आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक वर्तुळ पूर्ण... ( अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबईत झालेल्या सनसनाटी साखळी बॉम्बहल्ल्यातील आरोपींच्या शिक्षा थोड्याफार बदलांनी, 20 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केल्या आहेत. बहुतेक लोकांना हे प्रकरण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात आहे, याचाही विसर पडला होता. 12 मार्च 1993 रोजी झालेल्या त्या थरारक आणि हिंस्र बॉम्बहल्ल्याने अवघा देश हादरला होता. त्या प्रकारचा हल्ला मुंबईने वा देशाने त्यापूर्वी अनुभवलेला नव्हता. 1980च्या दशकात खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुख्यत: पंजाब, हरयाणा, दिल्ली परिसरात बॉम्बहल्ले आणि अघोरी खूनसत्र आरंभले असले तरी देश दहशतवादाला सरावलेला नव्हता. गेल्या 20 वर्षांत आणि मुख्यत: 26 नोव्हेंबर 2008च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर मुंबईकर आणि एकूणच देशवासीय आता अशा दहशतवादी हल्ल्यांना बपैकी सरावले आहेत. जीवनातील असुरक्षितता आणि क्षणभंगुरत्व आता बहुतेकांच्या अंगवळणी पडले असावे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी त्यांचे अंतिम निकाल जाहीर करेपर्यंत हे खटले लोकांच्या स्मृतिपटलावरून पुसले गेले होते. बहुतेक मुख्य आरोपी पाकिस्तानात आहेत आणि त्यामुळे ते ‘सुरक्षित’ आहेत; पण जी कुटुंबे त्या बॉम्बहल्ल्यांनी उद््ध्वस्त झाली त्यांना या निकालांनी मिळाले फक्त मानसिक समाधान. जे त्या हल्ल्यांमध्ये मरण पावले ते तर परत येणारच नाहीत. सहानुभूतीच्या भावनेतून व नुकसान भरपाई म्हणून शासनाकडून आर्थिक मदत दिली गेली असली तरी गेलेली व्यक्ती परत येत नाही. तसेच काहीसे न्यायालयीन निकालांचे असते. आरोपींना देहांताची वा जन्मठेपेची शिक्षा मिळाल्याने मृतांच्या कुटुंबीयांच्या मनावर फुंकर घातल्यासारखे वाटते इतकेच. मुंबईवर 12 मार्च 1993 रोजी हल्ला झाल्यानंतर दुसच दिवशी म्हणजे 13 मार्चला मुंबईचे नित्य जीवन सुरळीतपणे सुरू झाले, याचे देशभर बरेच कौतुक झाले. मुंबईकरांचे मानसिक धैर्य, स्वभावसंतुलन, कार्यसंस्कृती- एकूणच मुंबईचे ‘स्पिरीट’-याची प्रशंसा केली गेली आणि गेल्या 20 वर्षांत ती प्रशंसा पुन:पुन्हा ऐकून मुंबईकर विटले आहेत. मुंबईकर जीवनाविषयी उदासीन झाला आहे आणि वृत्तीने सिनिक झाला आहे, याची पुरेशी दखल घेतली जात नाही. ‘याला जीवन ऐसे नाव’ असे म्हणून मुंबईकर आता मरणाकडे पाहतो. दरवर्षी मुंबईच्या रेल्वे ट्रॅकवर वा उपनगरीय गाड्यांच्या अपघातात सुमारे चार हजार माणसे मृत्युमुखी पडतात. हा एक प्रकारचा नियतीचा दहशतवाद असतो. मुंबईला झालेल्या साखळी बॉम्बहल्ल्यांच्या अगोदर तीन महिने, 6 डिसेंबर 1992 रोजी हिंदुत्ववाद्यांच्या अतिरेकी उन्मादात बाबरी मशीद उद््ध्वस्त केली गेली होती. त्या अगोदर रथयात्रेच्या काळात, 1990 पासूनच, देशभर हिंदू-मुस्लिम दंगे उसळले होते आणि त्यात शेकडो बळी गेले होते. बाबरी मशीद उद््ध्वस्त केल्यानंतर झालेल्या देशव्यापी दंगली निवळल्यानंतर जानेवारी 1993मध्ये फक्त मुंबईत दंगलींचा आगडोंब उसळला. त्यात अनेक मुस्लिमांना लक्ष्य केले गेले. मुंबईने अशी दंगल त्यापूर्वी पाहिली- अनुभवली नव्हती. मार्च 1993मधील साखळी बॉम्बस्फोट हे या पार्श्वभूमीवर झाले, हे लक्षात घेतल्याशिवाय त्यातील थरार आणि त्यातील दहशतीचे राजकारण समजणार नाही. या बॉम्बस्फोटांनंतर जी अटकसत्रे झाली त्यात जसे काही ‘खरे’ गुन्हेगार होते, तसेच अनेक ‘अडकवलेले’ निष्पापही होते. काही तर लहान मुले वा वृद्धही होते, ज्यांना