आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Thailand Military Seizes Power In Coup, Divya Marathi

लष्करी बंडाचा देश (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अत्यंत आदर्श राज्यव्यवस्था असलेल्या लोकशाहीचा पाया जागतिक स्तरावर अनेक देशांमध्ये भुसभुशीत असल्याचे दिसते. हा दोष त्या राज्यव्यवस्थेचा नसून ती राबवणार्‍यांचा असतो. लोकशाहीची आस घेऊन काही वर्षांपूर्वी ‘अरब स्प्रिंग’चे आंदोलनकारी वारे वाहू लागले होते. मात्र थोडीफार उलथापालथ करून हे वारे कोठे विरले याचा थांगपत्ताही लागला नाही. भारतात लोकशाहीची मुळे खरोखरच खोलवर रुजली आहेत हे नुकत्याच शांततेने पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांवरून लक्षात आले. मात्र आजमितीला आफ्रिका व आशिया खंडातील अनेक राष्ट्रांमध्ये राज्यव्यवस्थेवरील लष्कराचा वरचष्मा कायम असून त्यामुळे तिथे राजकीय अस्थिरता कायम पाचवीला पुजलेली दिसते. भारताच्या शेजारी देशांपैकी पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश यांच्या आजवरच्या राजकीय इतिहासाकडे नजर टाकली तरी या विधानातील तथ्य ध्यानात येईल. आशियातील देशांमध्ये लष्कराच्या होणाºया हस्तक्षेपामुळे कायम खदखदणाºया देशांमध्ये थायलंड हा महत्त्वाचा देश होता. गेली काही वर्षे त्या देशामध्ये लोकशाही नीट नांदत आहे असे दिसत असतानाच तसे वाटणे हे मृगजळ होते, हे काही दिवसांतील घडामोडींवरून पुन्हा सिद्ध झाले आहे. थायलंडचे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख थविल प्लिन्सरी यांची बेकायदा बदली केल्याप्रकरणी त्या देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान यिंगलूक शिनावात्रा व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांनी आपल्या पदावरूा पायउतार व्हावे, असा निकाल तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या महिन्याच्या प्रारंभी दिला होता. थायलंडमध्ये यिंगलूक शिनावात्रा यांनी सत्तात्याग करावा, अशी मागणी विरोधकांनी गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरपासूनच लावून धरली होती. मात्र यिंगलूक त्यांना दाद लागू देत नव्हत्या. सरतेशेवटी न्यायालयाचा निकाल ही उंटाच्या पाठीवरील अखेरची काडी ठरली व तेथील सत्तेतल्या शहाण्यांचा उंट अखेर गुडघे टेकून खाली बसला. त्यानंतरही थायलंडमधील राजकीय अराजकाचे वातावरण निवळण्यास तयार नाही, असे कारण दाखवून तेथील लष्कराने गेल्या गुरुवारी बंड केले व राजसत्तेची सारी सूत्रे आपल्या हाती घेतल्याचे लष्करप्रमुख जनरल प्रयुथ चान-ओचा यांनी जाहीर केले आहे. थायलंडमधील राजघराण्याच्या सत्तेचा 1932 मध्ये अंत झाला. त्यानंतर त्या देशात लष्करशाही व लोकशाहीचा लपाछपीचा खेळ सुरू आहे. गेल्या 82 वर्षांत तेथील प्रस्थापित राज्यकर्त्यांविरुद्ध लष्कराने अनेकदा बंडाचे प्रयत्न केले. त्यातील बारा वेळा हे प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी झाले. जगात इतक्या वेळा लष्करी बंड अन्य कोणत्याही देशात झालेले नाही. 