आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बीसीसीआयवर बडगा (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा समितीने सुचवलेल्या सुधारणांचा आदेश मानण्यास टाळाटाळ करणारे बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर व सचिव अजय शिर्के यांना पदच्युत करण्याचा आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. १७ जुलैपासून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांकडे फारसे गांभीर्याने न पाहणाऱ्या बीसीसीआयच्या या उच्चपदस्थ पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या प्रमादाची किंमत मोजावी लागली. न्यायालयाने या संदर्भातील आपला आदेश जाहीर करण्याआधी, आपली बाजू मांडण्याची दिलेली संधी बीसीसीआयने कधीही साधली नाही. उलट प्रत्येक आदेशाची अंमलबजावणी टाळतानाच त्या आदेशांना आव्हान देण्याचे काम या मंडळींनी केले. जनमानसातील क्रिकेटची प्रतिमा, क्रिकेट रसिकांची या खेळामधील भावनिक गुंतवणूक यांचा आदर करून सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला पुष्कळ वेळ दिला होता. न्यायालयाबरोबर, लोढा समितीने शिफारस केलेल्या जी. के. पिल्ले या माजी गृह सचिवांची निरीक्षकपदी नियुक्तीही बीसीसीआयने केली नाही. उलट बीसीसीआयने त्यांच्यातील व्यक्तींचीच प्रमुख पदांवर नियुक्ती व्हावी हे पाहिले. अखेर न्यायालयाने नवे प्रशासक किंवा अन्य व्यक्तींची नेमणूक करून विद्यमान क्रिकेट असहाय होणार नाही याची काळजी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयातून बीसीसीआयमधील स्वच्छ प्रतिमा असणाऱ्या व पारदर्शी प्रशासन व्यवस्था करू शकणाऱ्या व्यक्तींच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा ठेवला आहे. त्याचबरोबर स्थानिक क्रिकेटचे आयोजन, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मालिका, स्वगृही होणाऱ्या मालिका व स्पर्धा यांच्या आयोजन व्यवस्थेबाबत फारसा घोळ होणार नाही हेही पाहिले.
 
महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे, बीसीसीआयमधील व त्यांच्या देशातील सर्व संलग्न संस्थांमधील शरद पवार, निरंजन शहा, बिंद्रा, पांडव, रंगाराजू आदींसारखे अनुभवी प्रशासकही बाहेर जाणार आहेत. अनुराग ठाकूर आणि अजय शिर्के यांचे दुष्टचक्र केवळ पदाच्या गच्छंतीपुरतेच मर्यादित नाही. अनुराग ठाकूर यांना न्यायालयाने खोटे शपथपत्र दिल्याबाबत नोटीस पाठवली आहे, तर शिर्केंना न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या आरोपांचे उत्तर द्यायचे आहे. ‘एक राज्य एक मत’ याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्र व गुजरातला बसणार आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, विदर्भ व महाराष्ट्र यापैकी एकाच संघटनेला मताचा अधिकार राहिला तर गुजरातमध्येही सौराष्ट्र, बडोदे व गुजरात यांपैकी फक्त एकच संघटना अस्तित्वात राहील. त्यामुळे भारतीय क्रिकेटच्या या पायाभूत क्रिकेट संघटनांऐवजी फारसे क्रिकेट नसलेल्या भारताच्या पूर्वेकडील राज्यांची मक्तेदारी नाहक वाढण्याचा धोका भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. बीसीसीआयच्याही निर्मितीच्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या मुंबईचे क्रिकेट बोर्डातील अस्तित्व नष्ट झाल्यामुळे त्याचा भारतीय क्रिकेटवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. शिस्त लावण्याच्या प्रयत्नात आर्थिक आवक घटली तर क्रिकेटपटू आणि क्रिकेट विकासाच्या अनेक योजना बासनात गुंडाळून ठेवाव्या लागतील. 

माजी खेळाडूंना मिळणारी पेन्शन, वयोवृद्ध व आजारी खेळाडूंना मिळणारी औषधोपचारासाठीची मदत बंद होता कामा नये, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल.  आदेशांचा दैनंदिन क्रिकेटवर परिणाम होईल का, हा अनुत्तरित प्रश्न आहे. बीसीसीआयमधील काही उत्तम प्रशासन व्यवस्था करू शकणाऱ्या व्यक्तींना शोधून काढण्याचे काम, फली नरिमन व गोपाल सुब्रह्मण्यम यांना दोन आठवड्यांत करायचे आहे. उत्तम व पारदर्शी प्रशासन व्यवस्थेबरोबरच क्रिकेटमध्ये येणाऱ्या पैशाचा ओघही थांबणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. भ्रष्टाचाराचे मूळ असलेल्या आयपीएलसारख्या अपारदर्शी क्रिकेट स्पर्धेच्या भवितव्याबाबबतही निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मंत्री, राजकारणी व प्रशासकीय पदाधिकाऱ्यांच्या वजनाने वेगात चाललेले क्रिकेट किती अडखळते, याचाही अंदाज येईल. या आदेशांचा अतिरेक करून क्रिकेटचे नुकसान होणार नाही, याकडेही पहावे लागेल. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अन्य खेळांसाठीही आदर्शवत ठरावा असाच आहे. मात्र, केंद्र सरकारची राष्ट्रीय क्रीडा आचारसंहिता न मानणाऱ्या विविध खेळांच्या संघटना या चौकटीत, समाधानाने स्वत:हून येतील हे मानणे चुकीचे आहे. मैदानावरील मक्तेदारी, अव्वल क्रमांक खाली घसरणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. बीसीसीआय गलितगात्र होण्याच्या शक्यतेने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आतापासूनच भारतीय क्रिकेटविरुद्ध आपली ‘नखे’ बाहेर काढली आहेत. आयसीसीचे अध्यक्ष शशांक मनोहर भारतीय असूनही आयसीसीमध्ये भारताला दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळायला आतापासूनच सुरुवात झाली आहे, हे सुचिन्ह नाही. एकंदरीत न्यायालयाचा बडगा अनेक आव्हाने समोर आणीत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...