शस्त्रास्त्रे वा बॉम्ब यांच्याविषयी वा कट-कारस्थानांसंबंधातील व्यक्तींविषयी पुरेशी माहितीही नव्हती. परंतु लोकक्षोभ व मीडियाचा दबाव यामुळे अनेक जण पकडले गेले. दंगलींनंतर श्रीकृष्ण आयोग नेमला गेला होता. त्या आयोगाने ज्या पोलिस अधिकांवर अत्यंत गंभीर असे खुनाचे आरोप ठेवले, त्याबद्दल पुढे काहीच ऐकिवात आले नाही. श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालात काही शिवसेना नेत्यांची पुराव्यासहित नावे घेतली गेली होती; परंतु राजकीय पक्षांनी वा सत्ताधांनी श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालावर कारवाई केली नाही. तो अहवाल प्रसिद्ध झाला तेव्हा महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे राज्य होते आणि त्यांच्याकडून कारवाईची अपेक्षाच करता आली नसती. त्यानंतर दिल्लीतही 1998पासून भाजप आघाडीचे सरकार होते आणि म्हणून त्यांच्याकडूनही अतिरेकी (हिंदुत्ववादी) अधिकारी व पक्ष् ाकार्यकर्ते यांच्यावर कारवाईची अपेक्षा करणे व्यर्थ होते. पण महाराष्ट्रात 1999 नंतर आणि दिल्लीत 2004 पासून काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे सरकार आहे. पण श्रीकृष्ण अहवाल अजून बासनातच पडून आहे. मात्र, या काळात बॉम्बस्फोटांसंबंधातील खटले मात्र टप्प्याने चालत राहिले. उशिरा का होईना, पण सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊन एका महाभयंकर प्रकरणावर पडदा टाकला आहे. अर्थातच पडद्यामागचे राजकारण (दहशतवादाचे व कारस्थानांचे) त्यामुळे संपेल, असे अजिबात नाही. या खटल्यातील याकूब मेमनची फाशी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली असली तरी इतर दहा जणांच्या फाशीला रद्दबातल करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. ज्या 19 जणांना जन्मठेप दिली गेली होती त्यापैकी 17 जणांची जन्मठेप कायम ठेवली आहे. एका आरोपीला 10 वर्षांच्या कैदेची शिक्षा केली गेली आणि एका महिला आरोपीची शिक्षा पूर्ण द्यायचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्या बॉम्बस्फोटात एकूण 257 जण मृत्युमुखी पडले होते आणि 713 जखमी झाले होते; परंतु आज निकालानंतर त्यांच्याविषयी, त्यांच्या कुटुंबांविषयी, इतर आरोपींविषयी जवळजवळ काहीच चर्चा वा चौकशी मीडियाने केली नाही. टीव्ही चॅनल्सनी तर या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात जणू काही फक्त संजय दत्तच मुख्य (व एकमेवच जणू) आरोपी होता, अशा आविर्भावात बातम्या दिल्या आणि चर्चा घडवून आणल्या. संजय दत्तने प्रत्यक्ष बॉम्बस्फोट करण्यात वा तसा कट करण्यात भाग घेतलेला नव्हता. त्याच्यावर आरोप होता तो बेकायदा ‘एके-56 मशीनगन’ बाळगण्याचा आणि नंतर ती मशीनगन नष्ट करण्याचा. बेकायदा ते शस्त्र मिळवण्यासाठी संजय दत्तचा ज्या गुन्हेगारी जगाशी संबंध आला, त्यामुळे तो या एकूण प्रकरणात ओढला गेला; परंतु संजय दत्त हा ‘सेलिब्रिटी’ आरोपी असल्यामुळे त्याला ज्याप्रमाणे कायदेशीर मदत मिळाली तशी इतर अनेक (तुलनेने अतिशय गरीब) आरोपींना मिळणे शक्य नव्हते. संजय दत्तला अगोदर ठोठावलेली सहा वर्षांची शिक्षा आता पाच वर्षांची केली गेली आहे. त्यापैकी दीड वर्ष तो तुरुंगात होताच. आता उर्वरित साडेतीन वर्षे त्याला तुरुंगात काढावी लागतील. दुर्दैवाने या महाभयंकर घटनेसंबंधातील सर्व बातम्या व चर्चा संजय दत्तभोवतीच फिरत राहिल्या आणि बॉम्बस्फोटातील भीषणता व देशद्रोह चर्चेच्या कक्षेबाहेर राहिला. याची जबाबदारी मात्र मुख्यत: मीडियावर आहे. असो. या एकूण द्विदशकीय प्रकरणाची सांगता आता झाली आहे; पण प्रश्न मिटला आहे, असे मात्र नव्हे.