आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Why America's 'Special' Relationship With Saudi Arabia, Divya Marathi

सौदीवरील खटला महागात पडणार!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमेरिकेला येत्या काही दिवसांत नवे राष्ट्राध्यक्ष मिळतील, पण सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासमोर नव्या राजकीय अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. हे प्रकरण ९/११ च्या हल्ल्यात हल्लेखोरांना सौदी अरेबियातून मदत मिळाल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे सौदी अरबविरोधात अमेरिकन न्यायालयात खटला दाखल होईल काय? यासंबंधीचे विधेयक अमेरिकी संसदेत मंजूर होईल काय? तसे जर घडले तर याचा फटका अमेरिकेला बसणार आहे, सौदीला नव्हे.
} कर्टिस ब्रेडले, लॉ-प्रोफेसर, ड्यूक युनिव्हर्सिटी आणि जॅक गोल्डस्मिथ लॉ प्राध्यापक - हार्वर्ड
अमेरिकेच्या राजकारणात राष्ट्राध्यक्ष पदावरून सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहेत. तर दुसरीकडे सौदीच्या विरोधात चालवण्यात येणाऱ्या खटल्यावरून गंभीर विचारविनिमय ओबामा प्रशासनास करावा लागत आहे. यामध्ये कूटनीती आणि आर्थिक स्तरावर अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर तोटा सहन करावा लागणार आहे. तसे होईलही कदाचित. कारण सौदीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली प्रतिमा डागाळू द्यायची नाही.
अमेरिकी संसदेच्या खालच्या संसदेत अशा प्रकारचे विधेयक आणण्याची तयारी सुरू आहे. यानुसार सौदीला ९/ ११च्या हल्ल्यात दहशतवाद्यांना मदत केल्याचा आरोप केला जातोय. यामध्ये स्पष्टपणे उघडपणे म्हटले आहे की, सौदीने आपल्या यंत्रणेद्वारे अमेरिकेतील दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यास मदत केली, शिवाय त्यांना आर्थिक रसदही पुरवली. यामुळेच हल्ल्यानंतर १५ वर्षांनी ९/११ च्या कटात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्यास आणि जबाबदार व्यक्तीवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
सौदी अरबने अतिरेक्यांना मदत केल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. खटल्यामुळे ९/११ पीडितांना न्याय मिळेल, असे मानले जात आहे. जर बिलाला मंजुरी मिळाली तर सौदी विरोधात कोर्टात खटला चालवला जाऊ शकतो. दोन्ही देशांना राजकीय फटका बसेल. तो कशा प्रकारचा असेल याचा अंदाज लावता येत नाही. परंतु या दोघांमध्ये दुरावा निर्माण होणार आहे. कारण सौदीला अमेरिका जवळचा मित्र वाटतो. दहशतवादांच्या विरोधात सौदीने चांगली भूमिका निभावली. या व्यतिरिक्त दोन्ही देशांच्या दरम्यान व्यावसायिक संबंधही चांगले आहेत. एका सार्वभौम देशाला दुसऱ्या सार्वभौम देशाच्या आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. यामुळे अमेरिकेला विदेशातून मिळणाऱ्या मदतीचा प्रभाव आणि दहशतवादांच्या विरोधात अमेरिकेच्या लढ्याच्या वैधतेवरही परिणाम होईल. एखाद्या देशाला इतर देशाच्या न्यायालयात खटल्यातून सूट मिळणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे मूलभूत तत्त्व आहे. अनेक देशांत यास विशिष्ट संदर्भाच्या आधारे विस्ताराने मांडण्यात आले आहे. या तत्त्वाचा जास्त फायदा अमेरिकेलाच मिळतो. कारण अमेरिकेच्या मुत्सद्दी, आर्थिक आणि लष्करी हालचाली परदेशात अन्य देशाच्या तुलनेत जास्त असतात. जर देशांना खटल्यातून सूट मिळण्याच्या तत्त्वाचे हनन होत असेल तर इतर देशाच्या तुलनेत अमेरिकेच्या विरोधात सर्वाधिक खटले दाखल होतील. विदेश नीतीमुळे अमेरिका सर्वांचा हाय प्रोफाइल टार्गेट ठरेल. यामुळेच अमेरिका दीर्घ काळापासून एखाद्या अन्य देशाद्वारे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या कचाट्यापासून बचाव करीत आहे. काँग्रेससुद्धा या दृष्टीने विचार करत आहे. उदा. सिरियामध्ये असद सरकारच्या विरोधात बंड करताना सामान्य लोकांचाही जीव घेतला अशा बंडखोरांनाही अमेरिकेने मदत केली आहे. यामुळे अमेरिकेविरुद्धही दहशतवादास प्रोत्साहन दिल्याप्रकरणी खटला चालवला जाऊ शकतो. अमेरिकी सेना, अलकायदा, तसेच इतर दहशतवादी संघटन आणि इसिसवर हल्ले करते. यावरुन दुसऱ्या देशात वाद आहेत. अनेक लोकांना वाटते की, अमेरिकेची ही कारवाई दहशतवाद्यांसारखीच आहे. आंतराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अमेरिकेला जबाबदार धरता येते.
तथापि, काँग्रेसजवळ जबाबदारी ठरवून देण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. ९/११ च्या हल्ल्यातील पीडितांना आणि कुटुंबीयांना थेट भरपाई देण्याची घोषणा करू शकते. अमेरिकेच्या हिताला धक्का लागणार नाही अाणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघनही होणार नाही, अशा प्रकारचे पर्याय निर्माण झाले पाहिजेत. अमेरिका आणि सौदी अरबचे आर्थिक संबंध खूप जवळचे आहेत. यासाठी पर्यायांवर विचार करणे जरुरी आहे.
© The New York Times