आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

तोंडघशी पडले (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारने विचारस्वातंत्र्यावर गदा आणली तर त्याविरोधात न्यायालयात जाऊन दाद मागता येते. परंतु समाजाकडून व झुंडशहांकडून जेव्हा विचारांच्या स्वातंत्र्याला अडथळा आणला जातो तेव्हा सर्वसामान्याने कोणत्या न्यायालयात जावे, असा परखड सवाल नाशिक येथे ‘दिव्य मराठी लिटरेचर फेस्टिव्हल’मध्ये माजी न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी काही दिवसांपू्र्वी उपस्थित केला होता. या कार्यक्रमात माजी न्या. चपळगावकर यांनी देशात इतके असहिष्णू वातावरण तयार झाले आहे की चांगल्या लेखकाला जगू दिले जात नाही, अशीही खंत मांडली होती. माजी न्या. चपळगावकर यांची ही मते महिनाभराच्या आतच खरी ठरली. याचे प्रत्यंतर गोव्यात इफ्फीच्या महोत्सवात मल्याळी चित्रपट ‘एस दुर्गा’ व मराठी चित्रपट ‘न्यूड’ चित्रपटाला ज्या पद्धतीने वगळले त्यात दिसून आले. परवा केरळ उच्च न्यायालयाने इफ्फीमध्ये ‘एस दुर्गा’ चित्रपट जसा आहे तसा दाखवावा, असा निर्णयच दिल्यामुळे केंद्र सरकारची मोठी गोची झाली. माजी न्या. चपळगावकर यांनी सरकार व झुंडशाही असा भेद केला होता. पण या प्रकरणात प्रत्यक्ष सरकारनेच झुंडशाहीचे रूप धारण केल्याने त्यात ते अडकले व तोंडघशी पडले. कायदा, राज्यघटनेचे पुरेसे आकलन नसल्याने, जनतेचे स्वत:चे विचारस्वातंत्र्य आहे, तिला काय पाहायचे आहे, काय पाहायचे नाही याचे निवडस्वातंत्र्यही राज्यघटनेने दिले आहे, या सगळ्यांचा विसर सरकारला पडला व अपेक्षित असे हसे झाले. 


आजपर्यंत देशात अनेक आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव झाले होते, अगदी काँग्रेस व वाजपेयींच्या भाजपच्या राजवटीतही असे महोत्सव झाले होते. पण त्या वेळच्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवात आपल्याच देशातल्या सामाजिक समस्यांचा वेध घेणारी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कलाकृती नाकारण्याचा गाढवपणा केला नव्हता. हा पराक्रम स्मृती इराणी व त्यांच्या कंपूबाज नोकरशाहीने केला. या पराक्रमातील फोलपणा केरळ उच्च न्यायालयाने उघडकीस आणला ते बरे झाले. पण खरे कौतुक ‘एस दुर्गा’चे दिग्दर्शक सनलकुमार शशिधरन यांचे करावे लागेल. त्यांनी कोणत्याही राजकारणाची पर्वा न करता, झुंडशाहीला न जुमानता आपल्या सृजनशीलतेशी प्रामाणिक राहून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. (जी संधी ‘न्यूड’चे दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी गमावली) त्यांच्या कलाकृतीत केंद्र सरकार म्हणते तशी काही ‘खोट’ असती, नियमांचे उल्लंघन असते तर हे प्रकरण न्यायालयात टिकले नसते. 


या प्रकरणाचा प्रवासही स्पष्ट होता, पण सरकारला यात संशय दिसला. सीबीएफसीने पूर्वीच ‘एस दुर्गा’ला प्रमाणपत्र दिले होते. या चित्रपटाचे पहिले नाव ‘सेक्सी दुर्गा’ असे होते, पण या नावाला झुंडशाहीचा आक्षेप पाहून शशिधरन यांनी ते ‘एस दुर्गा’ असे केले. हा चित्रपट मुंबईतल्या ‘मामि’ महोत्सवातही दाखवण्यात आला होता. या चित्रपटाला विविध आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात ९ पुरस्कार मिळाले होते. अशी कलाकृती आपल्या देशाचे एक कलासंचित असताना केवळ केरळ आपला वैचारिक शत्रू आहे या भावनेतून ती वगळली. केंद्रातल्या भाजपचे, संघ परिवाराचे केरळमधील कम्युनिस्टांशी जुनेपुराणे हाडवैर आहे. पण त्याचा राग त्या भूमीतून येणाऱ्या कलाकृतीवर काढण्यात काय हशील! ‘मल्याळम सिनेमा’ हा बाजारू समजला जात नाही. तो मानवी मूल्ये व सांस्कृतिक संदर्भामुळे जागतिक पातळीवरचा गणला जातो. भारतीय चित्रपटांच्या इतिहासात जे काही उत्तमोत्तम, सकस चित्रपट तयार झाले आहेत, त्यात मल्याळी चित्रपटाचा वाटा उल्लेखनीय असा आहे. या इतिहासाचा विसर माहिती व प्रसारण खात्याला पडला. गमतीचा भाग असा की, दिग्दर्शक शशिधरन हे तरुणपणी भाजपप्रणीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सचिव होते. 


नंतर हिंदुत्ववादी भूमिका पटत नसल्याने त्यांनी या संघटनेपासून फारकत घेतली. पण ‘एस दुर्गा’मध्ये त्यांनी असे कोणतेही राजकीय भाष्यही केलेले नाही, ज्याला कट्टर हिंदुत्ववादी आक्षेप घेऊ शकतील! या चित्रपटाचा विषय स्त्री-पुरुष नातेसंबंध, पितृसत्ताक पद्धती व सत्ता या परिघातला आहे. एकुणात कलाकृतीचे बरे-वाईट मूल्यमापन कलाकृतीचे आस्वादक ठरवतील. सरकारने ते ठरवू नये. सरकारने झुंडशाहीलाही आवरले पाहिजे. आज ‘पद्मावती’ या चित्रपटावरून जी झुंडशाही माजत चालली आहे तिला रोखण्यासाठी सरकार कोणताच प्रतिबंध करत नाही, हे अपयश आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, मोदी सरकार हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी आले आहे, असे चित्र समाजावर बिंबावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. पण सरकारने भान ठेवावे की, न्यायालयांत अजून न्याय मिळतो व सामान्य नागरिक त्याच्या हक्काची लढाईही तेथे जाऊन जिंकतो.

बातम्या आणखी आहेत...