आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बजेटमधील गेमचेंजर (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत नावाच्या या महान देशाचा वार्षिक अर्थसंकल्प कागदावर उतरवण्यासाठी लाखो कागद खर्च होतात. १२६ कोटी जनतेच्या जगण्याचा दर्जा पुढील काही वर्षांत कसा असेल, याचा अंदाज त्या कागदांत दडलेला असतो. एवढ्या मोठ्या देशाचे अर्थकारण त्यात दडलेले असले तरी अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी आणि त्यावर चर्चा करण्यासाठी मात्र मोजकाच वेळ असतो. अर्थमंत्री त्यांचे भाषण वाचतात आणि अधिक माहिती त्या दस्तात पाहा, असे सांगतात. त्यामुळे देशात त्यावर चर्चा होते ती फक्त अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या उल्लेखांवर. तात्पर्य, या हजारो पानांत अर्थ मंत्रालयाने आणि सरकारने नेमके काय बदल केले आहेत, हे लगेच स्पष्ट होत नाही. त्याची प्रचिती सोमवारी बजेट मांडतानाही आलीच. सकाळी शेअर बाजार पडला होता, मग तो थोडा वधारला, मग पडू लागला, दुपारी तो ५०० पेक्षाही अधिक अंशांनी पडला आणि अखेरीस ही घसरण १५२ पर्यंत खाली आली! अर्थात शेअर बाजार हा काही बजेट कसे आहे, याचा आरसा होऊ शकत नाही. त्यालाही आज काही आतल्या गोष्टी कळल्या आणि तो ८०० अंशांनी वर गेला! देशाच्या दृष्टीने गेमचेंजर ठरतील, अशा बजेटमधील अनेक गोष्टी आता स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. अट एकच आहे, आपल्याला काय मिळाले, या विचारातून बाहेर पडावे लागेल आणि देश या तरतुदींनी पुढे जातोय ना, असा सारासार विचार करावा लागेल. अशा काही गेमचेंजरपैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेती क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊन अन्न प्रक्रिया उद्योगात परकीय गुंतवणुकीला १०० टक्के मुभा देण्याचा निर्णय. असे बदल विमा आणि पेन्शनमध्येही केले गेले असले तरी अन्न प्रक्रिया उद्योगातील एफडीआयला महत्त्व यासाठी आहे की भारतीय शेतकरी फळे आणि भाज्यांचे उत्पादन मुबलक करतो, मात्र त्याला बाजारपेठ आणि पर्यायाने भाव मिळत नाही. तो मिळवण्यासाठी बाजारात पुरेशी स्पर्धा असणे गरजेचे आहे, ती स्पर्धा यामुळे निर्माण होईल. भारतातील सर्वच क्षेत्रांना भांडवलाची गरज आहे आणि शेती क्षेत्रात ती सर्वाधिक आहे. गेल्या एप्रिल ते डिसेंबरमध्ये २९.४४ अब्ज डॉलर इतका एफडीआय आला आहे, पण शेतीला त्याचा लाभ झालेला नाही. तो आता होईल. दुसरा मोठा बदल म्हणजे रस्ते प्रवासी वाहतुकीतील सरकारची मक्तेदारी काढून टाकणे होय. पायाभूत सुविधांसाठी दोन ट्रिलियन रुपये तरतूद तर झाली, पण त्याचा लाभ जनतेला होण्यासाठी याही क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण करण्याची गरज आहे. स्पर्धेअभावी सरकारी व्यवस्था कशा चालल्या आहेत, याविषयी अधिक काही सांगण्याची गरज नाही. प्रचंड रोजगार निर्मिती करणारे वाहतूक क्षेत्र आजही संघटित नाही, त्याला हात घालून मोठ्या बदलाचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. याचा अर्थ एसटीच्या बरोबरीने आता खासगी बस सर्व मार्गांवर धावताना दिसतील. अर्थात याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यायचा आहे. या क्षेत्रात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप करण्याची शिफारस केळकर समितीने पूर्वीच केली होती.

करपद्धती सुलभ आणि सुटसुटीत करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. मात्र, त्या दिशेने फार काही होताना दिसत नव्हते. बजेटमधील न्यू डिस्प्युट रिझोल्युशन स्कीम त्या दिशेने जाणारे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. करदाता हा काही कर गोळा करणाऱ्या यंत्रणांचा शत्रू नव्हे, तो स्वाभिमानी करदाता आहे; पण त्याला आज मिळणारी वागणूक अजिबात चांगली नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी, संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यासारखे चांगले बदल करण्यात आले आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने करवसुली ही विदेशी कंपन्यांची मोठीच डोकेदुखी झाली आहे. अशा प्रकरणांतही दंड आणि व्याजमाफी देऊन एकदाच तडजोड करण्यास सरकार तयार झाले असून त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळतील. करपद्धत ही स्थिर असेल आणि करदात्यांना पुढील नियोजन करणे सोपे जाईल, अशी असेल, असे अर्थमंत्री म्हणाले, याचा अर्थ यासंदर्भात सरकार गंभीरपणे काही विचार करते आहे. सरकारच्या दोन गरजा सर्वात महत्त्वाच्या आहेत, पहिली म्हणजे महसूल वाढला पाहिजे आणि दुसरी म्हणजे तो चांगल्या पद्धतीने खर्च झाला पाहिजे. चांगल्या करपद्धतीने तो जमा होईल, पण कोट्यवधी रुपयांच्या सबसिडींमधील गळती थांबली नाही तर काय उपयोग? म्हणूनच सरकार आधार कार्डला वैधानिक मान्यता देणार आहे, ही बजेटमध्ये जाहीर केलेली फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. थेट बँकेत सबसिडी जमा करण्यासाठी ११.१९ कोटी आधार कार्ड सध्या वापरले जात आहेत आणि त्याद्वारे काही कोटी रुपयांची गळती थांबवण्यात यश आले आहे. हे सर्व शक्य करण्यासाठी ग्रामीण भागात डिजिटल क्रांती पोहोचवण्याची गरज आहे. त्याचीही ठळक दखल अर्थमंत्र्यांनी घेतली असल्याने या बदलांना पुढील काळात वेग येईल.