आम्ही बि-घडलो... (अग्रलेख) / आम्ही बि-घडलो... (अग्रलेख)

दिव्य मराठी

Jul 11,2012 11:03:12 PM IST

‘आम्ही बि-घडलो, तुम्ही बि-घडाना’ असे म्हटले तर आर्जव, म्हटले तर आवाहन, पूर्वीची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची ज्येष्ठ मंडळी करत असत. त्यातील ‘बि-घडलो’ हा द्वयर्थी शब्दप्रयोग ‘आम्हीसुद्धा घडलो’ आणि ‘तुम्हीसुद्धा’ आमच्याप्रमाणेच घडावे आणि संघामध्ये येऊन सुसंस्कृत व्हावे, असे आवाहन करण्यासाठी केला जात असे. तसे पाहिले तर ही तथाकथित ‘काव्यपंक्ती’ अतिशय बालिश आहे. परंतु जेव्हा संघातील मंडळी त्याचा उच्चार करत, तेव्हा संघाची स्थितीही तशी केविलवाणीच होती. थेट राजकारण करायचे नाही, कारण आविर्भाव ‘सांस्कृतिक राष्ट्रबांधणीचा’ पण प्रत्यक्षात मात्र लोभ सत्तेचा, असे दुभंगलेले व्यक्तिमत्त्व संघ परिवाराचे असल्याने त्यांची कायमच पंचाईत होत आली आहे. आपण कधी सत्तेत येऊ शकू, हे परिवाराला वाटतही नसे. परंतु सत्तेची आस असल्यामुळे रा. स्व. संघाने जनसंघ नावाचा राजकीय पक्ष उभा केला. साहजिकच जनसंघाचे सर्व नेते व कार्यकर्ते रा. स्व. संघाच्या मुशीत तयार झालेले होते. परंतु प्रथम पंडित नेहरू आणि नंतर इंदिरा गांधी यांचा प्रभाव असलेल्या काँग्रेसपुढे जनसंघाचा दीपक (त्या वेळची निशाणी) फारसा उजेड पाडू शकत नसे. काँग्रेस नामोहरम झाल्याशिवाय आपल्याला सत्तेत शिरकाव करणे अशक्य आहे, हे लक्षात आलेल्या संघ परिवाराने ‘अँटी-काँग्रेसिझम’ ऊर्फ ‘काँग्रेस-विद्वेष’ हे त्यांच्या राजकारणाचे सूत्र बनवले. समाजवादी साथींची अवस्थाही अशीच हवालदिल झालेली असल्याने त्यांनीही नेहरू-इंदिरा विद्वेषाचे राजकारण राम मनोहर लोहियांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू केले होते. ‘परिवार आणि साथी’ असे एकत्र येऊ लागले तेच मुळी निराशाग्रस्त अवस्थेत. त्यामुळे तेव्हा जनसंघ आणि पुढे भाजप यांना सतत काँग्रेसच्या नामुष्कीवर विसंबून राहावे लागते. कधी लोहिया तर कधी जयप्रकाश, कधी विश्वनाथ प्रताप सिंग तर कधी अगदी अण्णा हजारे वा रामदेवबाबासुद्धा, समाजवादी साथींना व संघ परिवाराला चालतात. त्याच विद्वेषाच्या राजकारणातून जनता पक्षाचा जन्म झाला होता. जनसंघ व समाजवादी त्यात विलीन होणे हे स्वाभाविकच होते. पण जनता पक्ष व त्यांचे सरकार यांचे अडीच वर्षांतच दिवाळे वाजले. त्यानंतर दीर्घकाळ या राजकीय भटक्यांना कुठे आश्रय मिळाला नाही. ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ची धर्मशाळा हा एकमेव आधार अशा अनेक भटक्यांना मिळाला आणि काँग्रेसच्या आत्मघातकी हलाखीमुळे ती आघाडी 1998-99 मध्ये सत्तेतही आली. परंतु मूळ प्रकृती व प्रवृत्ती भटकेपणाची असल्यामुळे ते 2004 मध्ये पुन्हा निवडून येऊ शकले नाहीत. त्यानंतर 2009 मध्येही त्यांना (संधी असूनही) उन्हातच उभे राहावे लागले. काँग्रेसप्रणीत यूपीए गेल्या अडीच वर्षांत राजकीय भोवºयात सापडली असून पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय भटक्यांना संधी प्राप्त झाली आहे. पण स्वत:ला काँग्रेसचीच प्रतिकृती (की विकृती?) म्हणून ‘बि-घडवण्याच्या’ प्रयत्नात असलेल्या भाजपला स्वत:ची राजकीय (व सांस्कृतिक) घडी बसवता आलेली नाही. परंतु स्वत:चे सावरत नसताना दुसºयाला हसण्याची सवय