आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंद अर्थव्यवस्थेचे आव्हान (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नरेंद्र मोदी सरकारच्या राजकीय विजयांची संख्या वाढती असली तरी अर्थव्यवस्थेची घसरण थांबवण्यात मोदी अपयशी ठरले आहेत. देशाच्या विकास दराने गाठलेला नीचांक हे स्पष्टपणे दाखवतो. मनमोहनसिंग यांच्या काळातही तो ५.६ टक्क्यांवर आला होता. परंतु, मोदींच्या काळातील घसरण तीव्र आहे आणि विकास दर पुन्हा उसळी घेईल याची चिन्हे दिसत नाहीत. थबकलेली अर्थव्यवस्था ही गंभीर समस्या आहे हे मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दाखवला हे त्यातील सुचिन्ह. पण तसा मोकळेपणा मोदी दाखवतील काय, हा प्रश्न आहे. नोटबंदीमुळे हे विपरीत घडले असे नाही. कारण नोटबंदी होण्याच्या आधीच्या दोन तिमाहींमध्ये अर्थव्यवस्थेची मंद चाल सुरू झाली होती. तेव्हा केवळ नोटबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेची वाट लागली हा प्रचार राजकीय ठरतो.  अर्थव्यवस्थेतील लपलेल्या पैशाचे तण उपटून काढण्यासाठी मोदी सरकारने राबवलेली नोटबंदी उपयोगी ठरली. परंतु, नोटबंदीमुळे निदान एक टक्क्याने तरी विकासदर खाली आला, असा तटस्थ अभ्यासकांचा अंदाज आहे. जीएसटीचाही परिणाम झालेला आहे. उत्पादन वाढवण्यापेक्षा कंपन्यांनी आपला स्टॉक खपवण्यावर भर दिला. यामुळेही विकास दर घटला. 

विकास दराची घसरण नोटबंदीमुळे की जीएसटीमुळे, यापेक्षा ही घसरण थांबवायची कशी, हा मुख्य प्रश्न आहे. याचे उत्तर मोदींकडे नाही ही काळजीची गोष्ट आहे. राणा भीमदेवी थाटाची भाषणे इथे उपयोगी नाहीत. खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात आलेले अपयश ही मोदी सरकारची मुख्य त्रुटी आहे. मोदी सरकार हे सूट-बूटवाल्यांचे सरकार म्हणून ओळखले जाते. वस्तुस्थिती उलट दिसते. सूटबूटवाले इथे गुंतवणूक न करता परदेशात अधिक गुंतवणूक करत आहेत. व्यवसाय करण्यास वा वाढवण्यास पोषक असे वातावरण तयार करण्यात मोदींना यश आलेले नाही. मोदींचे एक म्हणणे असे असते की देशाला भ्रष्टाचारापासून मुक्त करण्याची मी धडपड करत आहे. हे म्हणणे लोकांना पटते, कारण व्यक्तिगत वा पक्षाच्या स्वार्थापोटी मोदी काही करत आहेत, असे अद्याप दिसलेले नाही. मनमोहनसिंग सरकारची प्रतिमा तशी नव्हती. तेथे स्वार्थाचा बुजबुजाट होता, भले मनमोहनसिंग स्वच्छ असोत. 

स्वच्छ प्रतिमा व स्वच्छ हेतू हा मोदींचा गुण आहे. परंतु, अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी हा गुण उपयोगी पडलेला दिसत नाही. उलट अर्थव्यवस्थेत पोलिसी राज्य सुरू झाले आहे काय, अशी सर्वत्र भावना आहे. करबुडव्यांना क्षमा नाही, असे सांगत मोदी टाळ्या मिळवतात. पण करबुडव्यांना शिक्षा करणे बरेच कठीण असते आणि करबुडव्यांना शिक्षा करण्याऐवजी त्यांच्याकडील पैसा गुंतवणुकीसाठी बाहेर काढणे हे अधिक फायद्याचे असते, असे अन्य देशांचा अनुभव सांगतो. खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक करण्याची इच्छा भारतात दिसत नाही. नोटबंदीनंतर बँकांमध्ये पैशाच्या राशी उभ्या राहिल्या आहेत, पण कर्ज उचलण्यास कोणी तयार नसल्याने या राशींचा भार बँकावर पडला आहे. सरकारने गुंतवणूक किती करावी याला मर्यादा आहेत व मोदी सरकारने ती मर्यादा गाठली आहे. आता उत्पादन वाढवणे व वाढत्या उत्पादनाला मागणी वाढवणे हे दोनच पर्याय सरकारसमोर आहेत. चांगली उत्पादने बाजारात आणून कमाई करावी, असा उत्साह उद्योग वर्तुळात नाही. मोदींच्या भाषणाने तो उत्साह येणार नाही. 

नरसिंह राव किंवा मनमोहनसिंग हे उत्तम वक्ते नव्हते. पण त्यांची धोरणे उत्तम व उत्साह वाढवणारी होती. बँकाचे चढे व्याजदर हाही मोदींसमोरील मोठा प्रश्न आहे. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात बँकांची स्थिती इतकी डबघाईला आलेली आहे की व्याजदर घटवण्यास त्या तयार नाहीत आणि व्याजदर कमी झाल्याशिवाय कर्जे उचलली जाणार नाहीत. बांधकाम क्षेत्राचे उदाहरण घेतले तर रेरा कायद्यामुळे बिल्डर लॉबीच्या गैरव्यवहारांना बऱ्यापैकी वेसण बसली व स्वच्छ कारभार करणाऱ्या बिल्डरांना संधी मिळाली. पण कर्ज स्वस्त झाल्याशिवाय या स्वच्छ बिल्डरांचे फ्लॅट घेण्यासाठी पुढे कोण येणार? त्याचबरोबर मंदीमुळे नोकरी टिकण्याची हमी नसेल तर घरांसाठी लाखो रुपये अडकवण्याचा धोका सामान्य माणूस पत्करणार नाही. अशीच परिस्थिती अन्य क्षेत्रात आहे. ही गुंतागुंत लक्षात घेऊन मोदींना निर्णय घ्यावे लागतील. ते निर्णय घेण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था व मानसिकता याची मार्मिक जाण असणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागेल. मोदी आपल्या कोषातून बाहेर आले नाहीत, तर अर्थव्यवस्था गती घेणार नाही आणि कडवे हिंदुत्व अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देणार नाही.
बातम्या आणखी आहेत...