आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रामपंचायतींची रणधुमाळी (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ऑक्टोबरमध्ये मुदत संपणाऱ्या राज्यातील ११४ तसेच नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये मुदत संपणाऱ्या ७,५७६ ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम नुकताच जाहिर झाला आहे. २३ सप्टेंबर तसेच १४ ऑक्टोबरला होणाऱ्या मतदानाने ग्रामीण महाराष्ट्रातील गावाचे कारभारी निवडले जातील. ग्रामपंचायत स्तरावर पक्षीय राजकारणाला फारसे महत्व नसले तरी स्थानिक गट- तट तसेच परंपरागत वर्चस्वाच्या माध्यमातून कारभार चालवला जातो. सत्ताधाऱ्यांसमोर सत्ता टिकवण्याचे तर इतरांना सत्ता हस्तगत करण्यासाठीचा कस या निवडणुकांच्या माध्यमातून लागतो. त्यामुळे ग्रामीण भागातील वातावरण सध्या चांगलेच तापायला सुरवात झाली आहे. निवडणुका जस-जशा जवळ येतील, तसा हा जोर आणखी वाढेल. या वेळीपासून सरपंच हा थेट जनतेतून निवडला जाणार आहे. थेट सरपंचपदासाठी प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर मतदान होणार आहे. या नव्या व्यवस्थेनुसार आता एका मतदाराला एकावेळी ते मते द्यावी लागतील. एक मत सरपंचपदासाठी असेल. तर अन्य मते आपल्या प्रभागातील सदस्यपदासाठी असतील. पूर्वीप्रमाणेच सदस्यांसह सरपंचपदासाठीही निवडणूक चिन्ह म्हणून मुक्त चिंन्हांचा वापर केला जाणार आहे. राजकीय पक्षांसाठी आरक्षित असलेल्या निवडणूक चिन्हांचा या निवडणुकीत वापर होणार नाही. पहिली मत पत्रिका निळया रंगात सरपंचपदाच्या जागेसाठी असेल. 

सदस्य पदांच्या जागांसाठी पूर्वी प्रमाणेच वेगवेगळ्या रंगातील मतपत्रिका उपलब्ध असतील. यावेळी थेट निवडीसोबत उमेदवार शिक्षित असावा, यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्या नुसार जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्या नंतर जन्मलेल्या उमेदवारांसाठी इयत्ता सातवी उत्तीर्ण अशी अट ठेवण्यात आली आहे. त्याला अर्ज भरताना सातवी उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून त्या- त्या क्षेत्रात आचार संहिता लागू झालेली आहे. प्रशासन सुधारीत निवडणुकांच्या कामाला लागले आहे.तर दुसरीकडे गावागावांतील रणधुमाळीही वेग पकडत आहे. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याची सुधारणा झाली आणि त्या प्रमाणे अनेक निवडणुकाही झाल्या. या पद्धतीला मोठा विरोधही झाला. नगराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि मोठ्या प्रमाणावरील सदस्य इतर पक्षांचे असे चित्र बऱ्याच नगरपालिकांत पाहायला मिळाले. अशा वेळी कामकाज करताना होणाऱ्या विरोधातून कामे रखडण्याची भीती व्यक्त केली जाते. तसाच काहीसा प्रकार आता ग्रामपंचायत स्तरावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एखाद्या पक्षाचे महत्व वाढण्यासाठी थेट निवडीचे प्रयोग केले जातात असे आरोप या संदर्भात होतात. गाव पातळीवर या निर्णयाचे काय पडसाद उमटतात, ते पाहणे औत्सूक्याचा विषय ठरणार आहे. 

महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत कायद्यानुसार ग्रामसभा सुरू झालेल्या आहेत. आता या ग्राम सभांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे. ग्रामपंचायतीचे मतदार हे ग्राम सभेचे सदस्य आहेत. त्यांना या ग्राम सभेच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याचा तसेच ग्रामपंचायतींच्या विकासा संबंधी माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. या निमित्ताने गावाच्या विकासात सहभागी होण्याचा तसेच दिशा ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला या निमित्ताने प्राप्त झालेला आहे. आता वर्षभरात ग्रामसभेच्या सहा सभा घेणे बंधनकारक आहे. पंचायतराजमध्ये विकेंद्रीकरणावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे गावाचे निर्णय आता गाव पातळीवरच घेणे शक्य होणार आहे. आरक्षणामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला तसेच महिलांना प्रतिनिधीत्व करण्याची तसेच प्राधान्य क्रमाच्या गरजांना न्याय देण्याची संधी मिळणार आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील रहिवासीयांचा आर्थिक विकास व्हावा तसेच त्यांना सामाजिक न्याय मिळावा, या साठी योजना तयार करण्याचे अधिकार राज्य शासनाने ग्रामपंचायतीला दिले आहेत. शेत जमीन सुधारणा, छोटे पाटबंधारे, पाण्याचे नियोजन, पाणलोट, दूध उत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, मत्स्य व्यवसाय, सामाजिक वनीकरण, वन शेती. लघु उद्योग, जळण, चारा, शिक्षण, प्रौढ शिक्षण, विद्युतीकरण, स्वच्छता, आरोग्य केंद्र, महिला बाल कल्याण अशा १२ वेगवेगळया विभागातील सुमारे ७८ विषयांची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे असते. राजकारण असो किंवा गावाचा विकास यासाठी ग्रामपंचायत हे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. बदलत्या वातावरणात खेडी स्वयंपूर्ण व्हावीत, मुलभूत गरजा भागाव्या, यासाठी प्रत्येक ग्राम पंचायतीने विकासाचा अजेंडा ठरवला तर विकास निधी खेचून आणायला वेळ लागत नाही. पण आपल्याकडे अजुनही परंपरागत राजकारण गटा- तटांतील वाद यामुळे विकासात्मक राजकारणाला पाहिजे त्या प्राधान्य क्रमाने पाहिले जात नाही, त्यामुळे ग्रामपंचायत सारखी महत्वाची यंत्रणा केवळ वर्चस्व दाखवायसाठी आणि गावातील फुटकळ राजकारण करण्यासाठी वापरली जाते, हे चित्र बदलायला हवे. 
बातम्या आणखी आहेत...