आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सनातन्यांना चपराक (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशभरातल्या प्रसार माध्यमांत समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू असतानाच हाजीअली ट्रस्टने दर्ग्यात महिलांना प्रवेश देण्यास हरकत नसल्याचे सांगून एक अनपेक्षित धक्का दिला आहे. या धक्क्यातून दोन अर्थ प्रतिध्वनित होतात. एक म्हणजे मुस्लिम समाजातील आधुनिक स्त्रीविचाराच्या दबावापुढे या ट्रस्टला नमावे लागले, तर दुसरा अर्थ हिंदू-मुस्लिम समाजातील धर्मांध शक्तींच्या सुरू असलेल्या आक्रस्ताळेपणाला ट्रस्टच्या या माघारीमुळे सणसणीत चपराक बसली. स्पष्टपणे म्हणायचे, तर शनी शिंगणापूर प्रकरणानंतर सनातन्यांना बसलेला हा आणखी एक धक्का आहे. अर्थात मंदिर किंवा मशिदीत स्त्रियांना प्रवेश मिळाला म्हणून लगेचच आधुनिक समाज निर्माण झाला, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. कारण पुरुषसत्ताक समाजाने धर्माची ढाल पुढे करून असे अनेक अडथळे निर्माण केले आहेत. हे अडथळे स्त्रियांना पार करावे लागणार आहेत. मात्र असे म्हणता येईल की, या अनेक अडथळ्यांपैकीचा दर्गा प्रवेश हा अडथळा मुस्लिम महिलांनी तीव्र संघर्ष करून पार केला. यापुढची लढाई अधिक संवेदनशील महत्त्वाची आहे. कारण देशभर समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू आहे ही चर्चा मुस्लिम समाजातील तलाक, बहुपत्नीकत्व, फतवे यांच्याच परिघात फिरत आहे आणि त्याची कोंडी फोडण्याची जबाबदारी दुर्दैवाने मुस्लिम महिलांवर येऊन पडली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रश्न धर्माला विचारले जात नाहीत किंवा पवित्र ग्रंथांच्या आजच्या जगण्यातल्या उपयोगितेवर विचारले जात नाहीत. तुम्ही धर्माच्या, परंपरेच्या चौकटीत जगता का, जगत नसाल तर तुम्हाला जगावे लागेल, अशी दादागिरी महिलांवर केली जात आहे. हाजी अली दर्गा ट्रस्टची अशीच दादागिरी होती की इस्लामने दर्ग्यात महिलांना प्रवेशबंदी घातली आहे (हाच युक्तिवाद शनी शिंगणापूर प्रकरणातही सनातन्यांकडून केला जात होता.) आणि धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचा हक्क राज्यघटनेच्या कलम २६ मध्ये दिला असून त्यानुसार हे निर्बंध ट्रस्ट लादत अाहे. गंमत अशी की, एकीकडे धर्माचा आधार घ्यायचा त्याला पूरक म्हणून दुसरीकडे राज्यघटनेतील कलमांचा आधार घ्यायचा ही ट्रस्टची चाल होती. पण हा खेळ न्यायालयात टिकणारा नव्हता. कारण न्यायालये धर्म, रूढी, परंपरांवर चालत नाहीत. स्वतंत्र भारतातील कारभार कायद्यानुसार चालतो. म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन हे राज्यघटनेतील कलम १४, १५ (जात, धर्म, भाषा, प्रांत लिंग याआधारे भेदभाव करण्यास मनाई) कलम २१ (समानता) यांना छेद देते, असे स्पष्टपणे सांगितले आणि कोणतेही ट्रस्ट व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराविरोधात जाऊन (घटनेविरुद्ध जाऊन) महिलांना प्रवेशबंदी लादू शकत नाही या प्रकारची बंदी समानता तत्त्वाच्या विरोधात आहे, असे ट्रस्टच्या निदर्शनास आणून दिले. पुढे ट्रस्टलाही इस्लामच्या धर्मतत्त्वांनुसार महिलांना धर्मस्थळात प्रवेशबंदी घातली आहे, हे न्यायालयात सिद्ध करता आले नाही. एकुणात कायदेशीर लढाईत आपली डाळ शिजणार नाही, असे ओळखून ट्रस्टने माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. आता या माघारीमुळे देशातील अन्य मुस्लिम प्रार्थनास्थळांमध्ये स्त्रियांना प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे मानायला हरकत असू नये.

या एकूण प्रकरणात तृप्ती देसाई, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन यांचा सहभाग कौतुकास्पद आहे. कारण शनी शिंगणापूर चौथऱ्याचे दर्शन घेतल्यानंतर तृप्ती देसाई यांना, आता मुस्लिम धर्मस्थळांमधील प्रवेशबंदी कशी तोडणार, असे प्रश्न विचारले गेले होते. त्याला उत्तर म्हणून त्या हाजी अली दर्ग्यात गेल्याही होत्या. भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनानेही आपला संघर्ष कायम ठेवला होता. उलट राज्य सरकारने दर्ग्यामध्ये महिलांना प्रवेश देऊ नये, असे कुराणात सांगितले असेल तर ती बंदी योग्य ठरवावी, अशी आश्चर्यकारक भूमिका फेब्रुवारीत घेतली होती. सरकारला याची कदर नव्हती की, कोणत्याही धर्मग्रंथातील शिकवणीची सत्यता पडताळून आजचे सामाजिक कायदे करणे वा तसे सुचवणे हाच मुळी धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना स्वीकारणाऱ्या भारतीयांचा अवमान आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा जयघोष केला जात असताना व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्या, त्याच्या जगण्याला अधिक अवकाश नाकारणाऱ्या बुरसट अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या रूढी-परंपरांच्या विरोधात आपण भूमिका घेणे गरजेचे आहे, हे सरकारला समजायला हवे. त्यात जेथे नागरिक असलेल्या महिलांचे हक्क डावलले जातात तेथे धाडसी, कठोर, विवेकवादी सामंजस्याची भूमिका सरकारने घेणे अपेक्षित असते. हाजी अली दर्ग्याच्या प्रश्नावर राज्य सरकार प्रतिवादी नसले तरी सरकारने या निमित्ताने महिलांच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभे राहण्याची गरज होती. ती संधी हुकली, असेच म्हणायला पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...