आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुत्सद्दी बोल ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकशाही ही वादविवादाची असते. त्यामध्ये असहिष्णुतेला थारा नसतो. काँग्रेस पक्ष स्वत:ला कट्टर लोकशाहीवादी म्हणवून घेतो कारण हा पक्ष अनेक विचारधारांचा बनलेला आहे. त्याला स्वातंत्र्य चळवळीचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. ब्रिटिशांच्या विरोधात लढताना काँग्रेसमध्ये एकजिनसीपणा आला कारण हा पक्ष त्या काळी समुद्रासारखा विशाल होता. त्यामध्ये अनेक विचारधारांच्या नद्या एकत्र विलीन होत होत्या. म्हणून तो जसा भांडवलदारांचा आहे तसा दीनदुबळ्यांचा, आदिवासी समाजाचा, पददलित वर्गाचाही आहे. तो डाव्यांचा आहे, समाजवाद्यांचा आहे तसा तो मवाळ हिंदुत्ववाद्यांचाही आहे. तो संधिसाधूंचा आहे, बंडखोरांचा आहे तसा तो कट्टर काँग्रेसी विचारधारांचा आहे. गेले काही दिवस माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी लिहिलेले ‘द कोएलिशन इयर्स १९९६-२०१२’ हे पुस्तक चर्चेत आले आहे. या पुस्तकाच्या निमित्ताने सुमारे चार दशके भारतीय राजकारण जवळून पाहिलेल्या व सर्वोच्च सत्ता भोगलेल्या, पण एका मुत्सद्दी राजकारण्याचे मनमोकळे चिंतन आपल्यापुढे येते. प्रणवदा हे कट्टर काँग्रेसी समजतात. त्यामुळे सच्च्या काँग्रेसवाद्याच्या मनात जे विचार असतात ते त्यांनी बोलून दाखवले. त्यांची मते नेहमीच ठाम असतात. ते काँग्रेस पक्षातले बंडखोरही आहेत. त्यांनी स्वत:चा पक्षही स्थापन केला होता. अशा प्रणवदा यांनी काँग्रेस पक्षाला चार महत्त्वाच्या गोष्टी सुनावण्यातही कसर सोडली नाही. २००४मध्ये अनेक घटक पक्षांचे कडबोळे करून काँग्रेसने भाजपच्या हातातून सत्ता िहसकावून घेतली, ही राजकीय नीती आपल्याला पसंत नसल्याची त्यांची भूमिका होती आणि या भूमिकेवर आपण आजही ठाम असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. घटक पक्षांच्या अरेरावीमुळे व्यापक देशहिताचे राजकारण करणाऱ्या पक्षापुढे अडचणी निर्माण होतात आणि त्या पक्षाचे सत्त्व वा ओळख कमी होत जाते, असे त्यांचे निरीक्षण होते. काँग्रेसने घटक पक्षांच्या साथीने सरकार चालवण्यापेक्षा विरोधी पक्ष म्हणून संसदेत बसणे हितावह होते, असेही ते म्हणतात. आज २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांतला देशाचा राजकीय इतिहास पाहता काँग्रेसची प्रतिमा अत्यंत कलंकित झाली आहे व त्यामागे आघाडी सरकारमधील प्रादेशिक पक्षांची अरेरावी हे प्रमुख कारण आहे. या कलंकित प्रतिमेतून बाहेर पडण्यासाठी काँग्रेसला स्वत:ची रणनीती पूर्णपणे बदलावी लागेल, असे मुखर्जी यांना अप्रत्यक्षपणे सुचवायचे आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपच्या विरोधात पुन्हा आघाडी उभी करण्याच्या काँग्रेसच्या हालचाली चालल्या आहेत त्याला उद्देशून त्यांनी दिलेला हा एक इशाराही आहे.  

प्रणवदा यांनी विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकत्रित लढवण्याच्या मुद्द्यावरही काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संसदीय लोकशाहीत केंद्र व राज्यातल्या निवडणुका या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर घेतल्या जातात. समजा केंद्रात व राज्यात एखाद्या पक्षाचे बहुमताचे सरकार आले असेल व काही राजकीय कारणांमुळे केंद्र वा राज्यातल्या सरकारचे बहुमत गडगडले तर त्यावर उपाय काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. राज्यघटनेनुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते; पण केंद्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही. हा पेच कसा सोडवणार? आपल्याकडे अल्पमतात विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवेगौडा व गुजराल यांची सरकारे होती; पण त्यांचे आयुष्य अल्प होते. नरसिंह राव, वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग यांची सरकारे आघाडी पक्षांची होती याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विविध राजकीय पक्ष लोकशाहीत भाग घेत असताना एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्याअगोदर अनेक राजकीय बाजूंचा विचार करावा लागेल, असे ते म्हणतात. मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयावर त्यांचे भाष्य वेगळे होते. या निर्णयामागचा हेतू काळा पैसा शोधणे हा होता; पण या निर्णयाची अंमलबजावणी त्या दृष्टीने आखली होती का, हा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. अर्थशास्त्र हे विज्ञान नाही, ते सामाजिक शास्त्र आहे, असा मूलभूत विचार त्यांनी मोदी सरकारच्या ध्यानी आणून दिला. प्रणवदा यांनी प्रांजळपणे डॉ. मनमोहन सिंग यांची २००४ मध्ये  पंतप्रधानपदासाठी झालेली निवड योग्य असल्याचेही कबूल केले. गेली ४८ वर्षे आपण राजकारणात आहोत. काँग्रेसने मला सर्व काही दिले, मी त्याबद्दल समाधानी असल्याचेही त्यांनी बोलून दाखवले. काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष कोण असावा, हा प्रश्न या पक्षाचा अंतर्गत मामला आहे. प्रत्येक पक्षाची स्वत:ची घटना असते, रचना असते, त्याप्रमाणे पक्षाचे नेतृत्व निवडले जाते. त्यामुळे काँग्रेसवर टीका करण्यात अर्थ नाही, असेही ते म्हणतात. एका निष्णात, मुत्सद्दी नेत्याचे भारतीय राजकारणाचे आकलन सर्वच पक्षांसाठी महत्त्वाचे आहे.
बातम्या आणखी आहेत...