आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रभू फास्टट्रॅकवर (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दुसरा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडताना रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आपल्या इंजिनात आणि गाडीत सर्व काही ठीकठाक आहे, गाडी स्टेशनच्या बाहेर आली असून आता पुढचा गिअर टाकून गाडीचा वेग वाढविला पाहिजे, अशी खूणगाठ बांधलेली दिसते. देशाला जोडणाऱ्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भूमिका बजावण्याची ताकद असलेल्या रेल्वेकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे, हे त्यांनी आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले होते. त्यामुळेच नव्या रेल्वेगाड्या सुरू करण्याच्या लोकप्रिय प्रकाराला त्यांनी फाटा दिला होता. ‘मी ड्रायव्हरच्या सीटवर बसलो आहे आणि आपण सर्व प्रवासी आहोत’, अशी भावना व्यक्त करून त्यांनी एक प्रवासी म्हणून सुरक्षेसह रेल्वेत नेमके काय काय बदल झाले पाहिजेत, याचा विचार करून तो देशासमोर सादर केला आहे. खरे म्हणजे रेल्वे अर्थसंकल्पाला एका वर्षाची चौकट घालण्यात आली आहे. पण रेल्वेचा पसारा किती मोठा आहे, याचा विचार केला तर रेल्वेतील कोणताही बदल एका वर्षात होईल, असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. त्यामुळे प्रभू यांनी सामान्य प्रवाशांच्या मनातील सुधारणांसाठी पुढील चार वर्षे मागून घेतली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाबाहेरचा नेता रेल्वेमंत्री पदावर बसविला आणि सुरेश प्रभू यांची निवड केली तेव्हाच रेल्वेत होणाऱ्या व्यापक बदलांची चाहूल देशाला लागली होती. प्रभू यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प त्या व्हिजनचा भाग आहे. अधिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या मालवाहतुकीकडेही विशेष लक्ष, मनुष्यविरहित लेव्हल क्रॉसिंग पूर्ण बंद करणे आणि दोन गाड्यांची टक्कर टाळणारी यंत्रणा सर्व बिझी मार्गांवर बसविणे, अशा सुरक्षेच्या योजना, खरेदी आणि वापराच्या कार्यक्षमतेविषयीची (PACE) व्हिजन, मालगाड्या आणि प्रवासी गाड्या यांचा वेग पुढील चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वाढविणे तसेच अधिक माल वाहून नेण्यासाठी क्षमता वाढविणे, जमा-खर्चावर बारीक लक्ष ठेवणारी स्वतंत्र व्यवस्था, रेल्वेकडे नुसत्याच पडून असलेल्या प्रचंड मालमत्तेतून उत्पन्न मिळविण्याचे मार्ग शोधणे तसेच क्षमतेच्या वापरात भागीदारी करून रेल्वेकडील भांडवलाच्या कमतरतेवर मात करणे, अशी महत्त्वाची उद्दिष्टे प्रभू यांनी जाहीर केली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे त्या त्या उद्दिष्टांवर काम करणारी टीम प्रस्तावित केली आहे. याचा अर्थ या केवळ घोषणा नसून त्यांचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. आपण केलेल्या घोषणांची विश्वासार्हता वाढविण्याचा हा चांगला प्रयत्न होय.

भारतीय रेल्वेत क्रांतिकारी बदल झाले पाहिजेत आणि ती किती चांगली चालविली जाऊ शकते, ही सांगणारी मंडळी आपल्या देशात कमी नाहीत. मात्र प्रवाशांची डब्यात जागा मिळविण्यासाठीची गर्दी पाहिली की या सर्व कल्पना गळून पडतात. कारण आणखी एक गाडी भरेल, इतक्या प्रवाशांना जागा मिळालेली नसते. या सर्व प्रवाशांना आरक्षणाशिवाय गाडीत जागा मिळेल, असे स्वप्न प्रभू यांनी दाखविले आहे. सी. ए. राहिलेल्या प्रभू यांनी याची काही गणिते केली असतील, असे तूर्तास गृहीत धरण्याशिवाय मार्ग नाही. अर्थात नवे मार्ग टाकण्याचा वाढविलेला विक्रमी वेग, अंत्योदय, हमसफर, उदय आणि तेजस प्रकारच्या गाड्यांसारखे नवे प्रयोग, दहा टक्के उत्पन्नवाढीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट, एलआयसी या महाकाय सरकारी आणि खासगी गुंतवणूकदारांना सोबत घेण्याचा संकल्प, तिकीट महाग केले तरी चालेल, पण सोयी द्या, असे म्हणणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी वेगळी व्यवस्था, मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाता या महानगरांमधील सेवांचा विस्तार आणि तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर, अशा उपाययोजना पाहता सर्वाना किमान बसून प्रवास करण्याची खात्री, हे उद्दिष्ट फार दूरचे वाटण्याचे काही कारण नाही.

तीस हजार कोटी रुपयांची सबसिडी आणि सातव्या वेतन आयोगाचा ३२ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा सहन करणाऱ्या भारतीय रेल्वेची आर्थिक स्थिती फार चांगली नाही, हे तर सर्व देश जाणतो. त्यामुळे मालभाडे आणि प्रवास महागणार काय, अशी भीती जनतेच्या मनात होती. पण डिझेलच्या कमी झालेल्या किमती आणि प्रभू यांचे कौशल्य यामुळे त्यातून सुटका झाली आहे. एप्रिल ते जानेवारीदरम्यान एक लाख ४१ हजार ७६ कोटी उत्पन्न अपेक्षित असताना त्यात ३.७७ टक्के घट झाली आहे. सध्याच्या मंदीत ती समजण्यासारखी आहे. पण म्हणूनच उत्पन्नवाढीचे उद्दिष्ट घेण्यात आले आहे. २०१८-१९ पर्यंत १४ कोटी मनुष्यदिवस भर घालण्याचा निर्धार करून रोजगारवाढीला चालना दिली आहे, हे चांगले झाले, कारण देशाला त्याची गरज आहे. ‘चलो मिलकर कुछ करेंगे’ असा संदेश प्रभू यांनी दिला आहे, तो या सर्व आकडेवारीपेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे, कारण रेल्वेसारखी राष्ट्रव्यापी सरकारी सेवा सुधारण्याची ती पूर्वअट आहे आणि त्यानेच देशाची प्रतिष्ठा वाढणार आहे.