आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अस्वस्थ महाराष्ट्र (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रातील सध्याची स्थिती सुजाण नागरिकांची गुंतवणूकदारांची चिंता वाढविणारीआहे. कुमारिकांवरील अत्याचाराच्या घटना, त्यांच्या पालकांची हताशता, पीडितांना मिळणारी मदत, पोलिसांवर सहजतेने होणारे हल्ले, त्यामागची बेमुर्वतता, जबरदस्त संख्याबळाने निघणारे मोर्चे, न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर करून साजरे होणारे उत्सव, त्याला मिळणारी प्रसिद्धी, कायदा हातात घेणारे विविध समाजगट, जातींची वाढती अस्मिता, प्रशासनात सातत्याने होणारे बदल, प्रशासकीय कामातील ढिलाई, अशा काही घटना घडत आहेत. प्रत्येक घटनेची तीव्रता कमी-अधिक असेल; पण कुमारिकांवरील अत्याचार वगळता अन्य सर्व घटनांमध्ये व्यवस्थेला आव्हान दिले जात आहे. कोपर्डीनंतर बुधवारी नगरमधील कर्जत तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने मुलींच्या छेडछाडीला कंटाळून आत्महत्या केली. अत्याचारांना बळी पडणाऱ्या मुलींसाठी सुरू झालेल्या मनोधैर्य योजनेसाठी पैसा नाही, असे पंकजा मुंडे म्हणतात, तर पैसा दिला गेला आहे, असे अर्थमंत्री सांगतात. आजही नऊशेहून अधिक मुलींना मदत मिळालेली नाही. कोपर्डीनंतर मराठा समाजाचे मोर्चे निघू लागले. या शिस्तबद्ध मूक मोर्चांनी सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. समाज एकमुखाने रस्त्यावर उतरतो तेव्हा त्यामागे काही गंभीर कारण असते. ते शोधून काढा, असे शरद पवार यांनी सुचविले. हे मोर्चे थांबलेले नाहीत, इतक्यात थांबणारही नाहीत. आता प्रत्युत्तर म्हणूनही मोर्चे काढण्याच्या योजना सुरू झाल्या आहेत. कायदा-सुव्यवस्था मोडल्याबद्दल मोर्चाचे नियोजन करणाऱ्यांचे त्याबद्दल अभिनंदन केले पाहिजे. मात्र, हा संयम किती काळ राहील, हे सांगता येत नाही. पोलिसांवरील हल्ले महाराष्ट्राला नवीन आहेत. महाराष्ट्राच्या पोलिसांचा देशात दबदबा आहे. याच पोलिसांवरच हात उगारण्याची हिंमत काही जणांमध्ये आली आहे. पोलिस महासंचालकांनी तंबी देऊनही घटना थांबलेल्या नाहीत. न्यायालयाचा अनादर करून उत्सव साजरे करणाऱ्यांवर खटले दाखल झाले असले तरी कायद्याचा धाक राहिला नसल्याचे नागरिकांच्या लक्षात आले. राज्यात अराजकाची परिस्थिती नाही हे खरे. तथापि, जे सुरू आहे ते अस्वस्थ करणारे आहे.
सरकारमधील कोणीही याबद्दल गंभीरपणे बोलताना वा हे थांबवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाही. या सर्व घटना गृह खात्याशी निगडित आहेत. गृह खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचा स्वच्छ कारभार, राज्याची घडी नीट बसवण्यासाठीची तळमळ, गुंतवणूक वाढवण्यासाठी निश्चित धोरणे ठरवण्याचे कसब याबद्दल जनतेला अजिबात शंका नाही. तथापि, गृहमंत्री म्हणून राज्यावर जो वचक दिसला पाहिजे तो दिसत नाही, असे हितचिंतकांचेही मत होत चालले आहे. यातील काही घटनांमागे राजकारण असेलही. पण त्याला परखडपणे तोंड दिले जात आहे हे जनतेला कळणे आवश्यक झाले आहे. मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस अतिशय क्रियाशील दिसतात. परंतु, गृहमंत्री म्हणून ते पुरेसे ‘प्रोअॅक्टिव्ह’ नाहीत. उद्धव ठाकरेंपासून अनेक जण हीच बाब आडवळणाने सुचवत आहेत. कोपर्डीतील घटनेनंतर उठलेला उद्रेक शांत करण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन सरकारने प्रयत्न केला नाही. पोलिस रिफॉर्म ही अतिशय तातडीची गरज आहे, पण त्या विषयाला सरकारने हात घातलेला नाही. पोलिसांची संख्या, अपुऱ्या संख्येमुळे वाढलेला ताण, अपुरी शस्त्रे सुविधा अशा अनेक गोष्टींवर तातडीने उपाययोजना झालेली नाही. जखमींना लाखांची मदत मृत पोलिसांना शहिदाचा दर्जा देऊन पोलीसांमधील असंतोष निवळणार नाही. अॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दल शंका असतील तर दोन समाजगटांतील शंका दूर करण्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घेतल्याचे दिसत नाही. युती सरकारच्या काळातील घटनांची इथे आठवण होते. लोकल प्रवाशांवरील दगडफेकीने त्या वेळी मुंबईकर अस्वस्थ होते. त्याच वेळी अरुण गवळी याने राजकारणात उडी घेऊन मोठ्या समुदायाचा मोर्चा काढला होता. रमाबाईनगरमधील घटनाही घडली. मात्र, या सर्व वेळी गोपीनाथ मुंडे यांनी अतिशय कल्पकतेने हिकमतीने परिस्थिती हाताळली. काही ठिकाणी जरबही बसवली. प्रकरणे चिघळू दिली नाहीत. युती सरकारचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे असे विषय हाताळण्यासाठी अन्य नेतेही पुढे येत होते. सरकार ‘पंतां’चे असले तरी तोंडवळा बहुजनांचा होता. सध्या तसे नाही. हा महत्त्वाचा फरक आहे. उलट मुख्यमंत्री अडचणीत कधी सापडतात याची वाट पाहत भाजप शिवसेनेतील नेते बसले आहेत काय, अशी शंका येते. खडसेंच्या वाढदिवशी याची झलक दिसलीच आहे. सरकार संघाचे असले तरी भाजप मंत्रिमंडळात संघभावना नाही. परिस्थिती हाताबाहेर गेली नसली तरी छोट्या घटनांकडे दुर्लक्ष झाल्यास कधी हाताबाहेर जाईल हे कळणार नाही. महाराष्ट्राला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री मेहनत घेत आहेत. पण सामाजिक स्थैर्य आल्याशिवाय गुंतवणूक येणार नाही. सर्वांना बरोबर घेऊनच हे स्थैर्य आणता येईल. मुख्यमंत्र्यांनीच त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...