जडलेल्या भाजपची कर्नाटकातील अवस्था पाहता 2014 मध्ये त्यांची स्थिती कशी असेल, हे आजच दिसू लागले आहे. ज्या पक्षाला अंतर्गत कलह, भ्रष्टाचार आणि कुरघोडी यांवर मात करता न आल्यामुळे सारखे मुख्यमंत्री बदलावे लागत आहेत, त्यांना आणि त्यांच्या आघाडीला इतर भटक्यांच्या मदतीने बहुमत मिळाल्यावर केंद्रात काय होईल, याची झलक कर्नाटकात सध्या पाहायला मिळते आहे. कर्नाटकातील राजकारण मुख्यत: वोक्कलिगा आणि लिंगायत या दोन जाती-जमाती गटांमध्ये फिरते. तथाकथित हिंदुत्व या दोन गटांना एकत्र आणू शकलेले नाही. म्हणजेच येथेही हिंदुत्व हा ‘जोडणारा’ सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा धागा नाही. येदियुरप्पा लिंगायत. सुमारे 7-8 वर्षांपूर्वी भाजपच्या सर्व कार्यकर्त्यांनाही त्यांचे नाव माहीत नव्हते. (जसे देवेगौडांचे नाव ते प्रथम मुख्यमंत्री आणि नंतर पंतप्रधान होईपर्यंत त्यांच्या जनता दलातील सर्वांना ठाऊक नव्हते.) येदियुरप्पांना दिल्लीत आशीर्वाद होता सुषमा स्वराज यांचा. सुषमा स्वराज जेव्हा सोनिया गांधींच्या विरोधात बेलारी येथून उभ्या होत्या, तेव्हा त्या निवडणुकीचा खर्च व व्यवस्थापन याची जबाबदारी येदियुरप्पांकडे होती. त्या ‘उपकारा’च्या बदल्यात सुषमांच्या ‘वशिल्याने’ येदियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले होते. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी स्वत:चे उखळच नव्हे तर खाणीच पांढºया करून घ्यायला सुरुवात केली. भारतातल्या खाणी - मग त्या कर्नाटकात असो वा बिहारमध्ये, गोव्यात असो वा झारखंडमध्ये - त्या अफाट काळा पैसा मिळवायचे साधन असतात. त्या खाणींतल्या पैशाचा उपयोग आजवर सर्व राजकीय पक्षांना/पुढा-यांना झाला आहे. (काही वर्षांनी अनुराग कश्यप ‘गँग्ज आॅफ वासेपूर’ प्रमाणे ‘सॅफ्रन गँग्ज ऑफ कर्नाटक’ असाही चित्रपट काढू शकेल.) कर्नाटकमध्ये बिहारइतका हिंसाचार व टोळीवाद नसला तरी टोळ्या आहेतच. येदियुरप्पांना त्या टोळ्या आणि लिंगायत समाज यांचे पाठबळ आहेच, शिवाय त्या पैशातून वश केलेल्या भाजप आमदारांचेही समर्थन आहे. लोकायुक्तांच्या अहवालामुळे येदियुरप्पांना लाजे-काजेस्तव राजीनामा द्यावा लागला नसता तर आणखी ब-याच खाणी आणि संघ परिवाराची अनेक उखळे पांढरी झाली असती. राजीनामा दिल्यानंतरही येड्डींना त्यांच्या टोळ्यांनी व लिंगायत समाजाने ‘आपलेच’ मानले. जसे ए. राजा यांना द्रमुक व त्यांच्या जातीच्या टोळ्यांनी जवळ केले तसेच. (महाराष्ट्रात फारसे वेगळे चित्र नाही!) जो कुणी मुख्यमंत्री येईल त्याला वोक्कलिगा आणि लिंगायत यांच्यातील यादवीचा समतोल साधावाच लागतो. परंतु संपत्ती व दरारा आहे तो येदियुरप्पा प्रणीत लिंगायतांचा. जो मुख्यमंत्री येदियुरप्पांचे सुप्त आदेश पाळत नाही त्याची उचलबांगडी होते. भाजपचे व संघ परिवाराचे सर्व हायकमांड येदियुरप्पांनी जमा केलेल्या अफाट मायेपुढे लाचार असल्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री सतत बदलावे लागतात. त्यातून राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत दगाफटका होऊ नये म्हणून एक आठवडा अगोदर सदानंद गौडांना काढून जगदीश शेट्टार यांना मुख्यमंत्रिपद दिले गेले. तर गर्जा बंधूंनो, ‘आम्ही बिघडलो, तुम्ही बिघडाना!’

X
COMMENT