आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाट कशाची पाहता? (संपादकीय)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रत्येकाच्या ताटात भूक भागण्याएवढे अन्न असले की व्यवस्था सुधारणे शक्य असते, पण जेथे ‘तो जास्त खातो म्हणून मला अन्न मिळत नाही’, असा संघर्ष करण्याची वेळ येते तेथे आपल्या ताटात जास्तीत जास्त अन्न वाढून घेण्याची चढाओढ सुरू होते. ही चढाओढ थांबविण्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे प्रत्येकाला आपल्या भुकेइतके अन्न मिळेल, असा भरवसा देणारी व्यवस्था प्रस्थापित करणे. देशातील आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील पाणीप्रश्नाचे खरे दुखणे, ती व्यवस्था प्रस्थापित करण्यात एक राज्य आणि समाज म्हणून आपण कमी पडलो आहोत, हे आधी मान्य केले पाहिजे. मराठवाड्यात सलग तीन वर्षे आणि उर्वरित महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी कमी पाऊस पडला आणि त्यामुळे कमी-अधिक प्रमाणात सर्वत्र पाणीप्रश्न निर्माण झाला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आता हा प्रश्न सोडवायचा तर ज्या भागात पाणी आहे, ते पिण्यासाठी राखून ठेवणे, ज्या भागात अजिबात नाही, त्या भागात शक्य त्या मार्गाने पोहोचवणे आणि त्याच्या वाटपाची चांगली व्यवस्था करणे, एवढाच मार्ग पुढील महिनाभर आपल्या हातात आहे. शिवाय पुढील वर्षी असे संकट येऊ नये म्हणून जलसंधारणाची जास्तीत जास्त कामे करून ठेवून येणाऱ्या पावसाळ्यात पावसाचे पाणी अडवणे हा मार्ग आहे. तर भविष्यात पाण्याची टंचाई निर्माणच होऊ नये म्हणून सह्याद्रीसारख्या भागात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी कमी पावसाच्या म्हणजे नगर, मराठवाडा, सोलापूरकडे वळवण्याचे नवे प्रयत्न करणे, हा मार्ग आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पाण्याच्या वाटपाची आदर्श व्यवस्था निर्माण करणे, ही आजची खरी गरज आहे. याच महाराष्ट्रात नदी- नाले भरून वाहिले म्हणून त्याच भागात, त्याच वर्षी उन्हाळ्यात टँकरने पाणी पुरवण्याची वेळ येते, ही नामुष्की लाजिरवाणी आहे आणि तिचे कारण पाण्याच्या साठ्याचे नियोजन आणि वापर - वाटपाची न्याय्य व्यवस्था आम्ही निर्माणच करू शकलो नाही, हे आहे.
या पार्श्वभूमीवर उसाच्या लागवडीविषयी आणि नव्या साखर कारखान्यांना परवानगी देण्याविषयी जी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे, ती अनावश्यक म्हटली पाहिजे. आहे ते कारखाने रडतपडत आणि सरकारच्या अनुदानांवर चालत असताना आणि त्यातील अनेकांवर विक्रीचे फलक लागले असताना नव्या साखर कारखान्यांना परवानगी देण्याचा मुद्दा उपस्थित होतोच कोठे? इतकी विदारक परिस्थिती असताना कठोर निर्णय घेण्यास सरकार कचरत असेल तर सरकार हवे कशाला? राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी ही सहकारी नसून ती सरकार चालवण्यासाठीची खेळी ठरली आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. म्हणूनच ३४ हजार कोटी रुपये या कारखान्यांत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नावाखाली जिरवण्यात आले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दीर्घकाळ सत्ता भोगणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यांचे राजकारण गेली चार- पाच दशके या साखर कारखानदारीभोवती फिरते आहे. तोच मोह आज सत्तेवर असणाऱ्या नेत्यांना होतो आहे की काय? पाणीटंचाईच्या गंभीर परिस्थितीने साखर कारखानदारीतला काही भाग मरत असेल तर तिला आता मरू दिले पाहिजे. राज्यात २०२ साखर कारखाने आहेत आणि त्यातील केवळ ९३ चालू आहेत, एक टन ऊस उत्पादनासाठी २५० टन पाणी लागते, राज्यातील सिंचन प्रकल्पातील ७० टक्के पाणी एकट्या उसासाठी वापरले जाते, याचा अर्थ केवळ पाच टक्के क्षेत्रातील पीक एवढे पाणी पिते! ही आकडेवारी महाराष्ट्राला आता नव्या साखर कारखान्यांची गरज नाही, हे सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. देशातील ३४ टक्के साखरेचे उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते, हा आता अभिमानाचा मुद्दा राहिलेला नाही. कारण त्याच महाराष्ट्रात आज लाखोंना पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरण्याची वेळ आली असून आधुनिक म्हणवणाऱ्या काळात मरण पत्करण्याचीही वेळ अनेकांवर आली . गोष्ट साधी आहे, ती म्हणजे उसाला इतर पिकांपेक्षा अधिक पाणी लागते आणि तेवढे पाणी आता उपलब्ध नाही. ते उपलब्ध करायचे असेल तर त्याच्या वापराचे कडक कायदे करावे लागतील. त्या कायद्यानुसार ज्याला परवडते, त्याने ऊस घ्यायचा की केळी, हे स्वातंत्र्य त्या शेतकऱ्याला असलेच पाहिजे. पण साखर कारखाने चालले पाहिजेत म्हणून ऊस लावण्याची जी सरकारी मोहीम इतके वर्षे सुरू आहे, ती आता थांबलीच पाहिजे. ऊस लागवडीचे क्षेत्र कायम ठेवून महाराष्ट्राचा पाणीप्रश्न सोडवता येणार नाही, हे माधवराव चितळे यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी सांगून झाले आहे. गेल्या दीड दशकात त्यावर काहीच निर्णय का झाला नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. पण, पाणीविक्री जेथे निषिद्ध मानली जात होती, त्या भूमीत सर्रास पाण्याचे बाजार भरू लागले आहेत, यापेक्षा अशा कोणत्या सामाजिक अध:पतनाची आपण वाट पाहत आहोत?