आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोठे आहे दिशा? (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सत्तेवर येण्यासाठी मोठमोठे दावे करायचे आणि देशापुढील गंभीर समस्यांची जाणीव झाली की आपली भाषा बदलायची, ही राजकीय लबाडी आता भारतीयांच्या सवयीची झाली आहे. एक वर्षापूर्वी सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारचे तसे झाले, असे आताच म्हणता येणार नाही, मात्र सरकारची भाषा बदलत चालली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.


एवढ्या मोठ्या देशात सर्व समूहांचे समाधान एकाच वेळी होणे अशक्य आहे, हे कोणीही सुजाण माणूस समजू शकतो. त्यामुळे सरकारने आपली दिशा निश्चित केली की त्याच्याविषयीचे मत तयार करणे सोपे जाते. मोदी सरकारची दिशा नेमकी काय आहे, असे जे प्रश्न भाजपशी जवळचे असणारे नेतेच विचारू लागले आहेत, त्याचे कारण सरकार आपली दिशा निश्चित करू शकलेले नाही.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने मल्टिब्रँड रिटेलसंबंधी जे धोरण जाहीर केले होते, तेच धोरण मोदी सरकार आणणार, अशी शक्यता निर्माण झाली असून तो भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने मोठाच यू टर्न ठरणार आहे. मल्टिब्रँड रिटेल क्षेत्र खुले करण्याच्या त्या सरकारच्या धोरणाला भाजपने तीव्र विरोध केला होता. तसे केल्यास छोटे व्यापारी त्यात भरडले जातील, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे म्हणणे आहे, त्यामुळे भाजपने त्यास विरोध केला होता. व्यापारी हे भाजपचे मतदार समजले जातात, त्यामुळे त्यांना दुखावण्यास भाजप तयार नव्हता. मात्र, एकदा जागतिकीकरण स्वीकारले की जागतिक बाजारात या गोष्टी ठरविण्याचा अधिकार सरकार एकप्रकारे गमावून बसते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्या जागतिक रेट्यापोटीच काँग्रेसने भारतातील रिटेल व्यापार परकीयांसाठी खुला करण्याचे ठरविले होते. जगातील ११ व्या क्रमांकाचा जीडीपी, दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या, तिसऱ्या क्रमांकाची क्रयशक्ती असलेल्या या देशाच्या रिटेल बाजाराचा मोह जगाला होणार आणि तो मिळविण्यासाठी ते प्रयत्न करणार, हे ओघाने आलेच. हे जनतेला सरकार कसे पटवून देते आणि ज्या समूहाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे, त्याला सरकार कसे विश्वासात घेते, यावरच सर्व काही अवलंबून आहे. विशेषत: भारताला स्वच्छ भांडवलाची गरज असून ती भागविण्यासाठी त्याला एफडीआयवर अवलंबून राहावे लागते आहे, हे जगाने चांगलेच ओळखले असून भारताचे नाक दाबण्याची एकही संधी जग सोडत नाही. आता या पेचप्रसंगावर मोदी सरकार कशी मात करते, हे पाहायचे.

स्वच्छ भांडवलाचे महत्त्व सरकारने ओळखले असेल तर त्याला काळ्या पैशांवर ‘स्वच्छ’ भूमिका घेण्याशिवाय पर्याय नाही. काळा पैसा निर्माणच होणार नाही, अशी करपद्धती आणू, परदेशातील काळा पैसा परत आणू, अशा घोषणा मोदी यांनी प्रचारसभांत केल्या होत्या. त्यानुसार काही पावले त्यांनी उचलली, हे खरे असले तरी देशाला काळ्या पैशाने इतके पोखरून काढले आहे की, ही कीड एका ऑपरेशननेच काढून टाकावी लागणार आहे. ते ऑपरेशन करण्यास मोदी हे सक्षम आहेत, असे आजही जनतेला वाटते आहे. मात्र, त्या दिशेने जाण्यातही सरकार कचरताना दिसते आहे. विदेशात काळा पैसा ठेवणाऱ्याच्या विरुद्ध कडक कारवाईची तरतूद असलेल्या विधेयकाला बुधवारी संसदेने मंजुरी दिली. कडक शिक्षा आणि दंड यावर या कायद्यात भर आहे. मुळात कायदे जितके कडक केले जातात, तितक्या त्यांच्या अंमलबजावणीचे प्रमाण कमी होते, हे लक्षात घेता करपद्धतीत सुधारणा आणि रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण अशा मूलभूत उपाययोजनांशिवाय दुसरा मार्ग नाही. ‘मी कायदे कमी करण्यास आलो आहे’, असे मोदी गेले वर्षभर सातत्याने म्हणत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कायदे कडक करण्यापेक्षा या रोगाचे कारण काढून टाकण्याच्या दिशेने पावले पडायला हवी होती. भारतातील हा काळा पैसा आता जगाचीही डोकेदुखी झाला आहे. त्यामुळेच जगातील सर्वच काळ्या पैशांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी २०१७ पासून आर्थिक माहितीची आदानप्रदान व्यवस्था लागू होणार आहे. भारताला ही फार मोठी संधी आहे. मात्र, जगाने ठरविले म्हणून भारताने केले, असा ठपका मारून घेण्यापेक्षा सरकारने आपल्या बाजूने मूलभूत सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी फार मोठी राजकीय इच्छाशक्ती लागणार आहे. ती मोदी यांच्याकडे आहे, असे जनतेला वाटते म्हणून जनतेने त्यांना बहुमताने निवडून दिले आहे. ती इच्छाशक्ती अजून तरी दिसत नाही. ‘सरकार केवळ प्रयत्न करताना दिसेल, पण होणार काहीच नाही’, असे या प्रयत्नांविषयी राम जेठमलानी यांनी म्हटले आहे आणि ते खरे आहे. काँग्रेसने वर्षानुवर्षे तेच केले. मात्र, वेगळी भाषा करणारा भाजप तसे करणार नाही, असे अजूनही जनतेला वाटते. काळ्या पैशाच्या मुसक्या आवळणे, ही या देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक कामगिरी ठरणार आहे. तेथे कच खाण्याचा करंटेपणा केला तर जनता माफ करणार नाही, एवढे नक्की!
बातम्या आणखी आहेत...