2006 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान थाकसिन शिनावात्रा यांची राजवट लष्कराने उलथवून लावली होती. त्यानंतर थाकसिन शिनावात्रा हे थायलंडमधून परागंदा झाले. आपली राजकीय वारसदार म्हणून स्वत:ची बहीण यिंगलूक शिनावात्रा हिला पुढे आणण्याचे प्रयत्न त्यांनी चालवले होते. त्याला अखेरीस 2011 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत यश आले. या निवडणुकांत फेऊ थाई पार्टीला बहुमत मिळून त्या पक्षाच्या नेत्या यिंगलूक शिनावात्रा थायलंडच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या. यिंगलूक शिनावात्रा यांच्या राजवटीत तरी थायलंडला राजकीय स्थैर्य लाभेल तसेच अधिक आर्थिक सुबत्ता मिळेल, अशी आशा सर्वसामान्यांना वाटत होती. मात्र गेल्या चार वर्षांत झालेल्या घडामोडींवरून ही आशा फोल दिसल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे. यिंगलूक शिनावात्रा यांची कारकीर्द ही वादळी ठरली. विविध घोटाळ्यांपासून ते राष्ट्रीय संरक्षण प्रमुखांच्या बेकायदेशीर बदलीपर्यंतची अनेक प्रकरणे यिंगलूक शिनावात्रा यांच्या अंगावर शेकली. त्याची परिणती अखेर न्यायालयाने यिंगलूक यांना पंतप्रधानपदावरून घालवण्यात झाली. यिंगलूक शिनावात्रा यांनी गेल्या 2 फेब्रुवारी रोजी मध्यावधी सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या होत्या. त्यामध्ये आपल्यालाच पुन्हा विजय मिळणार अशी त्यांची अटकळ होती. मात्र या निवडणुकांमध्ये यिंगलूक यांच्या विरोधकांनी अनेक अडथळे आणले. 375 मतदारसंघांपैकी 69 मतदारसंघांमधील निवडणुकांवर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे ही सार्वत्रिक निवडणूक योग्य पद्धतीने पार पडली नव्हती. त्यामुळे या मतदारसंघांमध्ये गेल्या 2 मार्च रोजी पुन्हा मतदान घ्यायचे ठरले. यिंगलूक शिनावात्रा या निवडणूक प्रक्रियेत अनेक घोटाळे करू शकतील असा संशय मनात बाळगलेल्या विरोधकांनी याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली होती. गेल्या 2 फेब्रुवारीची सार्वत्रिक निवडणूकही थायलंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल ठरवल्याने राजकीय गोंधळात आणखी भर पडली. आता थायलंडमध्ये येत्या जुलै महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका घेणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यानंतरही थायलंडमध्ये स्थिर सरकार अस्तित्वात येईल का, याबद्दलही शंका घ्यायला बरीच जागा आहे. थायलंडमध्ये मार्शल लॉ जारी केल्यानंतर यिंगलूक शिनावात्रा व त्यांच्या सरकारमधील सर्व मंत्री तसेच शिनावात्रा परिवारातील सदस्य अशा सुमारे शंभर जणांना आपल्यासमोर उपस्थित राहण्यासाठी लष्कराने समन्स बजावले आहे. थायलंडच्या राजकारणात बडे प्रस्थ असलेल्या शिनावात्रा घराण्याला धक्के देण्याचा लष्कराचा मनसुबा या कृतीतून स्पष्ट होतो. थायलंडचे राजकारण हे ग्रामीण व गरीब जनता, शहरातील मध्यमवर्ग व सत्तेवर कुणीही असो, त्याची पाठराखण करणारा बँकॉकमधील श्रीमंत वर्ग यांच्यामध्ये विभागले गेले आहे. थाकसिन शिनावात्रा यांची पंतप्रधानपदावरून लष्कराने हकालपट्टी केल्यानंतरही त्या देशापुढील राजकीय प्रश्न संपलेले नव्हते. 2011 मध्ये सत्तेवर आलेल्या यिंगलूक शिनावात्रा यांनी परागंदा झालेला आपला भाऊ थाकसिन व त्याच्या सहकार्‍यांना माफी जाहीर केली. मात्र या निर्णयामुळे विरोधकांचा संताप आणखी वाढला. शिनावात्रा कुटुंबाचे थायलंडच्या राजकारणातील वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी बँकॉकमधील बुद्धिवादी व मध्यमवर्ग हे सरसावले होते. ते ‘यलो शर्ट्स’ या प्रतीकात्मक नावाने ओळखले जातात. तर यिंगलूक शिनावात्रा यांच्या समर्थकांची ओळख ‘रेड शर्ट्स’ गट अशी आहे. या दोन रंगांच्या संघर्षात थायलंडच्या राजकारणाचा मात्र बेरंग झाला आहे. त्यामुळे थायलंडमध्ये नजीकच्या काळात तरी स्थैर्य येण्याची शक्यता नाही.