आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लष्करप्रमुखांचे सूचक विधान (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लष्कराचे राजकीयीकरण होत आहे असे गंभीर विधान लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी दिल्लीच्या कार्यक्रमात केले. राजकारण आणि स्त्रिया याबद्दल चर्चा होऊ नये हा लष्करातील संकेत आता पाळला जात नाही, येथील लोकशाही व्यवस्था निधर्मी व चैतन्यशील असून येथील लष्कराला राजकारणापासून जितके दूर ठेवता येईल तितके ठेवले पाहिजे, असे रावत यांनी म्हटले आहे. जनरल रावत यांचे निरीक्षण महत्त्वाचे असून हा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय आहे.

 

निधर्मी राज्यघटनेनुसार लष्कर हे संसदेच्या, म्हणजेच सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. संरक्षण खात्यातील कोणत्याच दलाला निर्णय स्वातंत्र्य नाही. राज्यघटनाकारांनी फार दूरदर्शीपणे ही चौकट आखून दिली. सरकार आणि संरक्षण दले या दोघांनीही आजपर्यंत या चौकटीचा आदर केला. यामुळेच संरक्षण दले व सरकार यांच्यात तेढ उत्पन्न झाली नाही. आजही तेढ उत्पन्न होण्यासारखी स्थिती नाही. संरक्षण दलांच्या तक्रारी अनेक आहेत, पण त्या निवारण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत असतो. संरक्षण दलाच्या मतांचा आदर सरकारकडून केला जातो. तरीही सर्व काही आलबेल नाही, संरक्षण दलांमध्ये खदखद सुरू आहे, तेथे राजकारणाने शिरकाव केला आहे असे खुद्द लष्करप्रमुख म्हणत असतील तर ती धोक्याची घंटा समजून सर्वांनी, विशेषता सरकारने याची दखल घेतली पाहिजे. 


दुर्दैवाने जनरल रावत यांनी आपल्या विधानाचे तपशीलवार विवेचन केले नाही. अतिवरिष्ठ पदावरील व्यक्तीने फक्त सूचक विधाने करून चालत नाही. लष्करी अधिकाऱ्याने तर कधीच सूचक वक्तव्य करू नये. त्यातून राजकीय कलह वाढू शकतो. मुत्सद्दी किंवा राजकीय नेते सूचक बोलू शकतात. मुत्सद्दी व्यक्तीला सूचकच बोलावे लागते कारण अशा सूचक बोलण्यातून अनेक शक्यता निर्माण होतात व त्यातील योग्य ती शक्यता कार्यप्रवण करता येते. लष्करातील कृती थेट असावी लागते व त्यासाठी नि:शंकता असावी लागते. तेव्हा जनरल रावत यांनी या विधानाचे तपशीलवार विवेचन तातडीने केले पाहिजे. लष्कराचे राजकीयीकरण होत आहे म्हणजे काय, निधर्मी राजवटीला नख लागण्याजोगे काही घडत आहे का, लष्करात राजकारणाचा शिरकाव झाल्याच्या घटना कोणत्या व त्यामागेे कोणत्या शक्ती आहेत याचे साधार विवेचन जनरल रावत यांच्याकडून अपेक्षित आहे. अशा विषयावर जाहीरपणे बोलण्याआधी त्यांनी सरकारला याबाबत सावध केले होते का, सरकारने उदासीनता दाखवल्यामुळे त्यांच्यावर जाहीर बोलण्याची वेळ आली का, असे अनेक प्रश्न जनरल रावत यांच्या विधानांमुळे उपस्थित होतात. पत्रकारांनी विचारलेल्या स्पष्टीकरणावरही रावत यांनी बोलण्याचे टाळले. हे योग्य नाही.

 
संरक्षण दलांबद्दल सार्वजनिकरीत्या होणाऱ्या चर्चा व त्यामधील उन्मादी सवाल-जबाब यांना जनरल रावत राजकीयीकरण म्हणत आहेत की लष्करातील कारभाराला राजकीय रंग चढला आहे, असे त्यांना म्हणायचे आहे. तसे असेल तर ते अतिशय गंभीर आहे व ते रोखण्यासाठी जनरल रावत यांनीच कंबर कसली पाहिजे. सार्वजनिक चर्चा या वातावरण बिघडवत असल्या तरी त्याबाबत फार बाऊ करण्याची गरज नाही. प्रसिद्धीची हौस प्रत्येकाला असते व टीव्हीवरील चर्चांमुळे माजी लष्करी अधिकाऱ्यांना ही हौस भागवण्याची संधी मिळाली आहे. टीव्हीवरील चर्चांमुळे लुटुपुटूची लढाई खेळण्याचा आनंदही अँकरसह सहभागी सर्वांना मिळतो. आजकल तर पाकिस्तानमधील लष्करी व सनदी अधिकारी त्यामध्ये सामील असल्याने क्रिकेटच्या सामन्याचे स्वरूप या चर्चांना येते. भारतीय जनता पक्षाने सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा प्रचार सुरू केला व राष्ट्रवादासाठी संरक्षण दलातील आजी-माजी कर्मचाऱ्यांची एक व्होट बँक तयार केली. अशी व्होट बँक होऊ नये यासाठी काँग्रेसने काहीही प्रयत्न केले नाहीत. 

 

याच वेळी माध्यमातील काही गटांकडून संरक्षण दलांतील घडामोडींबद्दल कायम प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सोशल मीडियाचे व्यासपीठ माजी अधिकारी वापरू लागले. अशा अनेक घटकांचा परिणाम होत आहे का याचा विचार झाला पाहिजे. त्याचबरोबर लष्करी अधिकाऱ्यांना राजकीय मतस्वातंत्र्य असावे की नाही, त्याच्या मर्यादा कोणत्या याचाही विचार झाला पाहिजे. मुळात आपल्याकडे संरक्षण विषयावर अभ्यासपूर्ण चर्चा कमी. पाश्चात्त्यांंच्या तुलनेत आपण अजून बिगरीमध्येच आहोत. व्यूहरचनेवर अनेक अंगांनी चर्चा करण्याऐवजी राणा भीमदेवी थाटात मते मांडण्याची व त्यातून राष्ट्रप्रेमाचे वाह्यात प्रदर्शन करण्याची अहमहमिका आपल्याकडे लागलेली असते. हे सर्व थांबवण्यासाठी संरक्षण दलातील ज्येष्ठांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. धर्मवादी, वंशवादी व राजकीय शक्तींपासून तिन्ही दलांना लांब ठेवणे देशहितासाठी अत्यावश्यक ठरते. 

बातम्या आणखी आहेत...