आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अणेंची वकिली (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रातले राजकीय नेते, कार्यकर्ते, तथाकथित विचारवंत आणि जनसंवादाची माध्यमे यांना स्वतंत्र मराठवाडा राज्याच्या मागणीचा विषय चर्चेसाठी देण्यात महाधिवक्ता श्रीहरी अणे पुन्हा यशस्वी झाले आहेत. यशस्वी यासाठी म्हणायचे की, त्यामुळे आता राज्यातला दुष्काळ, मंत्र्यांवरच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि राज्याची आर्थिक दुरवस्था हे चर्चेचे अन्य मुद्दे काही दिवस तरी पार मागे ढकलले जातील आणि राज्यकर्त्यांची तेवढा काळ दबाव आणि आरोपांतून सुटका होईल. प्रतिपक्षाचे लक्ष विचलीत करणे, त्याला मुख्य मार्गावरून भरकटवणे आणि खटल्याला वेगळीच दिशा देणे ज्या वकिलाला जमते तो बहुतांश खटले जिंकतो आणि नाव कमावतो. श्रीहरी अणे यांच्यात ते कसब ठासून भरलेले आहे, हे ते महाधिवक्ता झाल्यापासून सातत्याने समोर येते आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा श्रीहरी अणेंची त्या पदावर नियुक्ती करण्याचा निर्णय किती ‘योग्य’ होता, हे पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होते आहे.

मराठवाडा प्रांत स्वतंत्र राज्य म्हणून महाराष्ट्रापासून वेगळा करावा, ही मागणी काही अणे यांनी पहिल्यांदा केलेली नाही. ३१ जानेवारीला अहमदनगर येथील कार्यक्रमातही त्यांनी जाहीरपणे स्वतंत्र मराठवाडा राज्याच्या मागणीची गरज प्रतिपादन केली होती. त्या वेळी अणेंकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नव्हते. आता अधिवेशन सुरू असतानाची संधी त्यांनी साधली आणि गोळी बरोबर निशाण्यावर लागली. तरीही या मागणीचे श्रेय त्यांना जात नाही. कारण मराठवाडा विकास परिषदेचे अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी किती तरी आधी ही मागणी जाहीरपणे केली आहे. शिवाय तत्कालीन एकीकृत रिपब्लिकन पक्षाचे प्रमुख रामदास आठवले यांनीही मराठवाडा स्वतंत्र राज्याची मागणी झाली तर तिला पाठिंबा देण्याची तयारी १४ जानेवारी २०१० ला दाखवली होती. त्या वेळी या एकीकृत रिपब्लिकन पक्षाचे बहुतांश नेतेही हजर होते. सर्वच रिपब्लिकन नेत्यांचा स्वतंत्र मराठवाडा राज्याच्या मागणीला पाठिंबा आहे. कारण डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच स्वतंत्र मराठवाडा राज्य झाले तरच या प्रांताचा विकास होऊ शकेल, असे भाकीत केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर अणे यांच्या वक्तव्याकडे पाहायला हवे. त्यांनीच मराठवाडा राज्याच्या मागणीची मशाल पेटवली आहे, असे समजून होणारी आगपाखड अकारण अणेंना महत्त्व देणारी आहे.

गेली अनेक दशके मराठवाड्यावर अन्याय होत आला आहे, हे आता कोणीच नाकारू शकत नाही. मध्यंतरी केळकर समितीने केलेल्या सर्वेक्षणातून तर विदर्भापेक्षाही मराठवाड्यावर अधिक अन्याय झाल्याचेच चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्याचा विकास हेच लक्ष्य असल्याच्या गप्पा चालवल्या आहेत. प्रत्यक्षात मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष करत विदर्भावर योजना, पैसा आणि संस्थांचा वर्षाव करण्यात ते दंग आहेत. अलीकडे ही बाब मराठवाड्यातील जनतेच्या लक्षात येऊ लागल्यामुळे त्यांचा भ्रमनिरास होतो आहे. राज्याच्या ताज्या अर्थसंकल्पातही मराठवाड्याच्या वाटेला फारसे काही आले नाही. त्यामुळे जनमत सरकारविरोधात जाऊ लागले आहे आणि त्याची जाणीव राज्यकर्त्यांना आहे. या जनमताचे परिवर्तन जनक्षोभात होऊ नये याची काळजी घेण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी श्रीहरी अणेंकडे सोपवलेली दिसते. तुम्ही- आम्ही सारखेच आहोत, तुमच्याविषयी आमच्या मनात तेवढीच सहानुभूती आहे, तुम्हालाही वेगळ्या राज्याची मागणी केली पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत, असे सांगत अणे यांनी मराठवाडावासीयांना वेगळ्याच चर्चेत गुंतवण्याचा हा डाव टाकलेला दिसतो. स्वतंत्र मराठवाडा राज्य होईल की नाही हा नंतरचा विषय; पण हे राज्य होणे व्यवहार्य आहे का? राज्य स्वतंत्र झाले तर मराठवाड्याचा खरेच विकास होईल का? छोटे राज्य असावे, पण ते मराठवाड्यासारखे स्रोतहीन असावे का? असे अनेक प्रश्न या मागणीचा पाठलाग करीत आहेत. त्यावर स्वतंत्रपणे चर्चा होऊ शकेल. मराठवाड्यातील जनतेला मराठवाडा स्वतंत्र राज्य हवे आहे की नाही,असाही मूलभूत प्रश्न काही जण उपस्थित करीत आहेत. पण त्यापेक्षा मराठवाड्याची स्वतंत्र अस्मिता आणि त्यातून दबावगट निर्माण होण्याची तरी आवश्यकता आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचे वारे वाहायला लागल्यानंतर तरी मराठवाड्यातील माणसांची अस्मिता जागृत होईल आणि त्यांच्याकडून लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते यांच्यावर दबाव वाढायला लागेल, असे मानणाराही एक वर्ग आहे. असा दबाव आतापर्यंत निर्माणच न झाल्यामुळेच चार मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री मिळूनही मराठवाडा शुष्कच राहिला, हे सत्य असताना श्रीहरी अणे यांना तरी दोष कसा द्यायचा, याचाही विचार करावा लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...