आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरोगसीचे नियमन (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बाजारू सरोगसीवर बंदी आणून केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असले तरी अल्पावधीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मार्केट बनलेल्या आपल्या देशात त्याची अंमलबजावणी करण्याचे तेवढेच बिकट आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यामुळे कायद्याने बंदी आल्यावर त्यातील धोके आणि शोषण पळवाटांच्या मार्गे अधिक जीवघेणे ठरण्याची शक्यताच अधिक आहे. शेवटी प्रेमात आणि युद्धात सगळं माफ असतं ही म्हण बदलत्या काळात ‘मार्केट’मध्ये सगळं माफ असतं, अशी बदललेली दिसते. अनेक प्रगत देशांमध्ये सरोगसीवर बंदी असताना, त्याबाबत अत्यंत कडक कायदे असताना थायलंड आणि भारत हे सरोगसीत जगातील अग्रेसर देश ठरले, ही भूषणावह गोष्ट निश्चितच नव्हती. गरिबी हेच त्याचे एकमेव कारण आहे. भारतात सरोगसी वाढली ती आधुनिक आणि उदात्त विचारांनी किंवा वंध्यत्व निवारण्याच्या प्रगत संशोधनामुळे नाही, तंत्रज्ञानातील विकासामुळे नाही, तर गरिबी आणि अगतिकता या अपमानास्पद घटकांमुळे. भारतातील सरोगसीचे ‘मार्केट’ मूल हवे असणाऱ्या पालकांपेक्षा गर्भाशय भाड्याने देण्यासाठी ‘स्वस्तात उपलब्ध’ असणाऱ्या गरीब पीडित महिलांचे आहे, हे यातील वास्तव. सरोगेट मदर म्हणून पुढे आलेल्या स्त्रिया गरीब कुटुंबांमधील, नडलेल्या परिस्थितीतील असल्याचे अनेक मुलाखतींमधून सिद्ध झाले आहे. इतकेच नव्हे, तर कामाच्या किंवा कर्जाच्या शोधात असताना भेटलेल्या दलालाने सरोगसीची माहिती दिली एवढी या बाजाराची बजबजपुरी सर्वदूर भिनलेली आहे. अशा वेळी निव्वळ कायदेशीर बंदी आणून सरोगसीच्या बाजारावर सरकार नियंत्रण मिळवू शकणार आहे का, त्यातून निर्माण झालेल्या सामाजिक प्रश्नांवर उत्तर शोधणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. आर्थिक-सामाजिक शोषण टाळण्याच्या उद्देशाने सरोगसीवर भारत सरकारने बंदी आणली असली तरी दोन बाबतींत या विधेयकाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. या विधेयकाने सरोगसीवर सरसकट बंदी आणलेली नाही. त्यामुळे वंध्यत्वाचा सामना करणाऱ्या, पण सरोगसीतून आपले मूल हवे असे मानणाऱ्या पालकांचा हक्क यात अबाधित ठेवण्यात आला आहे. लग्न झालेल्या दांपत्यास, नात्यातील मातेकडून, तसेच कोणताही आर्थिक व्यवहार न करता मूल जन्माला घालण्याच्या सरोगसीस बंदी नाही. त्यामुळे ‘नात्यातील माता’ आणि ‘आर्थिक व्यवहाराशिवाय’ या सरकारच्या उदात्त अटी प्रत्यक्ष व्यवहारात सोयीप्रमाणे खेळवणे अवघड नाही, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून प्रश्न सोडवत असताना सामाजिक – आर्थिक नैतिकतेचा कस लागतो. वेळीच सकारात्मक नियमन आले असते तर सरोगसीसारख्या संवेदनशील विषयावर बंदीसारखे नकारात्मक नियमन आणण्याची वेळ आपल्यावर आली नसती. सरोगसीबाबत स्वयंनियमन आणण्याची संधी आपल्या देशातील वैद्यकीय क्षेत्राने गमावली. म्हणूनच सरोगसी ही ‘सेवा’ राहिली नाही तर ‘बाजार’ झाला. एका बाजूला परिस्थितीमुळे अगतिक गरीब सरोगेट मदर्स आणि दुसऱ्या बाजूला सेलिब्रिटी सरोगेट फादर्स या कात्रीत सरोगसीसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा आपण बट्ट्याबोळ केला. इतका की शेवटी सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य बनला, यातच सारे आले.

दुसरीकडे एकल, अविवाहित आणि समलिंगी यांना सरोगसीचा अधिकार डावलणे टीकेचे लक्ष्य ठरत आहे. लिव्ह इन किंवा समलिंगी यांचा आपल्या कायद्याच्या चौकटीत स्वीकार नसल्याने त्यांच्यासाठी सरोगसीची कायदेशीर परवानगी नाही, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले. मात्र, एकल आणि समलिंगी यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे, मग सरोगसीचा का नाही, या विसंगतीचे काय करायचे याचेही उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. त्यामुळे सरोगसीच्या निमित्ताने नैतिक-अनैतिकतेचा एक गुंता सोडवतानाच सरकारने नैतिक-अनैतिकतेचे इतर गुंते वाढवले आहेत. कारण एका बाजूला प्रगत तंत्रज्ञान आणि दुसऱ्या बाजूला पारंपरिक व्यवस्था, मानसिकता यातील आपले द्वंद्व सरोगसीच्या नियमनाच्या या विधेयकात स्पष्टपणे पुढे आले आहे. आमच्या वंशाच्या मुलासाठी दुसऱ्या बाईचे गर्भाशय चालेल, पण ती आपल्याच नात्यातील असावी, आम्ही लग्न केलेलेच असले पाहिजे वगैरे वगैरे. म्हणूनच नात्यातील सरोगसी नैतिक पण नात्याबाहेरची अनैतिक, लग्नातील सरोगसी नैतिक पण लग्नसंस्थेबाहेरील अनैतिक, एकल मातांचा दत्तक घेण्याचा अधिकार नैतिक, पण सरोगसीचा अनैतिक हा दुटप्पीपणाच झाला. त्यामुळे पारंपरिक व्यवस्था आणि आधुनिक यंत्रणा या दोन परस्परविरोधी मार्गांचा समतोल साधण्याच्या अट्टहासामुळे सरोगसीसारख्या शोषणावर आधारलेल्या बाजारावर खऱ्या अर्थाने नियंत्रण आणणे सरकारला कठीण होऊन बसणार आहे. रोगापेक्षा इलाज जालीम, असे याबाबत न होवो.
बातम्या आणखी आहेत...