पंतप्रधान होताना दिला होता. त्यातील स्पीड व स्केल याचा प्रत्यय त्यांनी जन धन योजनेच्या प्रथम दिवशी दिला. चीनमधील कार्यपद्धतीप्रमाणे हे झाले. मात्र खरी कसोटी स्किल या तिसऱ्या टप्प्यावर आहे. भारतातील कोट्यवधी लोकांची खाती चालवणे आणि त्यांना विम्याचे कवच देणे हे काम कमालीचे कठीण आहे. सबसिडी जमा होऊन खाती सुरू ठेवता येतील, पण खाते उघडून योजना थांबली किंवा विम्याचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत असा अनुभव आला तर लोकांमध्ये तितकीच तीव्र प्रतिक्रिया उठेल. भारतीय नोकरशाहीला एखाद्या मोहिमेसाठी उठवता येते, पण पहिल्या टप्प्यातील उत्साह टिकवणे शक्य होत नाही. चिकाटीने काम करीत राहणे हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एक गुण आहे. मोदींमध्ये तो असेल. पण प्रत्येक कर्मचाऱ्यामध्ये तो उतरवणे हे महाकठीण काम आहे. इथे संस्कारांचीही अडचण आहे. भारतीय जनतेवर अर्थसंस्कार फारसे झालेले नाहीत. आपल्या संस्कृतीत सावकारी आहे, पण विकसित बँकिंग व्यवसायाच्या खुणा सापडत नाहीत. तंत्रज्ञानाबरोबर बँकिंगचा व्यावसायिक विकास हे युरोपच्या भरभराटीचे महत्त्वाचे कारण होते. या योजनेतून सावकारमुक्ती साधू शकते. राष्ट्रनिर्मितीसाठी बँकिंग अतिशय महत्त्वाचे असते हे लक्षात घेता मोदींनी योग्य ठिकाणी प्रयत्न सुरू केले आहेत. खाते उघडून दिल्यानंतर ते चालवण्यासाठी लागणारी आर्थिक दृष्टी किंवा धनसाक्षरता लोकांकडे आली नाही तर योजना फसेल. बचतीला प्राधान्य हा आपला विशेष, असे मोदी म्हणाले. मात्र ही बचत बँकांमधून करायची असते किंवा बचतीमधून लहानसहान का होईना गुंतवणूक करायची असते, याची युरोपसारखी साक्षरता भारतीयांकडे नाही. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही साक्षरता रुजवणे हे मोदींसमोरील आव्हान आहे. तंत्रकुशल जन, गण जेव्हा धनकुशल बनतात तेव्हाच राष्ट्र सामर्थ्यसंपन्न होते. बँक ही त्यातील लहानशी पायरी आहे.