आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भागवत आणि पोप (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे आरक्षणावरील वक्तव्य व सनातन संस्थेबाबतचे मौन हे देशातील सुजाण नागरिकांची चिंता वाढवणारे आहे. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार देशाला कोठे नेण्याच्या विचारात आहे, असा प्रश्न अलीकडील अनेक घटनांमधून नागरिकांना पडतो. भाजपकडे परंपरेने चालत आलेल्या मतपेटीला अनेक समाजगटांची, विशेषत: मुस्लिम व दलितांची मदत मिळाली म्हणून सत्ता हाती आली. मोदींच्या विकासाच्या गप्पा ऐकून ही मदत मिळाली होती. वर्षभरानंतर सर्वांचा भ्रमनिरास होऊ लागला आहे. वैचारिक परिवर्तनासाठी भाजपला मते मिळालेली नाहीत हे संघ परिवाराच्या लक्षात आले नसल्याने नको त्या गोष्टींना अग्रक्रम दिला जात आहे. भागवत यांचे आरक्षणाबद्दलचे विधान हे अशा चुकीच्या अग्रक्रमाचे उदाहरण. आरक्षणाबद्दल स्वतंत्र समिती नेमून त्याच्या अंमलबजावणीचा विचार व्हावा, असे भागवतांनी म्हटले. यावर भाजपमध्येच तीव्र नाराजी पसरली. भागवत विधानावर ठाम राहिले तर पक्षात या मुद्द्यावरून फूट पडू शकते इतका हा विषय गंभीर आहे. भागवतांसाठी रामजन्मभूमी व हिंदुत्व हे जिव्हाळ्याचे विषय असतील. भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या बहुसंख्य खासदारांसाठी तसे ते नाहीत. आरक्षण हा त्यांच्यासाठीच नव्हे, तर देशातील बहुसंख्यांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. आरक्षण या शब्दाने देशातील असंख्य लोकांना सुरक्षिततेची भावना दिली आहे. भले ती भ्रांत असेल, पण धर्माकडून िमळणाऱ्या अनेक भावनाही भ्रांतच असतात. तरीही त्याचा पुरस्कार संघ परिवार करतो. आरक्षणातून सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत हे खरे असले तरी आरक्षणामुळे काही प्रश्न सुटले हेही खरे. मुदलात हा कळीचा मुद्दाच नाही. कारण आरक्षण असूनही भारत सात ते आठ टक्क्यांचा विकासदर गाठू शकतो हे गेल्या वीस वर्षांत सिद्ध झाले आहे. तंत्रकौशल्य, उद्योगधंद्यांमध्ये जबर वाढ, शेतीचा विकास हे कळीचे मुद्दे आहेत. त्याबद्दल बोलण्याऐवजी मोहन भागवत जेव्हा आरक्षणासारख्या विषयावर विशेष टिप्पणी करतात तेव्हा संघ छुपेपणे वैचारिक अजेंडा राबवत आहे या संघ विरोधकांच्या प्रचाराला वजन प्राप्त होते.
अलीकडे खरे तर भागवत यांनी काही चांगली विधाने केली होती. गावात वेगळा पाणवठा का, असा सवाल त्यांनी औरंगाबादेत केला होता व जयपूर येथे त्यांनी कालबाह्य रूढी टाकण्याचा सल्ला हिंदुत्ववाद्यांना दिला होता. त्यावर माध्यमांत फारशी चर्चा झाली नव्हती व माध्यमांतील डाव्या विचारांचा प्रभाव पाहता ती होणेही शक्य नव्हते. माध्यमांतील हे वास्तव लक्षात घेऊन भागवतांनी विधाने करायला हवी होती. आरक्षणावर बोलायचेच होते तर त्यांनी अधिक तपशीलवार बोलायला हवे होते. त्यामध्ये स्पष्टता हवी होती. राज्यघटनाकारांच्या मनात होते त्याप्रमाणे आरक्षण राबवले गेले असते तर सध्याची स्थिती आली नसती, असे भागवत म्हणाले आहेत. मात्र, राज्यघटनाकारांच्या मनात काय होते याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिलेले नाही. त्यानुसार आरक्षण कसे राबवता आले असते याचे उदाहरण देऊन विवेचन केलेले नाही. स्वतंत्र समिती नेमून आरक्षणाचा कार्यक्रम ठरवावा, असे भागवत म्हणतात. जेव्हा एखादा विषय हा जिव्हाळ्याचा, अस्मितेचा, सुरक्षिततेचा होतो तेव्हा तर्काची जागा भावना घेतात. विषय भावनेचा झाला की अशा समित्या काम करू शकत नाहीत. रामजन्मभूमीबद्दल अशी स्वतंत्र समिती नेमून त्याचा निर्णय मान्य करावा व त्यामध्ये धर्माधिकाऱ्यांना स्थान असू नये, अशा मागणीला संघ परिवार पाठिंबा देईल का? जन्मभूमी हा न्यायालयाच्या कक्षेतील विषय नाही, तो श्रद्धेचा विषय आहे, असे परिवार मानतो. आरक्षणही आता बहुसंख्यांच्या श्रद्धेचा विषय बनला आहे. हे लक्षात घेऊन परिवाराने स्वत:ला आवरले पाहिजे. भारताने सात-आठ टक्क्यांचा विकासदर गाठला तरी या देशाची रोजगाराची भूक फार मोठी आहे. त्यासाठी उद्योगधंदे व शेतीपूरक धंदे यांचे जाळे विणणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही. रोजगाराची खात्री नसल्यामुळे आरक्षणाची मागणी वाढत गेली. समाजाला उद्योगाभिमुख कसे करावे यावर भागवतांनी भाष्य करायला हवे होते; पण वैचारिक परिवर्तनाची घाई झाल्यामुळे ते नको ते व नको त्या वेळी बोलून गेले आणि परिवाराबद्दल भाजप समर्थकांमध्येही संशय वाढला. पोपचा संदर्भ देणे परिवाराला आवडणारे नाही, पण सध्याच्या पोप महाशयांकडून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे. आम्ही वैचारिक निष्ठांची सेवा पुरविण्यास आलो नसून लोकांची सेवा करण्यास आलो आहोत (वुई डू नॉट सर्व्ह आयडियाज, वुई सर्व्ह पीपल), असे पोप यांनी क्युबाच्या दौऱ्यावर म्हटले. निरीश्वरवादी कम्युनिस्ट क्युबामध्ये पोप यांचे स्वागत हा डाव्यांचा लाजिरवाणा पराभव आहे व ईश्वरनिष्ठेचा विजय आहे. तरीही पोप यांनी विजयाची भाषा केली नाही, तर सेवेवर भर दिला. कुठे, कसे व काय बोलावे याचा हा वस्तुपाठ संघानेही गिरवावा.