आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विवेकाची वानवा (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, प्रा. एम. एम. कलबुर्गी ही मंडळी विशिष्ट विचारधारेवर विश्वास ठेवणारी होती. त्यांच्या वाणी-लेखणीतून आक्रस्ताळेपणाचे दर्शन कधी झाले नाही. जे सांगायचे ते लोकशाही मार्गाने, नेमस्तपणे, परंतु तितक्याच ठामपणे हा त्यांचा खाक्या होता. वैचारिक संघर्षासाठी सदैव तयार असूनही त्यांची हत्या झाली. संशयाची सुई तथाकथित हिंदुत्ववादी संघटना, संघ परिवाराकडे वळली. मात्र, अजूनपर्यंत धागेदोरे हाती आलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. बंगळुरातल्या गौरी लंकेश या पत्रकार महिलेच्या हत्या प्रकरणातही याचीच पुनरावृत्ती झाल्याचे दिसते. दोन-तीन वर्षे उलटूनही दाभोलकर-पानसरे-कलबुर्गी यांच्या हत्येमागची ‘प्रेरणा’ आणि त्यामागचे ‘मेंदू’ हा तपासच मुळात अधांतरी आहे. विशिष्ट भूमिका घेऊन काम करणाऱ्यांना का संपवले जात आहे, याचा छडा लावण्यात तपास यंत्रणांना येणारे सपशेल अपयश या गोंधळास कारणीभूत आहे. तपास यंत्रणांच्या नाकर्तेपणामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडू लागले आहे. वैचारीक, राजकीय, आर्थिक, वैयक्तिक यापैकी नेमक्या कोणत्या कारणाने हत्या झाली, या सत्याची उकल वेळेवर होणे आवश्यक आहे. लंकेश यांचे लेखन आक्रस्ताळे होते का? त्यांच्या भूमिका प्रक्षोभक होत्या का? हे प्रश्न या ठिकाणी अप्रस्तुत ठरतात. कारण, रक्तपाताचे समर्थन कदापि होऊ शकत नाही. विरोधी मतांचा आणि न पटणाऱ्या भूमिकांचा आदर करण्याइतपत सुसंस्कृतपणा दाखवायला हवा. तो नसला तरी एक वेळ चालेल, पण न पटणाऱ्या विचारांकडे दुर्लक्ष करण्याइतपत तरी किमान समज हवीच. तेवढीही नसेल तर समाज स्वास्थ्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. वैचारिक वाद घालण्याची क्षमता नसेल तर न पटणाऱ्या विचाराला, अमान्य भूमिकेकडे दुर्लक्ष करून अनुल्लेखाने मारता येते. पण त्याऐवजी माणूस मारण्याचाच रानटीपणा होणार असेल तर ही प्रवृत्ती सुसंस्कृत समाजासाठी अत्यंत घातक आहे. त्यामुळेच लंकेश यांच्या हत्येचा धिक्कार करावा तितका थोडा आहे. 

हत्या कोणाच्या राजवटीत झाल्या, यावरून होणारे राजकारण ओंगळवाणे आहे. भाजपला प्रतिगामी म्हणणाऱ्या काँग्रेसच्याच कारकीर्दीत तीन विचारवंतांच्या हत्या झाल्या. या हत्यांमागे काँग्रेसला अभिप्रेत असणारे ‘संघीय डोके’ गजाआड करण्याची कर्तबगारी काँग्रेसने तत्परतेने दाखवली असती तर त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास बसला असता. परंतु, काँग्रेसने केवळ आरोपबाजीतच हवा दवडली. दुसऱ्या बाजूने भाजपनेही स्वत:वरील कलंक पुसण्यासाठी का होईना, पण मारेकऱ्यांना शोधण्यासाठी आकाशपाताळ एक करायला हवे होते. भाजपही या बाबतीत कुचकामी ठरला. त्यामुळे एकापाठोपाठ झालेल्या हत्यांच्या संदर्भात भाजप आणि काँग्रेस या एकाच नाण्याच्या बाजू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यकर्त्यांच्या या उदासीनतेतून किंवा सोईस्कर भूमिका घेण्याच्या विकृतपणातून हिंसा, अराजकाचे तण फोफावते आहे. 

‘दाभोलकर ते लंकेश’ या हत्यासत्राची काळजी वाटते ती या दृष्टिकोनातून. तपास यंत्रणांना खडबडून कामाला लावण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे. मारेकरी उजेडात यावेत, ते न्यायव्यवस्थेपुढे उभे राहावेत आणि एखाद्या हत्येवरून सामाजिक चिंतेला वेगळे वळण लागू नये, याचे भान राज्यकर्त्यांनी दाखवायला हवे. जीव गेल्यानंतरही संबंधिताच्या जीवनाबद्दल, त्याच्या कार्यावरून उलटसुलट चर्चा होणार असतील तर हा प्रकार त्याची दुसऱ्यांदा हत्या करण्यासारखाच आहे. दोन्ही बाजूंनी होणारा वाद-प्रतिवाद अनेकदा पातळी सोडतो. लंकेश यांच्या हत्येनंतर ही बाब प्रकर्षाने दिसून येत आहे. पाच महिन्यांपूर्वी कोल्हापुरात आंबेडकरवादी अभ्यासक प्रा. कृष्णा किरवले यांची हत्या झाली. त्या वेळी काही​ जण​ किरवले यांच्या ‘वैचारिक मारेकऱ्यां’पर्यंत पोहोचले. प्रत्यक्षात किरवलेंची हत्या आर्थिक देवाणघेवाणीतून झाल्याचे पुढे निष्पन्न झाले. तोपर्यंत समाजात अकारण संभ्रम माजायचा तो माजलाच. तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेची तातडी अधोरेखित होते ती त्यामुळेच. एखाद्याचा जीव घेणे हे अमानवी असल्याचे मान्य करणे ही विवेकाची पहिली पायरी आहे. विचारस्वातंत्र्य आणि एकमेकांच्या श्रद्धांचा आदर हे पुढचे पाऊल. या विवेकाचा जागर होत राहावा यासाठी राज्यकर्ते, न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची ठरते; म्हणूनच ‘दाभोलकर ते लंकेश’ या हत्यासत्रात गुंतलेले ‘मारेकरी हात’ आणि ‘मारेकरी मेंदू’ शक्य तितक्या लवकर जेरबंद झाले पाहिजेत.
बातम्या आणखी आहेत...