आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हाती काहीच नाही… ( अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पन्नास दिवसांपेक्षा अधिक दिवसांचा कर्फ्यू, हिंसाचाराच्या शेकडो घटना निरपराधांचेबळी अशा धगधगत्या परिस्थितीत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या काश्मीर दौऱ्यामुळे तेथील परिस्थिती पूर्वपदावर येईल, असा आशावाद बाळगण्यात गैर नसले तरी हे वास्तवाशी फारकत घेतल्यासारखे होईल.

काश्मीरमधले राजकीय वास्तव वेगळे असल्याने सय्यद अली गिलानी, मिरवेझ उमर फारूख, शब्बीर अहमद शहा यासीन मलिक या सर्व फुटीरतावादी नेत्यांनी एकाही पक्षाच्या प्रतिनिधींना भेट देण्यास नकार दिला. शिष्टमंडळातील जे नेते फुटीरतावादी नेत्यांशी बोलता येईल अशा आशेने त्यांच्या घराच्या दरवाजापर्यंत गेले होते त्यांना एकाही फुटीरतावादी नेत्याने भेट दिली नाही.

उलट शिष्टमंडळाच्या नेत्यांना सरकारविरोधातातील घोषणाबाजी ऐकावी लागली, रोष पत्करावा लागला. काँग्रेस, डावे अन्य पक्षांच्या प्रतिनिधींना काही फुटीरतावादी नेते सरकारविरोधी गाऱ्हाणे मांडतील अशी आशा होती त्यातून केंद्र सरकारविरोधात नवा राजकीय मुद्दा हाती येईल, असा त्यांचा अंदाज होता तोही फोल ठरला. काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी, जनता दलाचे शरद यादव यांनी संसदेत काश्मीर प्रश्न केंद्र राज्य सरकारकडून नीट हाताळला जात नाही यावर तीव्र टीका केली होती. सरकारचा जनतेशी संवाद तुटला आहे असा त्यांचा आरोप होता. पण प्रत्यक्षात काश्मीरमधील सर्वच राजकीय पक्षांचा जनतेशी संवाद तुटला आहे हे या दौऱ्याच्या निमित्ताने दिसून आले. राजनाथ सिंह यांना वाटत होते की सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचा काश्मीरमध्ये दौरा केल्यामुळे नवी राजकीय समीकरणे उभी करता येतील. पण त्यांच्याही अपेक्षांना सुरुंग लागला. त्यामुळे उद्वेगाने त्यांना फुटीरतावाद्यांची ही कृती मानवतेच्या दृष्टिकोनातून योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया द्यावी लागली. फुटीरतावाद्यांचा इन्सानियत, काश्मिरियत जम्हुरियत यावर विश्वास नाही, असा आरोप त्यांनी केला. असे आरोप करणे ठीक आहे. पण काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांशी असहकार हा भाजपने सत्तेवर आल्या आल्या पुकारला होता हे विसरता कामा नये.
जेव्हा केंद्रात राज्यात दोन्ही ठिकाणी भाजपचे सरकार आले तेव्हा केंद्राची भूमिका हुरियत अन्य फुटीरतावाद्यांना चर्चेतून बाहेर काढण्याची होती आणि जम्मू काश्मीरमधील राजकीय पक्ष, जे काश्मीर जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांच्याशीच चर्चा करण्याची होती. ही भूमिका पुढे सरकारला जड जाणार हे स्पष्ट दिसत असतानाही सरकार आपल्याला नवा फॉर्म्युला गवसल्याच्या आविर्भावात काश्मीरप्रश्नी पावले टाकत होते. वस्तुत: काश्मिरी समाजाचे प्रतिनिधित्व फक्त पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस, भाजप हे पक्ष करत नाहीत तर छोट्या सिव्हिल सोसायटी-एनजीओ, हुरियत कॉन्फरन्स, गिलानी गट, यासीन मलिकसारख्या नेत्यांच्या गटांकडूनही आजपर्यंत केले जात आहे त्यांना डावलणे म्हणजे शांतता प्रक्रिया खंडित करण्यासारखे आहे. आता तर परिस्थिती बरीच बदलली आहे. सलग ५० दिवसांच्या कर्फ्यूमुळे पुन्हा फुटीरतावादी गटांना राजकीय बळ आले आहे. आणि या आत्मविश्वासातून या गटांनी स्वत:ची अस्मिता जपत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींना भेटण्यास नकार दिला.
आजच्या घडीला हे गट संघटित दिसत नाहीत. पण सय्यद अली शहा गिलानी यांचा कट्टरतावादी गट अधिक जोमाने उदयास येत आहे त्यांच्या प्रभावाखाली अन्य गट येऊ शकतात, ही सरकारपुढे डोकेदुखी होऊ शकते. गिलानीसारखे नेते काश्मीरप्रश्न घटनेच्या चौकटीत सोडवण्याच्या विरोधात आहेत. अशीच भूमिका मिरवैझ यांचीही आहे. या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, काश्मीरमधील प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडून गाजरे दाखवली जातात; पण प्रत्यक्ष चर्चेस येण्यापूर्वी अटी ठेवल्या जातात. त्याचे उदाहरण या निमित्ताने दिसून आले. जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी सर्वांनाच बुचकळ्यात टाकणारा एक प्रयत्न केला. त्यांनी फुटीरतावादी नेत्यांना सर्वपक्षीय शिष्टमंडळातील नेत्यांची भेट घ्यावी, अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून नव्हे तर पीडीपी पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून केली. ही विनंती नव्हे तर संदिग्धता होती, असे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी लगेच अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, एकीकडे फुटीरतावादी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले जाते, मग त्यांना भेटण्याची विनंती केली जाते. यातून सरकार काश्मीरप्रश्नी संवेदनशील नाही हे स्पष्ट दिसून येते. एकंदरीत काश्मीरप्रश्न सोडवण्याबाबत सर्व पक्ष कटिबद्ध आहेत, असे चित्र सरकारने उभे केले असले तरी सध्या हाती काहीच लागले नाही. सरकारला वेगळ्या मनोभूमिकेतून हा प्रश्न हाताळावा लागणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...