आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भ्रष्टाचारमुक्तीचा नारा हा केवळ दिखावा आहे का?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशातील भ्रष्टाचाराशी दोन हात करण्यासाठी लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ हा अतिशय प्रभावी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका सुनावणीदरम्यान म्हटले. तरीही केवळ लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याचे कारण सांगत सरकार लोकपाल नियुक्ती का टाळत आहे? याच विधेयकातील तरतुदीनुसार, लोकपाल अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड करण्याकरिता स्थापन केलेल्या समितीत विरोधी पक्षनेता नसला तरीही ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. तरीही सरकारला घटनेत दुरुस्ती करून विरोधी पक्षातील स्वीकृत नेत्याच्या जागी देशातील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षनेत्याला या समितीत स्थान द्यायचे आहे. संसदेच्या निवड समितीकडे ही दुरुस्ती प्रलंबित आहे. 

सरकारने लोकपालला शक्तिहीन करण्याचेही अनेक प्रयत्न चालवले आहेत. यात सरकारी अधिकारी  आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आपल्या संपत्तीचा हिशेब देण्याचे बंधन नाही. यासाठी लोकपाल दुरुस्ती कायदा २०१६ आणण्यात आला. विशेषत: केंद्र सरकारला यासंबंधीचे कायदे बनवण्याचे हक्क मिळाले.  भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यातही दुरुस्ती करून एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्याची तरतूद करण्यात आली. हे लोकपाल कायद्यातील तरतुदींपेक्षा पूर्णपणे विरोधात आहे. मागील तीन वर्षात लोकपाल विधेयक आणि भ्रष्टाचार विरोधी  कायद्याचे केले गेलेले खच्चीकरण पाहता केंद्र सरकारचा भ्रष्टाचारमुक्तीचा नारा केवळ दिखावा आहे की काय, असा प्रश्न उभा राहतो.  

- सनम गांधी, 22, राजऋषी  भर्तृहरि मत्स्य विद्यापीठ, राजस्थान
बातम्या आणखी आहेत...