आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कावेबाजांची झुंज (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यसभा हे वरिष्ठ व मातब्बर लोकांचे सभागृह म्हटले जाते. या सभागृहातून सरकारची बौद्धिक पातळीवर कोंडी करायची परंपरा आहे. सध्याच्या राजकीय वातावरणात सत्ताधारी भाजपला पदोपदी हैराण करणारे जे राजकारण सुरू आहे, ते राज्यसभेतून सुरू आहे. गेल्याच आठवड्यात भाजपचे राज्यसभेतील संख्याबळ काँग्रेसपेक्षा एकने वाढले, त्याचा आनंद भाजपच्या गोटात पसरला असतानाच मंगळवारी रात्री काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांच्या नाट्यमय विजयाने भाजपच्या आनंदावर विरजण पडले. 

विशेषत: भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांची जी ‘काँग्रेसमुक्त भारता’ची घोडदौड वेगात सुरू होती; तिला खीळ बसली. त्यांच्या ‘चाणक्य नीती’ला धक्का बसला, असेही म्हणता येईल. कारण भाजपचे जे नेते कूटनीती, डावपेच वापरतात त्याला ‘चाणक्य नीती’ म्हणण्याची सध्या प्रथा आहे, असो. अहमद पटेल राज्यसभेवर पुन्हा निवडून येऊ नयेत म्हणून भाजपने सर्व प्रकारे फिल्डिंग लावली. साम सोडून दाम, दंड, भेद अशी चाणक्यनीती या निवडणुकीत हुशारीने वापरण्यात आली. अगदी शंकरसिंह वाघेला या गुजरातमधील काँग्रेसच्या बड्या नेत्याला काँग्रेसमधून राजीनामा देऊन त्यांच्यासोबत काँग्रेसचे ७ आमदार, अहमद पटेल यांचा पराभव होण्यासाठी भाजपच्या थिंक टँकला मदत करत होते. मते फुटू नयेत म्हणून काँग्रेसचे ४४ आमदार कर्नाटकात ज्या रिसॉर्टवर नेले त्या रिसॉर्टच्या मालकाच्या घरावर धाडी टाकून सत्तेची ताकद दाखवण्यात आली. राज्यसभेच्या इतिहासात आत्मप्रतिष्ठा दाखवण्यासाठी व सूड उगवण्यासाठी अशी निवडणूक लढली गेली नव्हती, ती अहमद पटेल व अमित शहा यांच्यात दिसून आली. 

अहमद पटेल हे काँग्रेसचे जुने-जाणते नेते असले तरी ते सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार आहेत, त्यांचा पराभव झाला म्हणजे सोनिया गांधी यांचा व्यक्तिगत पराभव झाला हे गृहितक मांडून भाजपने आपली रणनीती आखली. १८ राज्ये हातात आहेत, त्यासोबत लोकसभेत बहुमत, राज्यसभेत काँग्रेसपेक्षा संख्याबळ जास्त, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती संघ परिवाराचे  असा सगळा अनुकूल माहोल असताना काँग्रेसच्या थिंक टँकमधील, सोनिया-राहुल यांच्या वर्तुळातील नेत्यांची जेवढी राजकीय काेंडी करता येईल तेवढे प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहेत. मंगळवारच्या दिवसभर चाललेल्या घडामोडी यापेक्षा वेगळे सांगत नाहीत. काँग्रेसने दोन मते बाद ठरवण्याचा मुद्दा निवडणूक आयोगाकडे नेला तेव्हा भाजपचे पाच केंद्रीय मंत्री या संघर्षात उतरले, त्यानंतर आरोप- प्रत्यारोपांचे  नाट्य सुरू होते ते रात्रभर वृत्तवाहिन्यांनी दाखवले.  

या निवडणुकीत लोकशाही सांभाळण्याचे उत्तरदायित्व निवडणूक आयोगाने उत्तमपणे पार पाडले. राजकीय पक्षांमध्ये, त्यांच्या विचारधारांमध्ये वा नेत्यांमध्ये कितीही संघर्ष असो, निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांना लोकशाही टिकवण्यासाठी आपली सद्सदविवेकबुद्धी पणास लावावी लागते. जेव्हा दोन मतांचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे आला, तेव्हा दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात दबावाचे राजकारण सुरू होते. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया त्यात आग ओतत होता. अशा परिस्थितीत कोणत्याही दबावाला बळी न पडता पुराव्यांना ग्राह्य धरत निवडणूक आयोगाने अहमद पटेल यांच्या बाजूने निकाल दिला. निवडणूक आयोग हा सत्ताधाऱ्यांची बटिक नाही हे आजपर्यंत दिसून आले होते, तीच परंपरा सुदैवाने या वेळी दिसून आली.  

या निवडणुकीत भाजप, काँग्रेससह राष्ट्रवादी, जनता दल (यू) आदी राजकीय पक्षांचे जे वर्तन होते, ते सर्वाधिक संतापजनक होते. या आधी भाजपने गोवा, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश येथील राज्ये गिळंकृत करून आपली नैतिकता कोणत्या दर्जाची आहे हे दाखवून दिले. जो संघ परिवार नैतिकवादी राजकारणाच्या गप्पा मारत असतो त्या परिवारातील जुन्या जाणत्या कार्यकर्त्यांना भाजपच्या गेल्या तीन वर्षांतल्या मोदी-शहा यांच्या अतिआक्रमक, विधिनिषेधशून्य राजकीय डावपेचांचा उबग वाटल्यास आश्चर्य नाही. काँग्रेसवर भ्रष्टाचारापासून, वशिलेबाजी, घराणेशाही, कुटिल राजकारण करणारा पक्ष असे सगळ्याच प्रकारचे बदनामीचे शिक्के आहेत. मात्र, केवळ तीनच वर्षांत भाजपने व त्यांच्या मित्र पक्षांनी काँग्रेसलाही आता मागे टाकले आहे. 

सोनिया गांधी यांची जिरवणे, अहमद पटेल यांना हरवणे व एकूणच काँग्रेस पक्ष संपवून टाकणे हे जर एखाद्या पक्षाच्या राजकारणाचे अंतिम उद्दिष्ट असेल तर ते देशाच्या एकूण भवितव्यासाठी चिंताजनक अाहे. कारण देशासमाेरील अग्रक्रम कांॅग्रेसमुक्ती हा नाही. पटेल पूर्वी अनेक वर्ष जे करीत हाेते तेच त्यांनी यावेळीही केले मात्र शहांनी त्यांची झाेप उडविली हे खरे! ही दाेन कावेबाज राजकारण्यांची झुंज हाेती. पूर्वीच्या दरबारी राजकारणात कपट-कारस्थान चालत असे. तसे प्रकार सध्याच्या राजकारणात यापुढे दिसत राहतील, ही भीती आजचा देशातला राजकीय माहोल पाहता अनाठायी नाही.
बातम्या आणखी आहेत...