आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Editorial About Rail Budget Issue India , Divyamarathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सर्वच हंगामी (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुढील चार महिन्यांच्या खर्चासाठीचा रेल्वेचा हंगामी अर्थसंकल्प मांडला जाणार असल्याने त्यात फार मोठ्या घोषणा किंवा धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणे उचित नव्हते. रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जुन खारगे यांनी बुधवारी तेलंगणाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या गोंधळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्याचे भान ठेवले, हे चांगलेच झाले. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीविषयी दररोज नवी चिंता व्यक्त केली जात असताना त्या व्यवस्थेचाच भाग असलेल्या रेल्वेची स्थिती फार वेगळी असेल, अशी जर कोणी अपेक्षा करत असेल तर ती चुकीचीच ठरते. रोज 14 हजार 300 गाड्यांतून सुमारे अडीच कोटी प्रवाशांची वाहतूक, 20 लाख टनांहून अधिक मालवाहतूक करणारी, जगातील चौथ्या क्रमांकाचे मोठे (64 हजार किलोमीटर) जाळे, अशी बिरुदे मिरवणारी भारतीय रेल्वे भरभक्कम फायद्यात का नाही, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडल्याशिवाय राहत नाही. मात्र, गेल्या दशकात अल्पकाळ फायद्यात असलेली आपली रेल्वे आता पुन्हा तोट्यात जाते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 2014-15 या वर्षात 1.6 लाख कोटी रुपयांचे महसूल उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, मालवाहतुकीत डिसेंबर 13 अखेर 850 कोटी रु.ची आणि प्रवासी वाहतुकीत 4000 कोटी रु.ची तूट असताना हे कसे साध्य होणार, हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. लालूप्रसाद यादव यांच्या कारकीर्दीत रेल्वे नफ्यात आली होती, अशी आकडेवारी दिली जाते; मात्र त्या वेळी ज्या ज्या युक्त्या केल्या गेल्या, त्याविषयी सध्या तज्ज्ञच उलटसुलट चर्चा करताना दिसतात. त्यामुळे त्या वादात न जाता आता नेमके काय करायला हवे आहे आणि त्याविषयी रेल्वेमंत्री काही म्हणतात काय, हे पाहिले पाहिजे. खारगे यांनी ज्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श केला त्यात रेल्वेचा विकास करण्यासाठी एफडीआयच्या गुंतवणुकीला पर्याय नाही, हा मुद्दा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. वाढता इंधन खर्च, सहाव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचार्‍यांना द्यावी लागलेली पगारवाढ आणि दैनंदिन वाढत चाललेला खर्च, याचे रेल्वेला इतके ओझे झाले आहे की, नव्या प्रकल्पांकडे लक्ष देण्याची आणि त्यात गुंतवणूक करण्याची क्षमता रेल्वे मंत्रालय हरवून बसले आहे. गेली 65 वर्षे सरकारने रेल्वे 100 टक्के आपल्या ताब्यात ठेवली, मात्र आता भांडवलाच्या टंचाईच्या काळात सरकारला रेल्वेत खासगी गुंतवणुकीला वाव देण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्याचे सूतोवाच सरकारने पूर्वीच केले होते आणि खारगे यांनी त्याचा पुन्हा उच्चार केला आहे. किमान तशा गुंतवणुकीशिवाय रेल्वेचे इंजिन यापेक्षा वेगाने धावू शकणार नाही, याची जाणीव देशात निर्माण होईल. बुलेट ट्रेन किंवा वेगवान गाड्या चालवता येतील काय, हे पडताळून पाहण्यासाठी मुंबई-अहमदाबाद मार्गाची निवड करण्यात आली आहे आणि हे काम खासगी गुंतवणुकीतून करण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. रेल्वे तिकिटांचे दर कसे ठरवले जातात, याविषयीची पारदर्शकता आणि सर्वमान्य पद्धत सध्या नाही. त्यासाठी एका मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय असाच आवश्यक आहे. त्याद्वारे रेल्वे आपला प्रवासी वाहतुकीतून येणारा तोटा कदाचित कमी करू शकेल. मोठ्या विशेषत: मेट्रो शहरांना जोडणाºया मार्गांवर रेल्वेने प्रवास करणार्‍यांची संख्या वाढत चालली आहे, मात्र त्यांच्यासाठी पुरेशा गाड्या नाहीत. अशा 17 मार्गांवर मागणीनुसार गाड्या सोडण्याचे आणि त्यांचे भाडे मागणी-पुरवठ्यानुसार ठरवण्याचे धोरणही रेल्वेला अधिक उत्पन्न मिळवून देणार आहे. अशी लवचिक धोरणे राबवून रेल्वे अधिक सक्षम आणि उपयोगी ठरू शकते. रेल्वेसारखे महत्त्वाचे खाते सांभाळणारा नेता सतत बदलावा लागल्याने केलेल्या घोषणांचे पुढे काय झाले, याचा पाठपुरावा फारसा होऊ शकला नाही. मात्र, खारगे यांनी आपल्या पहिल्या आणि या केंद्र सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात गेल्या पाच वर्षांतील कामाचा आढावा घेऊन त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. भारतासारख्या खंडप्राय देशात आणि एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी रेल्वे प्रवासाचे महत्त्व अनेक दृष्टींनी आहे. जीवनाच्या वाढत्या वेगात, शहरीकरणात आणि स्पर्धेत प्रवासाची गरज प्रचंड वाढत चालली आहे. लांब अंतरांसाठी ती सोय सर्वाधिक चांगली रेल्वेनेच होऊ शकते. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतात, त्यातून मोठा रोजगार उभा राहतो. रेल्वेत आजच 14 लाखांच्या घरात कर्मचारी आहेत, यावरून त्याची कल्पना यावी. आपल्या देशाचा सर्वाधिक खर्च इंधनाच्या आयातीवर होतो. मोटारी या वेगाने वाढत राहिल्या तर त्या खर्चाची तोंडमिळवणी आपण करू शकणार नाही. इंधन वाचवण्यासाठी रेल्वेसारखा दुसरा मार्ग नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे, हा देश एकसंघ राहण्यासाठी कानाकोपºयात रेल्वेचे जाळे पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासंदर्भात काश्मीर खोºयात रेल्वे पोहोचली आणि ईशान्य भारतातील मेघालयापर्यंत रेल्वे नेण्याची योजना महत्त्वाची ठरते. प्रवासी भाडे आणि मालवाहतूक दरात बदल करणे अपेक्षित नव्हतेच. नव्या 38 एक्स्प्रेस, तर 18 पॅसेंजर गाड्या सुरू करणे, मुंबईत एसी सेवा देणे, काही गाड्यांचा वेग वाढवणे, 19 नव्या मार्गांचे सर्वेक्षण, पाच मार्गांचे दुपदरीकरण, दुधाच्या वाहतुकीला प्रोत्साहन, रिकाम्या मालगाड्या धावू नयेत म्हणून विशेष प्रयत्न आणि स्वच्छतागृहांच्या स्थितीत सुधारणा अशा काही योजना खारगे यांनी जाहीर केल्या आहेत. मात्र, रेल्वे विकासाची दिशा पहिल्या चार अर्थसंकल्पांत निश्चित होऊ शकली नाही ती शेवटच्या अर्थसंकल्पात कशी होईल, हा प्रश्न उरतोच. त्यासाठीचे सातत्य केंद्र सरकार ठेवू शकले नाही, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येत नाही.