आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Reserve Bank Of India And Payments Banks License

दुसरी बँकक्रांती (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी भारतीय पोस्ट खात्यासह ११ उद्योग समूह आणि कंपन्यांना देयक बँका म्हणजे पेमेंट बँका सुरू करण्याचा परवाना देणे, ही देशातील दुसरी बँकिंग क्रांती ठरणार आहे. १९६९ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी त्या वेळच्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून या क्षेत्रात पहिल्या बँकक्रांतीची सुरुवात केली होती. त्यामुळेच देशात आज २७ सार्वजनिक, २० खासगी, ४४ विदेशी, तर ५६ विभागीय ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत. राष्ट्रीयीकरणाचा उद्देश असा होता की, ज्यावर देश चालतो आणि समाजाची सुखदु:खे ज्यावर ठरतात, ते भांडवल वापरण्याचा अधिकार सरकारच्या हातात असला पाहिजे. गेल्या ४६ वर्षांत देशाला त्याचा फायदा झाला खरा, मात्र आर्थिक समावेशकता सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आम्ही गाठू शकलो नाही. देशाची लोकसंख्या अधिक आहे, देशात अनेक दुर्गम भाग आहेत, अजूनही अशिक्षित नागरिकांची संख्या अधिक आहे, तंत्रज्ञान पोहोचले नाही, हे सर्व खरे असले तरी त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात बँकिंग यंत्रणा कमी पडली, हे मान्यच करावे लागेल. त्याचा परिणाम असा झाला की, बँकेत जमा होणारे भांडवल काही मोजक्याच नागरिकांनी वापरले आणि त्यावर आपल्या उद्योग व्यवसायाचे इमले बांधले. ही संधी देशातील ५० टक्के जनतेला नाकारण्यात आली. त्यांना भावनिक विषयांत बंदिस्त करण्यात आले. शिवाय बँकिंगमधून होणाऱ्या शुद्ध भांडवल पुरवठ्याला देश मुकला. एवढेच नव्हे, पुरेसे बँकिंग होत नसल्याने देशात खासगी क्षेत्राला आलेली बरकत सरकारच्या तिजोरीपर्यंत पोहोचूच शकली नाही. काळा पैसा आणखी काळा कुळकुळीत होत राहिला आणि सरकारे महसुलासाठी सतत हातात झोळी घेऊन उभी राहिली. त्यातून अख्खी निवडणूक व्यवस्था पर्यायाने लोकशाही भ्रष्ट झाली. त्या लोकशाहीने आपल्याला आज कोठे आणून ठेवले आहे, याचा अधिक खुलासा करण्याची गरज नाही. आपल्या सार्वजनिक व्यवस्थांच्या अध:पतनाचा आणि बँकिंगचा असा थेट संबंध आहे. तो मान्य करून बँकिंग सर्वांना उपलब्ध झाले पाहिजे, हा आग्रह अगदी अलीकडचा. पण तो मान्य करण्यासाठी जनतेला ६५ वर्षे वाट पाहावी लागली, हे दुर्दैव.

अकरा देयक बँका म्हणजे पेमेंट बँकांना परवाना ही दुसरी बँकिंग क्रांती यासाठी आहे की देशातील सर्वसामान्य जनतेची पत वाढण्यासाठीचे काम नेटाने अजूनही होऊ शकलेले नाही. ते काम आता होऊ शकते. देशातील मोबाइलधारकांची संख्या ८० कोटींवर गेली आहे, त्यातील ज्यांना बँकिंगची संधी मिळालेली नाही, त्यांना ती मोबाइलच्या माध्यमातून मिळणार आहे. परवाना मिळालेल्या यादीत रिलायन्स, आदित्य बिर्ला, एअरटेल, व्होडाफोन अशी मोठ्या उद्योगांची नावे आहेत, त्यामुळे भांडवलदारांच्या हातात बँका जाणार, असा काही जणांचा गैरसमज होऊ शकतो. पण अशा बँका सुरू करण्यासाठी आणि रिझर्व्ह बँकेचे निकष हे असे उद्योगच पूर्ण करू शकतात, हे समजून घेतले पाहिजे. एक लाख ५५ हजार शाखा असलेले पोस्ट खातेही त्यात आहे आणि रिलायन्ससोबत सर्वात मोठी सरकारी बँक म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडियाही आहे. तंत्रज्ञानाने गेल्या काही वर्षांत जो आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे, त्यामुळे आता बँका म्हणजे इमारती नव्हेत, कामाच्या बोज्याने ग्राहकांवर खेकसणारे कारकून नव्हेत आणि मोठमोठ्या रांगाही नव्हेत. आता बँकिंग फोनच्या पडद्यावर होणार, असा एक सुखद अनुभव ग्राहकांना मिळणार आहे. एवढेच नव्हे, तर या क्षेत्रात स्पर्धा वाढून ही सेवा अतिशय स्वस्तात उपलब्ध होणार आहे. एअरटेलच्या ग्राहकांची संख्या २१ कोटी आहे आणि सर्वात मोठा पसारा मांडून बसलेल्या स्टेट बँकेचे ग्राहकही आजमितीला २१ कोटीच आहेत, यावरून हा बदल किती व्यापक आहे, हे लक्षात यावे. हे शक्य होईल कारण एकीकडे त्यासाठी जे वेगवान आणि खात्रीचे इंटरनेट लागणार आहे, ते देणाऱ्या रिलायन्स, व्होडाफोन, एअरटेलसारख्या कंपन्या आहेत, तर दुसरीकडे स्टेट बँक, पोस्ट खात्यासारख्या अनुभवी संस्था आहेत. देयक बँका कर्ज, क्रेडिट कार्ड देणार नाहीत किंवा एक लाखाच्या पुढे ठेवी ठेवू शकणार नाहीत, मात्र कमी उत्पन्न गटाला बँकिंगमध्ये आणण्याचे मोठे काम त्या करणार आहेत. या बँकांना उत्पन्न नेमके कशातून मिळणार, अशी चर्चा सुरू आहे. पण प्रचंड संधी असलेल्या या देशात तंत्रज्ञान आणि भांडवल एकत्र आले तर काय ‘जादू’ होऊ शकते, हे जगाला यातून पाहायला मिळणार आहे. कोणतेही सरकार आणि समाज पुढे घेऊन जाणारे धुरीण एकच भाषा बोलत असतात, ती म्हणजे सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे. पण ती संधी पोकळ उपदेशबाजीने मिळत नाही, ती मिळण्याची सुरुवात देशाच्या संपत्तीच्या न्याय्य आणि सूत्रबद्ध वाटपातून मात्र निश्चितपणे मिळू शकते. देयक बँका ही त्याची सुरुवात आहे, म्हणून ती केवळ बँकिंग क्रांतीच नाही, तर भारतीय समाजाला आर्थिक स्वातंत्र्य देणारा क्रांतिकारी बदल ठरो, अशी अपेक्षा करूया.