आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नियोजनशून्य महाराष्ट्र ( अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सध्या राज्यावर दुष्काळाचे संकट असल्याने अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्याचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक होते. दुष्काळ निवारणासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेऊन काही ठोस पावले उचलून त्यानुसार आर्थिक तरतूद करण्याची अपेक्षा होती. परंतु या सर्व अपेक्षांना हरताळ फासून अर्थमंत्र्यांनी दुष्काळ निवारणासाठी थातूरमातूर उपाय जाहीर केले. भाषणाच्या सुरुवातीला व शेवटी दुष्काळाशी निगडित कविता वाचून दाखवून आपल्याला दुष्काळाची किती चिंता आहे, असे भासवणे म्हणजे राज्यातील राज्यकर्ते किती नियोजनशून्य आहेत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. अर्थसंकल्प हा पुढील वर्षाच्या जमा-खर्चाचा ताळेबंद असला तरीही त्यातून सरकारचे धोरण, राजकीय इच्छाशक्ती प्रतिबिंबित होत असते. दुष्काळाशी सामना करण्याचा प्रश्न हा केवळ एका वर्षाचा नाही तर तो दीर्घकालीन धोरण आखूनच मिटवावा लागणार आहे. हातपंपावरील कर रद्द करून किंवा पाणीपुरवठा करण्यासाठी वाढीव तरतूद करून मिटणारा नाही. त्यासाठी राज्यातील पाण्याचा भूस्तर वाढवण्यासाठी जसे उपाय योजण्याची गरज आहे, तसेच एकूण राज्यातील पाण्याचे फेरवाटप, पिकांची फेररचना, नदी जोडणी प्रकल्प असे उपाय हाती घ्यावे लागणार आहेत. परंतु नियोजनाच्या अभावामुळे राज्यातून नजीकच्या काळात तरी दुष्काळ हद्दपार होईल, असे चिन्ह दिसत नाही. राज्याच्या स्थापनेनंतर यशवंतराव चव्हाणांच्या दूरदृष्टीमुळे राज्याने औद्योगिकदृष्ट्या झपाट्याने वाटचाल केली. सहकाराचेही जाळे विणले गेले. यातून राज्याची घोडदौड सर्व पातळ्यांवर होत होती. परंतु आता मात्र राज्याच्या या घोडदौडीला लगाम लागल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट जाणवते. दोन वर्षांपूर्वी राज्याचा विकास दर जो 11 टक्क्यांवर होता, तो आता सात टक्क्यांवर घसरला आहे. अर्थात याला पूर्णत: राज्य सरकार जबाबदार नाही. देशात एकूणच मंदीचे वातावरण आहे आणि त्याचा परिणाम आपल्याला भोगावा लागत आहे. परंतु राज्याच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन विकासाला हातभार लागण्यासाठी सरकारने कोणते उपाय योजले, असा प्रश्न उपस्थित होतो. रस्ते, बंदर विकास, वीज या पायाभूत सेवांमध्ये राज्याची कामगिरी काही समाधानकारक नाही. गेल्या पाच वर्षांत मोठे उद्योगधंदे किती आले आणि किती राज्याबाहेर गेले? राज्याबाहेर उद्योग जाण्याची कारणे कोणती? याचा अभ्यास करून सरकारने काही उपाय योजले का? नाही, असेच या प्रश्नाचे उत्तर आहे. डिसेंबर 12पर्यंत अजितदादांनी राज्य भारनियमनमुक्त होणार, अशी मोठी घोषणा ऊर्जामंत्री या नात्याने केली होती. परंतु अजूनही विजेची मागणी व पुरवठा यात वीस टक्क्यांची तफावत आहे. एकच समाधानाची बाब म्हणजे मुंबईसह राज्याचे दरडोई उत्पन्न मात्र वाढले आहे. त्यामुळे राज्यातील लोकांचा जीवनस्तर वाढत आहे, ही बाब समाधानकारक असली तरीही राज्यातील ही वाढ समान नाही. शहरे व ग्रामीण भागातील उत्पन्नाची तफावत मोठी आहे. शालेय शिक्षणाची व्याप्ती वाढत असली, शाळेतील मुलांची गळती कमी होत असली तरी शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालला आहे. आरोग्याच्या सुविधांबाबतही असेच आहे. राज्यातील अनेक भागांत अजूनही प्राथमिक आरोग्य सुविधा पुरवता आलेल्या नाहीत. राज्याची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई दिवसेंदिवस बकाल होत चालली आहे. मुंबईला शांघाय करण्याच्या फक्त गप्पाच झाल्या. मात्र याबाबत ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत. मुंबईच्या मोनो व मेट्रोचा पहिला टप्पा सुरू होण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी आता नवीन तारीख दिली आहे. गेली दोन वर्षे हे प्रकल्प कार्यान्वित होण्यासाठी सतत ‘तारीख पे तारीख’ देणे सुरूच आहे. मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून उल्लेख केली जाणारी उपनगरी प्रवासी वाहतूक सुधारावी यासाठी कोणतेही ठोस उपाय राबवले जात नाहीत. सध्या फक्त मुंबईभर फ्लायओव्हर उभारणे म्हणजेच विकास, असे सूत्र ठरले आहे. केवळ मुंबईच नव्हे तर पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर या मोठ्या शहरांना नियोजनशून्यतेचा फटका बसला आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीत राज्याने पहिला क्रमांक पटकावला असून ही एक मोठी समाधानाची बाब ठरावी. अर्थात, ही गुंतवणूक आकर्षित करण्यात आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचाही मोठा वाटा आहे. राज्यावर सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा असल्याने राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडली आहे. राज्यातील 11 कोटी जनतेच्या डोक्यावर प्रत्येकी सरासरी 23 हजार रुपयांचे कर्ज आहे. देशातील अन्य राज्यांचा विचार करता हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. राज्य सरकारला या कर्जाच्या व्याजापोटी दरवर्षी सुमारे 20 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. अशा स्थितीत सरकार या कर्जाचा बोजा कमी कसा करणार आहे, याचे उत्तर या अर्थसंकल्पात नाही. कर्जाच्या बाबतीत केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेली मर्यादा राज्य सरकारने यापूर्वीच ओलांडली आहे. अशीच स्थिती कायम राहिल्यास सरकार कर्जाच्या गर्तेत सापडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात नियोजित केल्यापैकी 37 टक्के निधी वापरण्यात आलेला नाही, यावरून सरकारच्या ‘कार्यक्षमते’चा अंदाज येतो. एकीकडे बिहारसारखे ‘बिमारू’ राज्य झपाट्याने विकास करून राज्याच्या अर्थकारणाला गती देत आहे. गुजरात, तामिळनाडू ही राज्ये महाराष्ट्रातून प्रकल्प हिसकावून घेण्यासाठी टपली आहेत. अशा स्थितीत महाराष्ट्र मात्र पूर्वजांनी केलेल्या पुण्याईवर दिवस कंठत आहे. राज्याची ही नियोजनशून्यता अशीच कायम राहिली तर महाराष्ट्र पिछाडीवर जाण्यास विलंब लागणार नाही.