आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवा ‘दोस्ताना’ (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्वतःच्या मर्यादा वेळीच ओळखून त्या मान्य करण्याला राजकारणात फार महत्त्व असते. राजकीय ताकदीचे अवास्तव मूल्यमापन केल्यावर हसे होते. पुढे शक्तिपाताचे शल्य उरते ते वेगळेच. राज्यात पंधरा वर्षांनी आणि केंद्रात दहा वर्षांनी सत्ताधारी झालेल्या भाजप-शिवसेनेला याची चांगली जाणीव असावी. दोन वर्षे सत्ता भोगल्यानंतर ती पुन्हा गमावण्याच्या नुसत्या कल्पनेनेही अनेकांच्या काळजात चर्र होते. एरवी नगरसेवक होण्याची खात्री नसलेले कित्येक भाजप कार्यकर्ते मोदी लाटेत थेट आमदार, खासदार झाले. सत्तेच्या दरबारात प्रवेश मिळवून अनेक कार्यकर्त्यांनी मानाची-अधिकाराची इतर पदे एव्हाना पटकावली आहेत. या राजकीय वैभवाला आणखी तीन वर्षांनी ओहोटी लागू शकते. येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या पडझडीचे सुरुंग पेरले जाऊ शकतात. शेकडोंच्या संख्येने निवडून येणारे विरोधी पक्षांचे नगरसेवक, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद-पंचायत सदस्य ही मंडळी संभाव्य सुरुंग असणार आहेत. सत्ताधाऱ्यांची खुर्ची खिळखिळी करण्याची ताकद प्रामुख्याने ग्रामीण आणि निमशहरी भागातले विरोधक आजही राखून आहेत. त्यामुळेच भविष्यातले संभाव्य सुरुंग कार्यान्वित होण्याआधीच ते निकामी केले पाहिजेत हा सावधपणा सत्ताधाऱ्यांमध्ये आहे. आपसातल्या बेदिलीमुळे २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पांगापांग होण्याची पाळी येऊ नये याचे भान दोन्ही सत्ताधाऱ्यांनी दाखवले आहे. सत्ताचुंबकाच्या आकर्षणाने का होईना भाजप आणि शिवसेना एकमेकांना जुलमाचा रामराम घालण्यास तयार झालेले दिसतात. ना वैचारिक भूमिकांमध्ये सातत्य ना राजकीय तत्त्वांमध्ये साधर्म्य. त्यामुळे भाजप-शिवसेनेची कथित राजकीय मैत्री केव्हाच ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ या वळणावर जाऊन पोहोचली आहे. सत्तास्पर्श झाल्यानंतर महत्त्वाकांक्षांना दुप्पट वेगाने धुमारे फुटतात. भाजप-शिवसेना याला अपवाद असण्याचे कारण नाही. तरीही पक्षविस्ताराची गेल्या दीड दशकातली सर्वोत्तम संधी नाकारून येत्या निवडणुकीत तडजोड करण्याच्या निर्णयाप्रत ते येऊन पोहोचले. सद्य:स्थितीचा रेटा याला कारणीभूत आहे.
लाखोंच्या संख्येने निघणाऱ्या मराठ्यांच्या, ओबीसींच्या, दलितांच्या आणि मुस्लिमांच्या मोर्चांची धास्ती सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यांत एकवटलेली लाखोंची मूक गर्दी मतपेटीतून काय बोलणार, याचा अदमास कोणालाही लागलेला नाही. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे शेतमालाला मिळणाऱ्या नीचांकी किमतींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. राज्याचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी ही स्थिती भलतीच स्फोटक आहे. गृहखाते, गुप्तचर विभागाच्या माध्यमातून त्यांना वेळोवेळी ‘इनपुट्स’ मिळत असतात. कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती आणि नागपूर या सातपैकी निम्म्याहून अधिक प्रशासकीय विभागांमध्ये विरोधक तोडीस तोड असल्याची वस्तुस्थिती नाकबूल करण्यासारखी नाही. आडवा पाया घालणारे घरभेदी कमी नाहीत. त्यामुळे मिळेल तिथून ताकद गोळा करण्याचा फडणवीसांचा प्रयत्न सुरू आहे. विरोधी पक्षांमधल्या नेते-कार्यकर्त्यांना दिले जाणारे घाऊक प्रवेश हे त्याचे एक द्योतक. शिवसेनेशी जुळवून घेणे हा याच प्रयत्नांचा पुढचा टप्पा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यश मिळाले तर फडणवीसांना ते दिल्लीत ‘एकहाती’ मिरवता येणार आहे. ‘सरकारच्या कारभारावर जनता खुश आहे’ हा सांगावा पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचवला की सरकारची मांड आणि फडणवीसांची खुर्ची भक्कम होईल. दोन वर्षांपूर्वी शिवसेनेच्या ज्या आमदार-खासदारांनी सत्तेत सहभागी होण्यासाठी उद्धव ठाकरेंवर दबाव टाकला तीच मंडळी आताच्या निवडणुकीत भाजपबरोबर जाण्यासाठी आग्रही आहेत. सत्तेत असताना मिळणारा सर्वतोपरी लाभ नुसते ‘शिवसैनिक’ राहून कधीच मिळत नाही हा या अनुभवाचा परिणाम. ‘मातोश्री’च्या मनात याहून वेगळे काही असण्याची शक्यता नाही. ‘सामना’त प्रसिद्ध झालेल्या हीन व्यंगचित्रानंतर शिवसेनेने अनाठायी ताठर भूमिका घेतली. त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया अंगावर येण्याची भीती शिवसेनेला आहेच. शिवाय, शिवसेनेच्या दृष्टीने खरा अंतिम सामना मुंबई-ठाण्यात आहे. ती लढाई जिंकायची तर आता लहान मैदानात व्यर्थ हातघाई कशाला? असा धोरणीपणाही त्यामागे आहे. चार पावले पुढे जाण्यासाठी दोन पावले मागे येण्याची सावधगिरी सत्तेतल्या दोन्ही पक्षांनी दाखवली आहे. सत्तेतून आलेल्या शहाणपणामुळे विधानसभेला तुटलेला दोस्ताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जुळतो आहे. महापालिका निवडणुकीत तो टिकणार का हे सांगणे आता मुश्कील आहे.
बातम्या आणखी आहेत...