आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आगाऊपणाला चपराक! (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अरुणाचल प्रदेशमधील काँग्रेसचे राज्य सरकार बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द ठरवला. ही मोदी सरकारच्या आगाऊपणाला बसलेली सणसणीत चपराक आहे. राष्ट्रपती हा केंद्र सरकारचा रबर स्टँप असतो का, यावर चर्चा रंगत असतात; परंतु राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे हस्तक असतात यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अरुणाचल प्रदेशप्रकरणीच्या निर्णयानंतर ठाम शिक्कामोर्तब व्हावे. अरुणाचल प्रदेश विधानसभेतील ६० जागांपैकी ४७ जागांवर काँग्रेससदस्य आल्याने त्या पक्षाचे नेते नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार आले. मात्र, काँग्रेसमधील २१ सदस्यांनी मुख्यमंत्री तुकी यांच्याविरोधात गेल्या वर्षाखेरीस बंड पुकारल्याने त्यांचे सरकार अल्पमतात आले होते. या सुताचा आधार घेऊन मोदी सरकारने स्वर्ग गाठला. राज्यघटनेतील ३५६व्या कलमाचा वापर करून तुकी सरकार बरखास्त करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लादली. या प्रश्नावर न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच बंडखोर काँग्रेस आमदारांनी भाजपच्या पाठिंब्याने अरुणाचलात हंगामी सरकार स्थापलेे. विधिमंडळाचे अधिवेशन मुदतीपेक्षा महिना आधीच घेण्याचा आदेश अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल ज्योतीप्रसाद राजखोवा यांनी जारी केला होता. हा आदेश व हंगामी सरकारही बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे नबाम तुकी यांचा पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. या प्रकरणात राजखोवा हे केंद्र सरकारचे हस्तक असल्यासारखेच वागले. मुळात राज्यपालपदी होणारी नेमणूक ही राजकीय असते. राज्यपालच आपल्या घटनात्मक मर्यादा ओलांडून वागू लागल्याने आता हे पदच बरखास्त करा, अशाही चर्चा सुरू झाल्या. राज्य सरकार बरखास्तीच्या प्रश्नावरून मोदी सरकारला उत्तराखंड प्रकरणातही असाच झटका न्यायालयाने दिला होता. उत्तराखंडमध्येही हरीश रावत यांचे सरकार अल्पमतात गेल्याचे दाखवून त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लादली होती. मात्र, हरीश रावतांनी बहुमत सिद्ध केले असून त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे सोपवावीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अरुणाचल असो वा उत्तराखंडचे प्रकरण, नैतिकता न पाळणाऱ्या मोदी सरकारला वठणीवर आणण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. या िनकालाने संसद, सरकारच्या अधिकारांवर गदा आली आहे का, याचे विश्लेषण कायदेतज्ज्ञ, सुजाण लोकप्रतिनिधी करतीलच; पण कार्यकारी मंडळ कर्तव्यापासून ढळते तेव्हा न्याययंत्रणेने ताळ्यावर आणणे अपेक्षितच असते.

साधनशुचितेचा मोठा आव आणणाऱ्या भाजपला भारत देश काँग्रेसमुक्त करावयाचा आहे. पण त्याआधी भाजपची काँग्रेस होऊ पाहत आहे याकडेही भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष दिले पाहिजे. उत्तराखंड व अरुणाचल प्रदेशमध्ये अमित शहा यांच्या इशाऱ्यावरून राज्य पातळीवरील भाजप नेतृत्वाने कुटिल हालचाली केल्या. त्याला मोदी सरकारने रसद पुरवली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या दोघांच्याही कुटिल कर्तृत्वाला आता वेसण बसेल. ‘देशातील जनता आणि आमच्या पूर्वजांनीच उभ्या केलेल्या संस्थांकडून लोकशाहीची हत्या कदापि सहन केली जाणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यातून काही तरी धडा घेतील. अशी मला आशा आहे’, असा टोला काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उत्तराखंड प्रकरणानंतर लगावला होता. अरुणाचल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेसची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ एफ. एस. नरिमन म्हणाले, ‘आता तरी राज्यपाल केंद्र सरकारचे एजंट म्हणून नव्हे, तर घटनेशी बांधील राहून काम करतील.’ या एजंट संस्कृतीची सुरुवात पं. नेहरू यांच्या कारकीर्दीपासूनच देशात झाली आहे हे नरिमन बहुतेक सांगायला विसरले! देशामध्ये १९५७ मध्ये दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या व त्यामध्ये केरळमध्ये कम्युनिस्टांचे सरकार अस्तित्वात आले. या सरकारचे मुख्यमंत्री ई. एम.एस. नंबुद्रीपाद हे काँग्रेसच्या नजरेत सलत होते. नंबुद्रीपाद सत्तेत अाल्यानंतर २२ महिन्यांच्या कालावधीतच त्यांचे सरकार नेहरूंनी बरखास्त करून टाकले. नावडती असणारी राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचे प्रकार तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात वाढले. आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारनेही विविध राज्यांतील काँग्रेस सरकारांवर दात धरलाच होता. अरुणाचल प्रकरणात मोदी सरकारला रोखणारा निर्णय जसा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे तसेच निर्णय इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीत या न्यायालयाने दिले असते तर आज भारतीय राजकारणाला चांगले वळण लागले असते. पण हा जर-तरचा प्रश्न झाला. तूर्तास भाजप असो वा काँग्रेससहित बाकीचे पक्ष, त्यांनी अरुणाचल अध्यायापासून धडे घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
बातम्या आणखी आहेत...