आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अखिलेश यांचा ‘ढाक’डाव (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुख्यमंत्री असलेल्या आपल्याच मुलाची- अखिलेश यादव- यांची पक्षातून गच्छंती करण्याची खेळी अंगलट आली हे समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव यांना दोन दिवसांत कळून चुकले. पक्ष, घराणे व विचारसरणी अशा त्रिकोणात मुलायमसिंह यांची कोंडी झाली आहे. त्यात पक्षप्रमुख म्हणून आपले दिवसेंदिवस कमी होत जाणारे महत्त्व त्यांच्या मनाला यातना देत आहे. आपला भाऊ शिवपाल यादव व जुने मित्र अमरसिंग सोबत असले तरी या मंडळींचा पक्षावर पूर्वीसारखा प्रभाव राहिलेला नाही. या मंडळींचा बड्या कंत्राटदार लॉबीशी असलेला दोस्ताना अखिलेश यांच्या लक्षात आला व तेथून संघर्षास सुरुवात झाली. हा संघर्ष बंद खोलीत शमवण्याचे प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी केले जात होते. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पक्षातील बेबंदपणा असाच उफाळून आला होता. त्यानंतर सारवासारव झाली, पण धुमसणारा वाद अखेरीस बाहेर आला. पक्षाची शकले तूर्त झालेली नाहीत, पण अखिलेश यांनी पक्षावर पकड घेतली हा घटनाक्रम उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात अनपेक्षित होता.

मुलायमसिंह यादव यांनी आपला राजकीय वारसा म्हणून स्वेच्छेने मुलाच्या हाती सूत्रे सोपवायला हवी होती. पण त्यांच्यातील टिपिकल ‘मुखिया’ने, ‘मी’पणाने उचल खाल्ली. त्यात तरुण रक्ताचे अखिलेश भारी पडले. ९० च्या दशकात उत्तर प्रदेशात मंडल लाटेत ओबीसी-मुस्लिम मतांच्या आधारावर मुलायमसिंह यांनी समाजवादी पार्टीला सत्ता मिळवून दिली आणि त्या बळावर दिल्लीच्या राजकारणात पक्षाच्या भूमिकेला महत्त्वाचे स्थान दिले. पण २०१४ च्या मोदींच्या झंझावातानंतर मुलायमसिंह यांचे राजकीय वजन कमी होत गेले. अशा परिस्थितीत राज्यात होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांत जनतेपुढे जायचे तर पक्षाची निश्चित राजकीय उद्दिष्टे व विकास कार्यक्रम असावे लागतात. ते नसतील तर विरोधकांना आयतीच संधी मिळते याचे भान मुलायमसिंह यांनी या वेळेस दाखवायला हवे होते. अखिलेशच्या विरोधात थेट लढाई पुकारण्याअगोदर मुलायमसिंह यांनी अखिलेशच्या मुख्यमंत्री म्हणून कारभाराकडे साफ दुर्लक्ष केले. या साडेचार वर्षांत अखिलेशने यादव घराणेशाही आजसारखी उफाळू दिली नाही. आपल्या प्रतिमेला धक्का लागेल असेही राजकीय निर्णय घेतले नाहीत. स्वच्छ प्रतिमा राखण्यात, विकासाभिमुख राजकारण करण्यात व प्रशासनाला कुशलतेने  हाताळताना अखिलेश कमी पडलेले दिसले नाहीत. उलट समाजवादी पार्टीला आधुनिक चेहरा देण्याचे त्यांचे राजकारण भाजप व बसपला अधिक अस्वस्थ करणारे होते.

मायावतींना अँटी इन्कम्बन्सीचा फायदा होईल असे बोलले जात असले तरी अखिलेश यांना मोठ्या प्रमाणात पराभव पत्करावा लागेल अशी सबळ कारणे अजून मांडली जात नाहीत. उलट नोटबंदीचा निर्णय उत्तर प्रदेशात भाजपला भोवणार व मुस्लिम-ब्राह्मण मते भाजपच्या विरोधात जाणार असे राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत. असे राजकीय चित्र असताना मुलायमसिंह यांनी स्वत:च जवळच्यांना परस्पर उमेदवारी जाहीर करून अखिलेशला अडचणीत आणण्याचा उद्योग केला आणि पुढची ‘यादवी’ घडून आली. या यादवीवर स्वार व्हायचे कसब अखिलेशनी दाखवून स्वत: पक्षाचे वेगळे अधिवेशन बोलावले. त्यात स्वत:ला समाजवादी पार्टीचा अध्यक्ष घोषित करण्यापासून वडील मुलायमसिंह यांना मार्गदर्शक मंडळावर बसवण्याचा निर्णय घेतला. आपले काका िशवपाल यादव यांची  प्रदेशाध्यक्षपदावरून गच्छंती केली.

पक्षाचे पूर्वी चाणक्य समजले जाणारे अमरसिंग यांची हकालपट्टी करत संपूर्ण पक्षाची सूत्रे हाती घेतली. सोबत बहुसंख्य आमदार आहेतच. या स्वतंत्र अधिवेशनातून अखिलेश यांनी आपल्या पद्धतीच्या राजकारणाचे संकेत दिले आहेत. ज्येष्ठांना, ढुढ्ढाचार्यांना, पक्षात अंतर्गत काड्या करणाऱ्यांना त्यांनी एक प्रकारे गंभीर इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर ज्या नेत्यांना मुलायमसिंह यांनी पदे व खासदारकी मिळवून दिली होती तीच मंडळी अखिलेशच्या बाजूने उभी राहिली असल्याचे चित्र दिसले. हा सगळा प्रकार मुलायमसिंह यांच्या दृष्टीने राजकीय धक्का आहेच. त्यामुळे त्यांनी ५ जानेवारीला पक्षाचे स्वतंत्र अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनाच्या अगोदर बऱ्याच राजकीय घडामोडी घडू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे मुलायमसिंह यांना आगामी अधिवेशनात मोठे संख्याबळ दाखवून द्यावे लागेल. त्यांना आपला वारसदार म्हणून सध्या अखिलेशशिवाय पर्याय नाही. अखिलेशने पक्षाचे मार्गदर्शक म्हणून मुलायमसिंह यांना त्यांचा सन्मान देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी राजकारणात मार्गदर्शकत्व म्हणजे अडगळीत टाकण्याची खेळी असते. लालकृष्ण अडवाणी यांना मोदी-शहा गटाने जसे मार्गदर्शकत्व पद देऊ केले होते तोच निर्णय अखिलेश यांनी वडिलांबाबत घेतला आहे.  हा कुस्तीतला ढाकडाव असून याचा राजकीय अर्थ स्पष्ट आहे.
बातम्या आणखी आहेत...