आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंमलबजावणीचे काय? (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धर्म, जात, भाषा, पंथाच्या आधारावर मते मागणाऱ्या उमेदवाराला अपात्र ठरवण्यात येईल, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सध्याच्या उन्मादी माहोलात महत्त्वाचा असला तरी त्यामुळे भारतीय राजकारणात एकाएकी आमूलाग्र परिवर्तन येऊन धर्म व भाषिक अस्मितांच्या आधाराने फोफावलेले पक्ष धर्मनिरपेक्ष राजकारण करतील, अशी समजूत करून घेणे भाबडेपणाचे आहे. या निर्णयाचे महत्त्व एवढेच की, निवडणूक ही धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया आहे, असे राज्यघटनेने व सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते; पण लोकप्रतिनिधी कायद्याबाबत  स्पष्टता नव्हती. आता २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात लोकप्रतिनिधी कायद्यात धर्माच्या मुद्द्याचा समावेश केल्याने उमेदवाराला थेट धर्म, जात, पंथ, भाषेच्या आधारे मतदारांना भुलवता येणार  नाही वा चिथावणी  देऊन मते मिळवता येणार नाहीत. निर्णयातला हा भाग दिलासा देणारा असला तरीही यामुळे अनेक प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे, आजच्या घडीला आधुनिक जीवनशैलीला आव्हान देणारे अनेक राजकीय पक्ष व्यापक हिंदुत्वाचा आधार घेतात व अप्रत्यक्ष धर्मांधतेचे राजकारण करताना दिसतात. अल्पसंख्याकांचे राजकारण करणारे प्रतिपक्ष कृतीतून त्यावर आपली प्रतिक्रिया देतात. त्यातून वाढणारी तेढ बुजवता येणे अशक्य होते. 

२०१४ ची लोकसभा निवडणूक व त्यानंतरचे राजकारण हे हिंदुत्वाच्या परिघात इतके सातत्याने फिरत राहिले आहे की  देशात उदारमतवादी, पुरोगामी, डावे, उजवे; परंतु मध्य साधणारे विरुद्ध कट्टर उजवे, प्रतिगामी, सनातनी, जातीयवादी अशी सरळसरळ राजकीय व आर्थिक दरी पडलेली आहे. ही दरी बुजवण्याचा प्रयत्न करण्याचे प्रयत्न दुर्दैवाने होताना दिसत नाहीत. उलट सत्तेवर असलेले पक्ष व त्यांचे लोकप्रतिनिधी उघड उघड बहुसंख्याक जीवनपद्धतीचा जोरदार समर्थन करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. सोशल मीडियाचे माध्यम तर अशा लोकांसाठी अस्त्र ठरत आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात मनुष्य व ईश्वर यांच्यातील संबंध हा वैयक्तिक पसंतीचा मुद्दा असून सरकारने त्यापासून दूर राहायला हवे, तसेच लोकप्रतिनिधींचे कामकाज धर्मनिरपेक्ष आधारावर व्हायला हवे, असेही म्हटले आहे. पण प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यानंतर नेत्यांची एकेक चिथावणीखोर भाषणे ऐकायला मिळतात, अशा प्रसंगी लगाम घालणारी कठोर यंत्रणा कुठे काम करते, हा प्रश्न आहे. या वर्षी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर आणि गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांमधील भाषिक अस्मिता, तेथील प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव व धर्म-जातीपातीची समीकरणे इतकी गुंतागुंतीची आहेत की न्यायालयाच्या निकालाचे पालन होते की नाही हे पाहण्यासाठी निवडणूक आयोगाला कठोर यंत्रणा राबवावी लागेल. हे शक्य आहे का, हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना १९९५ च्या हिंदुत्व ही जीवनशैली आहे, या निर्णयाची फेरतपासणी केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे मुद्दा पुन्हा पुन्हा उपस्थित होतो की, हिंदुत्व ही जीवनशैली अन्य धर्मीयांनी का स्वीकारायची? आधुनिक जीवनशैली व हिंदुत्व ही जीवनशैली यांतील भेद काय आहेत? याची समाजशास्त्रीय व अर्थशास्त्रीय उकल करायची तर त्याची गृहीतके काय मांडायची? व त्यांना कायद्याचे पाठबळ कसे द्यायचे? नुकतेच बंगळुरूमध्ये ३१ डिसेंबरच्या रात्री महिलांची छेडछाड झाल्याचे उघडकीस आले. दारुड्यांनी घातलेला हा हैदोस थांबवणे पोलिसांना शक्य झाले नाही. उलट या महिला तेथे जातात कशाला असा प्रश्न काँग्रेसच्या गृहमंत्र्यांनी केला. सुव्यवस्थेचे इतके साधे प्रश्न पोलिसांना हाताळता येत नसतील तर जातीपातीच्या भाषणांना ते काय आळा घालणार? एक वेळ लोकप्रतिनिधींना कायद्यात अडकवणे कदाचित शक्य होईल; पण प्रत्येक राजकीय पक्षच धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाला हरताळ फासून बहुसंख्याक, अल्पसंख्याकांचे राजकारण करत असेल तर दोषी किती सापडतील? 
 
अर्थात, या निकालाच्या निमित्ताने केवळ राजकीय व्यवस्थेच्या बाजूने विचार करता कामा नये, तर त्याकडे सामाजिक, आर्थिक विषमतेच्या अंगानेही पाहायला हवे. कारण जागतिकीकरण, उदारमतवाद व लोकशाही मूल्यांच्या अतिरेकामुळे आर्थिक संधींची वानवा निर्माण झाल्याची भावना वेगाने जगभर पसरत आहे. अमेरिकेत ट्रम्प उदय, ब्रिटनने घेतलेला ब्रेक्झिटचा निर्णय हा त्याचा प्रत्यक्ष पुरावा आहे. अशा परिस्थितीत जगच वंश, भाषा, जातीपातीच्या, धर्माच्या भिंतींमध्ये विभागले जाऊ लागले आहे. अशा परिस्थितीत धर्मनिरपेक्षता मूल्याची उपयुक्तता पुन्हा जोरकसपणे समाजापुढे मांडली जाणे आवश्यक आहे. हीच आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने अधोरेखित झाली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...