आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमेरिकेशी वाढती जवळीक (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेल्या वेगळ्या वळणाची आतासर्वत्र चर्चा सुरू आहे. त्यावर पुस्तकही प्रकाशित झाले. देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला मोदींनी नवी दिशा दिली असे म्हटले जात आहे. काही प्रमाणात ते खरे आहे. तथापि, मोदी यांनी एकदम नवीन मार्ग अनुसरला असे नव्हे. आधीचा मार्ग त्यांनी अधिक प्रशस्त केला किंवा त्यावर अधिक तडफेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली, असे म्हणता येईल. अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांतील लष्करी पैलू हा त्यातील महत्त्वाचा बदल. अमेरिकेबरोबर लष्करी जवळीक भारतीय नेत्यांच्या स्वप्नातही कधी आली नव्हती. मनमोहनसिंग यांनी शहाणपणाने याचे सूतोवाच केले होते, पण स्वपक्षीयांनीच त्यामध्ये खोडा घातला होता. पंडित नेहरूंच्या काळात भारत अलिप्त होता. पुढे अमेरिका-चीन पाकिस्तान असा अक्ष तयार होत गेला भारताला रशियाकडे झुकावे लागले. शीतयुद्धात भारत अलिप्त राहू शकला नाही. शीतयुद्ध संपले त्यापाठोपाठ भारतामध्ये नवे आर्थिक पर्व सुरू झाले. इथपासून भारत अमेरिका जवळ येण्यास सुरुवात झाली. नरसिंह राव अमेरिकेशी हात राखून वागत असले तरी मनमोहनसिंगांना अमेरिका जवळची वाटत होती. भारताची आर्थिक स्थिती सुधारत गेल्यावर अमेरिकेलाही रस उत्पन्न होऊ लागला. जॉर्ज बुश यांनी भारताला मनापासून मदत केली अणुकरार घडला. अणुकरारावरून सरकार पणाला लावणारे मनमोहनसिंग हे पुढे मात्र एकदम गारठले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या जाचातून काँग्रेस सरकारची सुटका झाली असली तरी यूपीएच्या दुसऱ्या टप्प्यात पक्षातील डावी विचारधारा प्रबळ ठरली आणि अमेरिकेशी संबंध थंड बस्त्यात गुंडाळले गेले. देशातील मुस्लिम मतदार नाराज होतील, अशी भीतीही अमेरिकाविरोधकांनी सोनिया-राहुल गांधी यांना घातली.
मोदी सत्तेवर आल्यावर मात्र चित्र बदलू लागले. भारत अमेरिका हे नैसर्गिक मित्र असल्याची घोषणा करून अटलबिहारी वाजपेयी यांनी परस्परसंबंधांना वेगळा आयाम दिला होता. तथापि, हे संबंध मुख्यत: व्यावसायिक स्वरूपाचे होते. मोदींनी त्यामध्ये सामरिक (स्ट्रॅटेजिक) पैलूची भर घातली. भारत अमेरिका हे स्ट्रॅटेजिक मित्र आहेत, असे मोदी म्हणाले तेव्हापासून आशियातील सत्तेच्या समतोलात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू लागला. अमेरिकेबरोबर लष्करी सहकार्य करण्याचा एक करार नुकताच झाला. त्याचबरोबर पाकिस्तानला एकटे पाडण्यासाठी मोठी मोहीम हाती घेण्यात आली. मोदी यांच्या अलीकडील व्हिएतनाम चीन भेटीत यावरच फोकस होता. व्हिएतनामबरोबरही लष्करी करार झाला. याच वेळी तालिबान्यांची ओरड असूनही काबूलमधील सरकारला भारताकडून लष्करी मदत वाढविण्याचे ठरविण्यात आले. पाकिस्तान चीन यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण करार झाला आहे त्यामध्ये पाकव्याप्त काश्मीरची भूमीही सामावलेली आहे. याबद्दल मोदींनी चीन भेटीत नाराजी व्यक्त केली. काबूलला मदत हे त्याला प्रत्युत्तर आहे. लष्करी करारापाठोपाठ भारताला ड्रोन पुरविण्याची तयारी अमेरिकेने केली असल्याची ताजी बातमी आहे. भारत अमेरिका हे लष्करी पातळीवर अधिकाधिक जवळ येत असल्याचे यातून जगाला कळत आहे. अशी लष्करी जवळीक मनमोहनसिंग यांनाही हवी होती, पण काँग्रेसमधील वैचारिक दास्याने त्यांना अडविले. अमेरिकेशी जवळीक करणे मोदींनाही सोपे ठरत नाही हे संरक्षण खात्याच्या अनेक वक्तव्यांवरून दिसते. अमेरिकेबरोबरचा करार हा फक्त आणीबाणीच्या वेळी एकमेकांना मदत करण्यापुरता मर्यादित आहे, असे सातत्याने सांगितले जात आहे. संरक्षण, परराष्ट्र खात्यातील जुनी मंडळी या कराराला अनुकूल नाहीत. मात्र, मोदी उघडपणे अमेरिका मैत्रीचा पाठपुरावा करत आहेत. इतिहासाचे वा वैचारिकतेचे ओझे त्यांनी झुगारून दिले आहे. त्याचबरोबर भाजपची आधीची भूमिका काय होती याचाही बाऊ करणे सोडून दिले आहे. सध्या जगातील स्थिती विलक्षण प्रवाही आहे. व्यापाराचे जागतिकीकरणच धोक्यात आले आहे. ना नकाशा, ना कंपास, ना कॅप्टन असे सध्याचे वर्णन केले जाते. अशा स्थितीत उघडपणे मित्र शत्रू ठरविणे योग्य ठरते. चीन, अमेरिका युरोप यांच्यातील परस्परसंबंध ताण यांचा आपल्या फायद्यासाठी वापर करण्यास भारताने सुरुवात केली आहे. परराष्ट्र खात्यातील नवे अधिकारी हे शीतयुद्धाने भारलेले नाहीत. त्यांना नवे जग खुणावते ते अमेरिकेकडे झुकतात. अमेरिका हा अत्यंत स्वार्थी देश असला तरी त्या देशाकडून मिळविण्यासारखे खूप आहे. अमेरिकेच्या जिवावरच चीन, जपान आणि जर्मनी या महासत्ता म्हणून उभ्या राहिल्या. रशियाच्या जोरावर असा कोणताही देश मोठा झालेला नाही, हे लक्षात घ्यावे. परस्परांचा स्वार्थ लक्षात घेऊन व्यवहार केला तर अमेरिकेशी संबंध फायद्याचे ठरू शकतात. मोदींनी ती वाट पकडली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...