आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डुबूक सिंचनाला फाटा (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
द्राक्षे, डाळिंब, केळी उत्पादक आणि पॉलिहाऊसवाल्या शेतकऱ्यांचा समावेश देशातल्या अत्यल्प अशा प्रगत, शास्त्रशुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये करावा लागेल. पाणीवापराच्या बाबतीत ही मंडळी आधुनिक आहेत. कारण ठिबक सिंचनाशिवाय त्यांची शेतीच सुरू होत नाही. इस्रायलने शोधलेले हे तंत्रज्ञान सहा दशकांपासून भारताला ठाऊक आहे. तरीही त्याचे सार्वत्रिकीकरण अजून झाले नाही. जलसंपत्तीचा काटेकोर विनियोग न करण्याच्या या ‘सामाजिक गुन्ह्या’बद्दल आजवरच्या राज्यकर्त्यांना जितका दोष द्यावा तितका कमीच ठरेल. निम्मा महाराष्ट्र पर्जन्यछायेच्या प्रदेशातला. या प्रदेशातला पाऊस जेमतेम ४०० ते ७०० मिलिमीटर. त्यातही सातत्याचा अभाव. मराठवाडा, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुसंख्य तालुक्यांची तोंडे दरवर्षी आभाळाकडे असतात. 

पाणी तयार करणे माणसाच्या आवाक्यात नाही म्हटल्यावर पडणारा थेंब नि थेंब जपून वापरावा, हे अगदी मूलभूत भान आहे. पण तरी ती जाण ठेवली जात नाही हे कडू सत्य आहे. तिकडे इस्रायल देशीचा पाऊसही अवघा २०० ते ८०० मिलिमीटर आहे. त्यावर त्यांनी ठिबक सिंचनाचा उतारा शोधला. शेत न भिजवता थेट पिकाच्या मुळाशी थेंबाथेंबाने पाणी द्यावे; जेणेकरून प्रत्येक थेंब उत्पादक ठरावा. इस्रायलमधली ७४ टक्के शेती आज ठिबक सिंचनाखाली आणि उरलेली तुषार सिंचनाखाली आहे. याने इस्रायलची उत्पादकता घटली का? मुळीच नाही. एक हेक्टर पॉलिहाऊसमधून इस्रायल ३० लाख गुलाबांचे उत्पादन घेतो. एक हेक्टर इस्रायली पॉलिहाऊसमधून तब्बल तीनशे टन टोमॅटो पिकतो. या अचाट कामगिरीशी आपली तुलनाही शक्य नाही. आता तर इस्रायल ठिबकच्याही पुढे सूक्ष्म सिंचनात शिरला. पिकाला तहान-भूक लागेल तेव्हाच पाणी, खते द्यायची. ‘थर्मल इमेजिंग’, ‘वॉटर डिसइन्फेक्शन’, ‘कॉम्प्युटर मॉनिटरिंग’ आदींच्या मदतीने पाणी द्यायची वेळ आणि प्रमाण निश्चित होते. आपला शेतकरी अनुभवाच्या आधारे वाफसा बघून (आणि वीज मंडळाच्या लहरीनुसार) पाणी देतो. इस्रायली शेतकरी पानातील पाण्याचे प्रमाण, हवेतील आर्द्रता, जमिनीतील ओलावा, पर्णसांभाराचे तापमान आदी आकडेवारी आधुनिक ‘सेन्सर्स’द्वारे गोळा करतो. मगच कॉम्प्युटरच्या सल्ल्याने आवश्यक तितकेच थेंब मुळांना देतो. 

हे इस्रायली अत्याधुनिक जग कुठे आणि ‘डुबूक सिंचन’वाले ऊस बागायतदार कुठे? वाफे फुटोस्तोवर पाणी सोडण्याची आपल्याकडची पद्धत. पाण्याचे मोल आपल्या शेतकऱ्यांना समजत नाही अशातला भाग नाही. पण परवडणारा पर्याय त्याला देण्याचे गांभीर्य राज्यकर्त्यांनी दाखवले नाही. परिणामी ऊस शेतकरी बदनाम झाले. कारण शेतीसाठी खर्च होणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी सत्तर टक्के पाणी एकटा ऊसच पितो. त्यातही दुर्दैवाने दुष्काळी, अवर्षणग्रस्त तालुक्यांमध्येच ऊस शेती आणि साखर कारखानदारीचे पेव फुटलेले. याचा दोष शेतकऱ्यांच्या माथी जात नाही. कारण दराची, विक्रीची हमी असणारे उसासारखे दुसरे पीक नाही. फळपिकांच्या तुलनेत ऊस उत्पादनातील धोकेही अत्यल्प आहेत. उसाला सक्षम पर्याय दिल्याखेरीज उसाचे क्षेत्र का आणि कुठे वाढते, यावरचा वाद निरर्थक ठरतो. म्हणूनच आजघडीला ऊस उत्पादनात आधुनिकता आणणे अत्यावश्यक आहे. या दृष्टीने उसातल्या ठिबक सिंचनासाठी हेक्टरी ८५ हजार ४०० रुपयांचे कर्ज दोन टक्क्यांनी देण्याचा राज्याचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. सध्या राज्यातली ऊस लागवड दहा लाख हेक्टरवर गेली आहे. यातले जेमतेम सव्वादोन लाख हेक्टरचे फड ठिबकवर पोसतात. 

‘व्हीएसआय’सारख्या संस्था आणि कृषी विद्यापीठांचे व्यापक संशोधन प्रचंड समाधानकारक आहे. उसातल्या ठिबक वापराच्या सर्व शंका या निष्कर्षांनी निकाली काढल्या आहेत. पाणी, खतांचा खर्च कमी होऊन ऊस उत्पादनात सरासरी तीस टक्के वाढ ठिबकने साधता येते. अति पाण्याने जमिनी क्षारपड होण्याचा प्रश्नही ठिबकमुळे सुटतो. खरे तर ‘फ्लड इरिगेशन’ किंवा पाटाने पाणी देण्याचा प्रकार अनेक देशांनी मागास ठरवलेला असूनही सरकारने ठिबकची सक्ती केलेली नाही. तरीही राजू शेट्टींसारखे नेते उथळ प्रतिक्रिया देऊन मोकळे झाले. शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणेच हिताचे आहे. ऊस शेतकऱ्यांना ठिबककडे वळवण्यासाठी सरकारने साखर कारखान्यांवर दबाव आणावा म्हणजे येत्या पाच वर्षांत शंभर टक्के ऊस शेती ठिबकखाली येईल. ऊस-साखर उत्पादनात जराही घट न येऊ देता ऊसशेतीतला पाणीवापर कमी होईल. ऊस शेतकऱ्यांनी आणखी उशीर न करता ठिबकचा स्वीकार करावा. तसे घडले तर शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या पिढ्या आताच्या शेतकऱ्यांच्या ऋणात राहतील.
बातम्या आणखी आहेत...