आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इंधन चटक्याची धग ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हवेत गोळीबार करण्याची सोय लोकशाहीने उपलब्ध करून दिली आहे. पुरावे असले-नसले तरी आरोपांची राळ उडवून देता येते. वाटेल त्या मागण्या सरकारकडे करता येतात. पण कधीपर्यंत? जोवर निर्णय घेण्याचे अधिकार तुमच्याकडे येत नाहीत तोवर. तुमच्या खांद्यावर जबाबदारीचे ओझे पडत नाही तोवर. अन्यथा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती केव्हाच पन्नास रुपयांच्या आत आणून ठेवल्या असत्या. सन २०१४ पूर्वी मोदी गर्जले होते, “हमारे देस में जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढाये दिये गये, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामीयोंका जिताजागता सबूत है!” सन २०१४ नंतर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. आता त्यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळातल्या पेट्रोल-डिझेलच्या सर्वात मोठ्या दरवाढीने देशाला ग्रासले आहे. अशा वेळी मोदींचे पेट्रोलियममंत्री पेट्रोल-डिझेलच्या दरात सरकार कोणताही हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट सांगून मोकळे झाले आहेत. याच मोदींच्या सरकारमधले ताकदवान मंत्री नितीन गडकरी सत्तेत नसताना तेल कंपन्यांच्या दादागिरीविरोधात दंड थोपटत, तेल कंपन्यांना वठणीवर आणण्याचे उपाय सांगत. सध्याच्या इंधन दरवाढीवर गडकरी काय सांगू इच्छितात हे समजण्यास मार्ग नाही. सत्ता नसताना भाजपचा कोणीही बोलभांड प्रवक्ता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रूड तेलाचे दर वगैरे ‘कॉपी-पेस्ट’ आकडे फेकून डॉ. मनमोहनसिंग या अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांची मापे काढण्याचा बालिशपणा करत असे. या पार्श्वभूमीवर राज्यकर्त्याला कोणकोणत्या व्यवधानांचे भान ठेवावे लागते, याची बोचरी जाणीव मोदी आणि सहकाऱ्यांना सद्य:स्थितीत होत असावी. म्हणूनच पेट्रोल-डिझेलच्या किमती भडकल्यानंतर भाजपची मंडळी मौनात गेलेली दिसतात. बेफाम आश्वासनांची उधळण करून जनतेच्या अपेक्षा वारेमाप वाढवल्याने भाजपची दमछाक सुरू आहे. लोकभावना जपण्याचा विचार करता पेट्रोल-डिझेलची महागाई हे मोदी सरकारचे ठळक अपयश म्हणावे लागेल. या दरवाढीमुळे लोकांमधून उमटणाऱ्या संतप्त प्रतिक्रिया राजकीयदृष्ट्या मोदी सरकारसाठी चिंतेच्या आहेत. सत्तेत नसताना पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर केलेली विधाने आता खुर्चीत असलेल्या भाजपने जरूर आठवावीत. 

अर्थशास्त्राच्या नजरेतून मात्र पेट्रोल-डिझेलचे चढे दर दिसतात तितके ज्वलनशील नसल्याचे सांगितले पाहिजे. सरकार नावाची यंत्रणा आकाशातून पडलेली नाही. देश चालवण्यासाठी सरकार म्हणून काही ‘स्वतंत्र गंगाजळी’ची सोय नसते. देशाच्या नागरिकांकडून येणाऱ्या करातूनच सरकार चालवावे लागते. जनतेच्याच खिशात हात घालून त्याचा विनियोग लोकहितासाठी करण्याची कसरत कोणत्याही सरकारला करायची असते. भारतासारख्या देशात हे आव्हान आणखी बिकट असते. कारण सव्वाशे कोटींच्या या देशातले फक्त दीड टक्केच म्हणजे दोन कोटींपेक्षाही कमी लोक आयकर भरतात. त्यामुळे उत्पन्नवाढीचे निरनिराळे मार्ग शोधणे कोणत्याही सरकारला क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळेच पेट्रोल-डिझेल विक्रीवरील अबकारी कर सरकारच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत बनावा यात नवल नाही. केवळ मोदी सरकारच नव्हे, तर देशातल्या सगळ्या पक्षांच्या राज्य सरकारांसाठी पेट्रोल, डिझेलच्या विक्रीवरील कर महत्त्वाचे आहेत. इंधन विक्रीतून केंद्राच्या तिजोरीत तब्बल २ लाख ४२ हजार कोटी येतात. या अवाढव्य रकमेला कात्री लावणे कोणत्या सरकारला परवडेल? नियमित करभरणा करणाऱ्या प्रामाणिक नागरिकांची संख्या वाढत नाही तोवर सरकार कोणाचेही असले तरी अन्य मार्गाने नागरिकांच्या खिशातून पैसे काढण्याशिवाय त्यापुढे पर्याय असणार नाही. मोदी सरकार याला अपवाद नाही. या सरकारचे इतरही दुखणी आहेत. तीन वर्षांत भांडवली गुंतवणूक फार वाढली नाही. नव्या उद्योगांची उभारणी आणि रोजगार निर्मिती अपेक्षित वेग गाठू शकली नाही. तेल कंपन्यांच्या नफेखोरीला वेसण घालण्याची धमक मोदी सरकार दाखवू शकले नाही. परिणामी इंधन महागाईचे चटके जनतेच्या नशिबी आले आहेत. एलपीजी गॅस आणि केरोसीन या गरिबांच्या इंधनालाही महागाईची झळ लागली आहे. सणासुदीचे दिवस तोंडावर असताना मोदी सरकारसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. शेतकरी दुखावलेले, मध्यमवर्ग नाराज आणि तरुणांमध्ये अस्वस्थता अशी स्थिती असेल तर हे सरकार कोणासाठी काम करते आहे, असाच प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ तात्कालिक असल्याची सबब सांगण्याऐवजी मोदी सरकारने तातडीने कार्यक्षमता दाखवावी हे बरे. कृषी मालाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आटापिटा करणारे सरकार तेल कंपन्यांच्या मुजोरीपुढे झुकणार असेल तर या महागाईचे चटके सरकारलाही सोसावे लागतील.   
बातम्या आणखी आहेत...