आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शेती उत्पन्नाची चोरवाट (संपादकीय)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कर हा सरकारचा हक्काचा महसूल आहे आणि त्यामुळेच त्याला कोणीच आव्हान देऊ शकत नाही. ज्या देशात करवसुलीचे प्रमाण समाधानकारक आहे, ते देश विकसित आहेत आणि ज्या देशांत ते तसे नाही, ते अविकसित आहेत, हा काही योगायोगाचा भाग नाही. करांची वसुली चांगली होणाऱ्या देशांतील सरकारी प्रशासन हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने ते पारदर्शी आणि कमी भ्रष्टाचारी असण्याची शक्यता असते. पण ज्या देशात सरकार आर्थिक सक्षम नसते, त्या देशाच्या प्रशासनावर खासगी उद्योजक आणि गर्भश्रीमंत मंडळी हुकमत गाजवत असतात आणि ते प्रशासन भ्रष्ट असण्याचे प्रमाणही खूपच अधिक असते. त्यामुळेच स्वीडन, नॉर्वेसारख्या व्यवस्था चांगली असलेल्या देशांत जनता ५० टक्के कर द्यायला तयार होते, तर भारतासारख्या विकसनशील देशांत हे प्रमाण कसेबसे १६ टक्के असते आणि तरीही कर भरणे हे संकटासारखे वाटते. पाकिस्तान, अफगाणिस्तानसारखे देश तर १० टक्क्यांच्या खाली आहेत आणि म्हणूनच तेथे सरकारचे अस्तित्व शोधावे लागते. भारतात करांचे जाळे तर मोठे आहे; पण त्यात प्राप्तिकरासारखा प्रत्यक्ष कर भरणाऱ्या नागरिकांचे १२६ कोटींतील प्रमाण ३.५ कोटी असे लाजिरवाणे आहे. करांच्या जाळ्यात अधिकाधिक नागरिकांना सामावून घेतले पाहिजे, असे नेहमीच म्हटले जाते; पण प्रत्यक्षात त्या विषयाला कोणी हात घालत नाही. त्याऐवजी अप्रत्यक्ष करांत सतत वाढ करून गरिबांच्या खिशात हात घातला जातो. अप्रत्यक्ष करांमुळे आपण कर भरतो, असेही तो सांगू शकत नाही; पण त्याच्या क्रयशक्तीला भोके पाडण्याचे काम हे कर करत असतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर अतिश्रीमंत शेतकऱ्यांना प्राप्तिकरातून वगळण्याची गरज आहे काय, या प्रश्नाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली, हे चांगले झाले. यासंबंधीची जनहितार्थ याचिका पाटणा उच्च न्यायालयात दाखल असून शेतीच्या उत्पन्नाला मिळालेली सूट ही करचोरीसाठीच नव्हे, तर मनी लाँडरिंगसाठी वापरली जाते, असे केंद्रीय प्रत्यक्ष मंडळाच्या (सीबीडीटी) लक्षात आले असून या याचिकेने या शोधकार्याला गती येईल, अशी अपेक्षा .
देशात सर्वाधिक मतदार हा शेतकरी असल्याने आणि त्यातील ८० टक्के शेतकरी हे कमी उत्पन्न गटात मोडत असल्याने त्यांच्याकडून प्राप्तिकर घेण्याचे काही कारणच नाही; पण उर्वरित १५ ते २० टक्के शेतकरी हे आता चांगले उत्पन्न मिळवत असल्याने त्यांनी उत्पन्नाच्या प्रमाणात प्राप्तिकर भरला पाहिजे, यात काही वावगे नाही. पण शेतीचे उत्पन्न करमुक्त ठेवणे, ही राजकीय नेते, काही व्यापारी आणि शेतीचा अचानक पुळका आलेले अधिकारी यांची कर चुकवण्यासाठीची हक्काची चोरवाट झाली आहे. त्यामुळेच सीबीडीटी मंडळाला इकडे मोर्चा वळवणे भाग पडले आहे. एकीकडे शेतीतील अर्थव्यवहार रोडावला जात असताना आणि त्यातील सर्वात खालच्या वर्गावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली असताना शेतीतून आपल्याला वर्षाला एक कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असल्याची धक्कादायक उदाहरणे पाहायला मिळत आहेत. गेल्या नऊ वर्षांत अशा शेतकऱ्यांची संख्या दोन हजार ७४६ वर गेली आहे! याचा अर्थ या सर्वांचे उत्पन्न फक्त एक कोटी असल्याचे गृहीत धरले तरी कोट्यवधी रुपयांच्या हक्काच्या उत्पन्नावर सरकारी तिजोरीला पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे. असे धनाढ्य शेतकरी कोण आहेत याचा प्राप्तिकर खाते शोध घेत असल्याचे मंगळवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत सांगितले तेव्हा गदारोळ माजला, याचे कारण अशी करचोरी करणाऱ्यात राजकीय नेते आघाडीवर आहेत. विशेषतः काँग्रेस पक्षाने आपण शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी अशा तरतुदींचा वापर केला आहे. एकीकडे चार- दोन लाख उत्पन्न असणारे नोकरदार चार- पाच हजार वाचवण्यासाठी धडपडत असताना दिसत आहेत, तर दुसरीकडे शेतीचे उत्पन्न दाखवून लबाड करचोर मोकाट सुटले आहेत. व्यवस्थेतील ही विसंगती लवकरात लवकर दूर केली पाहिजे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे ज्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या नावाने ही सूट मिळवली जाते, त्यांना या प्रकाराची गंधवार्ताही नाही. पार्थसारथी सोम यांच्या नेतृत्वाखालील कर प्रशासन सुधारणा समितीने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये शेती उत्पन्नाचा कसा गैरवापर होतो, यावर बोट ठेवले होते. पण हा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या नाजूक असल्याने त्याविषयी ठाम भूमिका घेतली जात नाही. केवळ करचोरीच नव्हे, तर मनी लाँडरिंगसाठी या उत्पन्नाचा वापर होतो आणि कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडवला जातो, असे या समितीने म्हटले आहे. आता न्यायालयानेच यासंबंधी खुलासा मागितल्यामुळे या व्यवहारातील ढोंग उघडकीस येईल, अशी आशा करूयात. चांगल्या प्रशासनाची भाषा करणारे भाजप सरकार तरी ही कसोटी पास करते काय, हे पाहायचे.