आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिहारी दणका (अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकसभा निवडणुका मुदतीपूर्वी होण्याची शक्यता नाही. पण रविवारी नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या ‘अधिकार रॅली’ने संघ परिवार आणि नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षांना सुरुंग लावण्याचे काम केले. गेले काही महिने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोदींचे स्तोम माजवले जात होते. त्याला विरोध करण्याची हिंमत एनडीए आघाडीतील जयललिता, नवीन पटनाईक या नेत्यांकडून दाखवली जात नव्हती. नितीशकुमार अशाच संधीची वाट पाहत होते व त्यांनी दिल्लीत रॅली भरवून एनडीए आघाडीत यादवी होईल अशी व्यवस्था करून ठेवली. आपल्या भाषणात त्यांनी बिहारच्या अस्मितेला चुचकारत बिहारच्या विकास प्रक्रियेत सर्व जातिधर्म घटकांना स्थान असेल असे स्पष्ट केले आणि केंद्रातील जे सरकार बिहारच्या विकासाला मदत करेल त्याला पाठिंबा देईल, अशीही भूमिका मांडली. नितीशकुमार यांचे एनडीए आघाडीशी फटकून वागणे व गेली दोन वर्षे त्यांचे ‘एकला चलो’चे राजकारण एनडीए आघाडीतील धुरीणांना तसे पसंत पडणारे नव्हते. त्यातच नितीशकुमार यांच्या सेक्युलर राजकीय भूमिकेमुळे भाजपची ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ अशी स्थिती झाली होती. एनडीए घटक पक्षांची स्वत:ची म्हणून काय राजकीय भूमिका असावी याच्याशी संघ परिवाराचे काहीच घेणे-देणे नसते. संघ परिवाराने देशात काँग्रेसविरोधात जनमत असल्याचा निष्कर्ष काढल्याने ते ‘मोदी लाट’ पसरवण्याच्या कामात गर्क आहेत. या लाटेवर स्वार होण्यास खुद्द भाजपमधील एकही ज्येष्ठ नेता तयार नसताना लोहियांचा विचार मानणारे नितीशकुमार या लाटेवर स्वार होणार नाहीत हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ होते. संघशक्ती पाठीशी असल्याने गेली काही महिने मोदी आपणच आगामी पंतप्रधान असल्याच्या थाटात डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर बेलगाम टीका करत सुटले होते. देशाला सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी ‘गुजरात मॉडेल’ शिवाय पर्याय नाही असाही अभिनिवेश त्यांच्या बोलण्यात होता. अस्मितेचा अहंकार राजकारणात असू शकतो, पण अधिकारशाहीचे स्तोम संसदीय लोकशाहीत जनता खपवून घेत नाही याचे भान मोदींना नाही पण नितीशकुमारांकडे जरूर आहे. मोदींचा हा वारू वेळीच रोखला नाही तर देशाची सेक्युलर वीण उसवली जाईल हे नितीशकुमार यांच्यासारख्या राजकारण्याला पक्के ठाऊक आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदींना रोखण्यासाठी व सेक्युलर विचारांचे समांतर राजकारण करण्यासाठी ते स्वत:हून पुढे आले आहेत. यामागे आगामी लोकसभा निवडणुकांनंतर त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाल्यास तिसºया आघाडीचे उमेदवार म्हणून काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान बनण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा आहे किंवा केंद्रात यूपीए आघाडी पुन्हा सत्तेवर आल्यास त्या वेळी निर्माण होणा-या राजकीय बेरजांमध्ये त्यांना स्वत:ला सहभागीही व्हायचे आहे. हा राजकीय दूरदर्शीपणा नितीशकुमार यांच्या राजकीय वाटचालीत पूर्वीही दिसून आला आहे. ते कोणत्याही राजकीय मेळाव्यात मोदींबरोबर दिसत नाहीत. ते मोदींपासून स्वत:ला दूर ठेवतात. त्याचा राग म्हणून गेल्या वर्षी मोदींनी बिहारमधील जातीयवादी राजकारणावर टीका करून नितीशकुमार यांची कुरापत काढली होती. नितीशकुमार हे न बोलून विरोधकांना नामोहरम करतात. लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या माहिर राजकारण्याला त्यांनी पद्धतशीर बिहारच्या राजकारणातून बाहेर फेकले. बिहारच्या राजकारणात स्वत:ची प्रतिमा उजळ करण्यासाठी त्यांनी सामान्य बिहारी माणसाला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवले. मीडियाशी सलगी न करता व प्रशासनावर अंकुश ठेवत त्यांनी गेल्या 7 वर्षांत बिहारचे रूप पालटवले. बिहारचे बदललेले हे चित्र मोदींच्या मीडियाबाजीत दुर्लक्षिले गेले असताना 28 फेब्रुवारीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मात्र बिहारच्या विकासासाठी या राज्याला विशेष दर्जा देण्याचे सूतोवाच केले. केंद्र सरकार बिहारला दरडोई उत्पन्न, साक्षरता आणि मानवी विकास निर्देशांक या अर्थशास्त्रीय घटकांवर आधारित मदत देईल, अशी भूमिका चिदंबरम यांनी मांडल्याने बिहारच्या मदतीला केंद्र सरकार धावून आले हा विश्वास निर्माण झाला. चिदंबरम यांच्या या घोषणेचे नितीशकुमार यांनी तत्काळ स्वागत करत बिहार देशाच्या विकासात आपले योगदान अधिक देईल असे स्पष्ट केले. खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी बिहारला विशेष दर्जा देण्याबाबत आग्रह धरल्याने नितीशकुमार यांना कृतज्ञता व्यक्त करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मोदींच्या विकास मॉडेलमागे मानवी चेहरा नव्हे तर अधिकारशाही आहे, पण नितीशकुमार यांच्या विकास कार्यक्रमामागे मानवी चेहरा आहे, असे डॉ. मनमोहनसिंग यांना सुचवायचे होते. त्यामुळे ‘अधिकार रॅली’त नितीशकुमार यांनी केंद्राने मदत दिल्यास बिहार आमूलाग्र बदलेल असे सांगताना ‘इंडिया और भारत विभाजन मंजूर नहीं’, हा इशारा थेट संघ परिवार आणि मोदींना दिला. हा इशारा भाजपला अस्वस्थ करणारा आहे. कारण गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील 40 लोकसभा जागांपैकी 32 जागा एनडीए आघाडीने जिंकल्या होत्या. त्यामध्ये जनता दल (यु.)ने 20 तर भाजपने 12 जागा जिंकल्या होत्या. तर 2010 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत 243 जागांपैकी 115 जागा जनता दल (यु.) व 91 जागा भाजपने जिंकल्या होता. या दोन्ही निवडणुकांमधील जनता दल (यु.)ची कामगिरी चांगली झाली होती. आता 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर पाठोपाठ पुढल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकांनाही सामोरे जायचे असल्याने भाजपबरोबर फरपटत जाण्याची जनता दल (यु.)ची तयारी नाही. नितीशकुमार यांची ‘अधिकार रॅली’ आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्वत:चे समांतर राजकारण अधोरेखित करणारी घटना आहे.