आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘डेक्कन शुगर’ची गोळी (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संकटात सापडलेली साखर कारखानदारी कशी टिकेल, या चिंतेने सध्या तिच्याशी संबंधित सर्वांनाच ग्रासले आहे. ही चिंता महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात अधिक आहे. कारण देशातील बहुतांश साखर या दोन राज्यांत तयार होते. जोपर्यंत साखरेला चांगला भाव मिळत होता आणि सरकारही कारखान्यांना भरपूर मदत करत होते, तोपर्यंत बरे चालले होते. मात्र गेली चार-पाच वर्षे या उद्योगापुढील समस्या गंभीर झाल्या आहेत. उसाच्या उचित व रास्त भावावरून (एफआरपी) या वर्षी बरेच रणकंदन झाले आणि असे काही झाले की सरकारकडून कर्ज घेऊन नेहमीप्रमाणे हा प्रश्न सोडवला जाईल, अशी अटकळ काहींनी बांधली होती. पण राजकीय आखाड्यात बरेच काही होऊन केंद्र सरकारने सहा हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज जाहीर केले. आर्थिक अडचणीत असलेले सरकार मदत तरी कशाकशाला आणि किती करणार? त्यामुळेच साखर कारखान्यांना २१ हजार कोटी रुपयांची गरज असून ही तूट कशी भरून काढणार, हा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे. तो कसा सोडवणार, हे अजून स्पष्ट झाले नसताना डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक प्रस्ताव पाठवला आहे. हा प्रस्ताव या उद्योगाच्या आगामी काळातील समस्या कमी करण्यासाठी सुचवण्यात आला आहे. साखर हंगाम संपताना म्हणजेच सप्टेंबरअखेरीस साखरेचा सरासरी दर लक्षात घेऊन उसाचा ‘एफआरपी’ ठरवला जावा. म्हणजे साखरेचे दर वाढले तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा आणि साखर दरात घसरण झाली तर त्याचा फटका कारखान्यांनाही बसू नये, यामुळे ‘एफआरपी’च देता येत नाही, अशी नामुष्की भविष्यात कारखान्यांवर येणार नाही, असा हा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव व्यवहार्य वाटत असला तरी साखर कारखान्यांवर शेतकऱ्यांनी विश्वास टाकावा अशी स्थिती आज नाही. राज्यात सर्वाधिक साखर उतारा आणि सर्वोच्च प्रतिएकरी ऊस उत्पादन असणाऱ्या जिल्ह्यांतील कारखानेही या वर्षी तग धरू शकलेले नाहीत, तेथे साखर उतारा आणि उत्पादनात मागे असलेल्या मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्रातील कारखान्यांची स्थिती बिकट आहे. त्यातच भर म्हणजे गेल्या दोन हंगामांतली देणी थकवलेले कारखानेसुद्धा राज्यात मोठ्या संख्येने आहेत. शेतकऱ्यांचे पैसे १४ दिवसांत देणे हे आज कायदेशीर बंधन असताना ही अवस्था आहे. ‘डेक्कन शुगर’च्या प्रस्तावात तीन हप्त्यांत पैसे देण्याचा मार्ग सुचवला आहे. ही सूट दिल्यावर कारखाने कोणत्या थराला जातील, याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे. अर्थात, ‘आयआयटी’च्या धर्तीवर केंद्राने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ शुगर मॅनेजमेंटची (आयआयएस) स्थापना करावी, साखरेची, उपपदार्थांची राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवावी, अशा या प्रस्तावात चांगल्या सूचना आहेतच.

इथेनॉलचे उत्पादन वाढवणे, साखरेचा बफर साठा वाढवणे, अधिक सबसिडी देऊन तिची निर्यात वाढवणे, साखरेची किंमत आणि उसाचे दर यांचा थेट संबंध जोडण्यात यावा, या रंगराजन समितीच्या शिफारशींचा विचार करणे, हे या उद्योगाला वाचवण्याचे खरे मार्ग आहेत. अर्थात साखरेचे जगातच उत्पादन वाढले आहे, त्याचीही दखल आता घ्यावी लागणार आहे. कारण साखर निर्यात करायची तर जागतिक बाजारभावाशी स्पर्धा करणे क्रमप्राप्त आहे. स्पर्धा तर दूरच, पण देशी साखर महाग आणि आयात साखर स्वस्त, अशी वेळ येऊ घातली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारने इतकी वर्षे या उद्योगाला संरक्षण दिले आणि ते दिलेच पाहिजे होते, मात्र जागतिकीकरणाच्या लाटेत असे मदतीवर उभे असणारे उद्योग टिकू शकत नाहीत, हे समजून घ्यावे लागेल. उसाचा भाव वाढवून मिळावा, अशी आंदोलने दरवर्षी होतात आणि त्यानुसार दर वाढवून देण्याचे प्रयत्न केले जातात. मात्र हे आता नव्या स्थितीत शक्य होणार नाही, हे सांगावे लागेल. ऊस किती आणि कुठे घ्यायचा याचे काटेकोर नियोजन करावे लागेल. त्यात जेथे पाण्याची टंचाई आहे, त्या भागात उसाला किती प्रोत्साहन द्यायचे, याचाही निर्णय घ्यावा लागणार आहे. साखर म्हणजे खरे तर त्या उसाला लागणारे प्रचंड पाणीच आहे, हे विसरून चालणार नाही. पण याविषयी गेली काही वर्षे तज्ज्ञांनी किती विचार केला आणि सरकारने त्यानुसार कोणती धोरणे बदलली, हे कळण्यास मार्ग नाही. एकीकडे ज्या सहकारातून हे उद्योग उभे राहिले, त्या सहकारात सभासद हा मालक आणि संचालक हे विश्वस्त हे सूत्र राजकीय संचालकांनी चरकात घातल्याने कारखानदारांच्या शब्दावर विश्वास ठेवण्याची मानसिकता शेतकऱ्यांत उरलेली नाही. तर दुसरीकडे साखरेचा बाजारभाव आता कोणाच्या हातात राहिला नाही. त्यामुळे प्रश्न फक्त आर्थिक तुटीपुरता मर्यादित नाही. ही तूट भरूनही निघेल; पण भावना आणि विश्वासाचा "बॅकलॉग' भरून काढण्याचे खरे आव्हान सहकारी कारखान्यांना पेलावे लागणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...