आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लोकभावनेचा आदर (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्वतंत्र तेलंगण राज्याचे विधेयक अखेर लोकसभेने प्रचंड गदारोळात आवाजी मतदानाने संमत केले. ही घटना म्हणजे तेलंगण जनतेच्या 60 वर्षांच्या संघर्षाचा विजय म्हणावा लागेल. तेलंगण हे भारतातील आता 29वे घटक राज्य झाले आहे. हे विधेयक संमत होऊ नये, म्हणून गेली तीन वर्षे आंध्र प्रदेश चोहोबाजूंनी तापला होता. राजधानी हैदराबाद, विजयवाडा येथील प्रत्येक दिवस जनसामान्यांच्या दृष्टीने अस्थिरतेचा होता. स्वतंत्र तेलंगण विधेयकाला विरोध करणारे आणि बाजूचे रस्त्यावर परस्परविरोधात उतरले होते. हिंसाचार, आत्मदहन, जाळपोळ, आंदोलने यांनी आंध्र प्रदेश तीन वर्षे देशभर चर्चेत राहिला होता. अशा राजकीय अस्थिरतेत या विधेयकाचा सोक्षमोक्ष लागणे महत्त्वाचे होते. त्यामुळे जेव्हा हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाणार हे स्पष्ट झाले, तेव्हा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी पक्षांतर्गत बंडाचे निशाण फडकवून काँग्रेसवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. तरीही यूपीए-2 सरकारने हे विधेयक मांडण्याच्या आपल्या भूमिकेत बदल केला नाही. गेल्या आठवड्यात एका निलंबित काँग्रेस खासदाराने मिरीची पूड सभागृहात फेकून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. या खासदाराच्या कृत्याचे विरोधकांनी राजकीय भांडवल केले असते तर काँग्रेसपुढे मोठे राजकीय संकट उभे राहिले असते. पण सर्वच पक्षांनी सामंजस्याची भूमिका घेत काँग्रेसला हे विधेयक लोकसभेत मांडता येईल इतपत मोकळीक दिली आणि अनेक तरतुदींना सभागृहाने मंजुरी दिली, हे महत्त्वाचे आहे. या विधेयकानुसार सीमांध्रला केंद्राकडून स्वतंत्र आर्थिक पॅकेज मिळणार असून हैदराबाद ही तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशची संयुक्त राजधानी होणार आहे. काँग्रेसने हा विषय हाताळताना संसदेत चर्चा होण्याची भूमिका घेतली होती, ती मुळात रास्त होती. तसेच नुसत्या गदारोळात हा प्रश्न हवेत विरून जाऊ नये, अशी अपेक्षा अनेक राजकीय पक्षांनीही दाखवली आहे. काँग्रेसने आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्यांच्या कार्यकाळात हे विधेयक संमत व्हावे, म्हणून सर्व राजकीय इच्छाशक्ती पणास लावली होती. महत्त्वाची बाब म्हणजे, पक्षांतर्गत विरोधाला डावलून काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी स्वतंत्र तेलंगणचा मुद्दा तडीस लावला. आता काँग्रेसला तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशातील नव्या राजकीय समीकरणाशी जुळवून घ्यावे लागेल. तसेच अखंड आंध्राची मागणी करणारे तेलुगू देसम व वायएसआर काँग्रेस तसेच स्वतंत्र तेलंगणची मागणी करणारे तेलंगण राष्ट्र समिती व काँग्रेस यांच्यातील जागावाटपाचे वाद उफाळून येऊ शकतात. काँग्रेसचे बंडखोर नेते व वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख जगनमोहन रेड्डी व तेलुगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांची राजकीय शक्तीही या नव्या राज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विभागली गेली आहे. जगनमोहन रेड्डी हे सध्या तरी कोणत्या गटातटात नाहीत. ते स्वतंत्र आहेत. त्यांच्या लोकप्रियतेच्या बळावर ते काहीच ठिकाणी जागा मिळवू शकतात. पण ज्या स्वतंत्र तेलंगणमधील जागा आहेत, त्या जगनमोहन यांच्याऐवजी तेलंगणा राष्ट्र समिती व काँग्रेसला जाऊ शकतात. दुसरीकडे चंद्राबाबू नायडू हे भाजपप्रणीत एनडीए आघाडीतील असल्याने त्यांची राजकीय शक्ती कमी झाल्याचा फटका एनडीएला आगामी लोकसभा निवडणुकीत बसू शकतो. सोमवारी चंद्राबाबूंनी मोदींची भेट घेऊन स्वतंत्र तेलंगण विधेयकाला भाजपने पाठिंबा देऊ नये म्हणून त्यांनी मध्यस्थी करावी, असे साकडे घातले होते. पण भाजपने पहिल्यापासून तेलंगणच्या बाजूने भूमिका घेतल्यामुळे मोदींची पंचाईत झाली. मोदी सध्या भारतभर दौरे करत असल्याने ते प्रत्येक सभेत स्वतंत्र तेलंगणच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसवर टीका करत असतात. आंध्रमधील असंतोषाला, हिंसाचाराला काँग्रेसच जबाबदार असल्याचा त्यांचा आरोप असतो. पण खुद्द भाजपच या मुद्द्यावर काँग्रेसच्या बरोबर असल्याचे ते विसरतात. वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगड या राज्यांची निर्मिती शांततापूर्ण वातावरणात झाली होती, असा त्यांचा युक्तिवाद असतो; पण या राज्यांची निर्मिती ही प्रशासकीय आणि विकासाच्या दृष्टीने करण्यात आली होती. त्याला इतिहासाचे ओझे बाळगावे लागलेले नव्हते. तेलंगणच्या लढ्याला ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी एकाच दिवशी आंध्र प्रदेश आणि केरळची स्थापना झाली होती. पुढे एक वर्षाने केरळमध्ये जगातील पहिले लोकनियुक्त सरकार आले होते. त्यामुळे तेलंगणमध्ये केरळसारखे कम्युनिस्ट सरकार येऊ शकले असते, असे त्या वेळच्या कम्युनिस्टांना वाटत होते. भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यापूर्वी निझामाच्या संस्थानात असलेल्या तेलंगण प्रांतात जे जमीनदार-सरंजामदार होते, त्यांच्या विरोधात शेतकर्‍यांनी सशस्त्र संघर्ष पुकारला होता. तेव्हापासून तेलंगण हे कम्युनिस्टांचे लढ्याचे केंद्र होते. 1959 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ सुरू असताना तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीला पाठिंबा दिला होता. तेलंगणमधील चळवळ व संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ एकाच वेळी उदयास आल्या होत्या. एका अर्थाने या दोन चळवळींमध्ये जैव राजकीय संबंध होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीवर तेलंगणप्रमाणे कम्युनिस्टांचा प्रभाव होता. हा इतिहास कोणालाच विसरता येणार नाही. हा संघर्ष पुढे कधी स्थानिक उद्रेकामुळे, कधी केंद्राची ताकद क्षीण झाल्यामुळे, कधी आंध्रातील अरेरावीमुळे कायम धुमसतच राहिला होता व तो आजच्या घडीलाही धुमसतच होता. गेल्या तीन वर्षांत तेलंगण राष्ट्र समितीच्या प्रखर आंदोलनामुळे हा विषय देशाच्या राजकारणात पुन्हा ऐरणीवर आला होता. या संघर्षाची सांगता झाली आहे. लोकसभेने तेलंगण जनतेच्या संघर्षाचा आदर केला आहे.