आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंधारवाडा! ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यंदा सप्टेंबरमध्येच ‘अाॅक्टाेबर हीट’ची झळ जाणवत अाहे. पावसानेही १५ दिवसांपासून अाेढ दिलेली, त्यातच उकाड्यामुळे काहिली हाेत असताना महावितरणच्या अापत्कालीन भारनियमनाचा ‘चटका’ बसला. यामुळे महाराष्ट्राचा जीव कासावीस नसता झाला तरच नवल. पिकांना पाणी देण्यासाठी वीज माेटारींचा तर उकाड्यामुळे पंखे, एअरकंडिशनचा वापर अाकस्मिक वाढला. दुसरीकडे परळी, दीपनगरसह राज्यातील अाैष्णिक विद्युत केंद्रांना मागणीच्या निम्मा काेळसा मिळत असल्याने वीजनिर्मिती कमालीची घटली. विजेची मागणी अाणि तुटीचा मेळ घालण्याचे नियाेजन महावितरणला जमले नाही. परिणामी काही काळ अदृश्य झालेले लाेडशेडिंगचे भूत पुन्हा महाराष्ट्राच्या मानगुटीवर बसले. महावितरणच्या मते वीजगळती हाेणारे फीडर अाणि थकबाकीनुसार भारनियमन केले जात असले तरी त्यात नियमित बिल भरणारे ग्राहक, उद्याेजक भरडले जात अाहेत, ही वस्तुस्थिती अाहे. जे वीजचाेर किंवा थकबाकीदार अाहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्याएेवजी या माध्यमातून एका अर्थी थकबाकी माफी दिली जात असेल तर नियमित वीज बिल भरणाऱ्यांना यातून काय संदेश देत अाहाेत, याचाही विचार ऊर्जा खात्याने करायला हवा, असे वाटते. बिलाचा भरणा नियमित करणाऱ्या ग्राहकांचा एखाद्या वेळेस खाडा पडला तर ज्या तत्परतेने वीज जाेडणी ताेडली जाते, तीच तत्परता या बड्या थकबाकीदार अाणि अाकडेबहाद्दरांविषयी का दाखवली जात नाही? ऊर्जा विभागात तेवढी धमक का नाही? थकबाकी अाणि वीजगळतीच्या तुटीवर अापत्कालीन भारनियमनाचा उतारा म्हणजे ऊर्जा खात्यातील व्यवस्थापनाच्या बाेजवाऱ्याचीच साक्ष नव्हे का? पायाभूत सुविधांपैकी वीज अात्यंतिक महत्त्वाची गरज असताना तिची उपलब्धता तसेच सहज वहन या बाबी कायमच दुर्लक्षित राहतात, म्हणूनच महाराष्ट्राचा ‘अंधारवाडा’ हाेऊ जात अाहे. 
मराठवाड्यासह विदर्भ, प. महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र अाणि खान्देश, काेकणासही लाेडशेडिंगचा ‘चटका’ बसत असून ताे किमान अाठवडाभर सुरूच राहील. मात्र यामुळे राज्यभरातील कित्येक उद्याेग, व्यवसाय बंद असल्याने काेट्यवधींची उलाढाल ठप्प पडली अाहे. एकट्या अाैरंगाबादमधील ९० टक्के भागातील अाठ तास भारनियमनामुळे बुधवारी दिवसभरात १०० काेटींचे नुकसान झाले.

चिकलठाणा एमअायडीसीतील ४५० उद्याेगांतील ३० हजार कामगार बसून राहिले. इतकेच नव्हे, तर बँकांचे सर्व्हर डाऊन झाले, रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया थांबल्या, पाणीपुरवठा रखडला. एकंदरीत जिथे म्हणून विजेची गरज भासते ती यंत्रणाच काेलमडली. भारनियमन अंगवळणी पडलेल्या ग्रामीण महाराष्ट्राला तर अधिकच तीव्र चटका बसताे अाहे. तिथे गिरण्या बंद असल्याने पीठ मिळण्याचे तर माेटारी बंद राहिल्याने पिकाला पाणी देण्याचेेही वांधे झाले, हे महानिर्मिती-महावितरणच्या ढिसाळ नियाेजनाचे द्याेतक नव्हे काय? नागपुरात मिनिटभराचे लाेडशेडिंग नाही, मात्र मराठवाड्याला कायमच वेेठीस धरले जाते, हा पक्षपात मराठवाड्यातील जनतेने तरी का सहन करावा? महाराष्ट्रात पुरेशा पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे स्थिरावलेले उद्याेग स्थलांतरित हाेत अाहेत, तर नवे उद्याेग पाय टाकण्यासही धजावत नाहीत. शेजारच्या अांध्र, कर्नाटकात मुबलक पाणी अाणि महाराष्ट्राच्या तुलनेने स्वस्त वीज मिळत असल्याने साहजिकच तिकडे उद्याेजक वळत अाहेत. मराठवाड्यासह साेलापूर, नाशिक, काेल्हापुरातूनही उद्याेगांपाठाेपाठ कुशल मनुष्यबळानेदेखील काढता पाय घेतला. उदाहरणच घ्यायचे तर नाशकातील इप्काॅस, मायकाे, एबीबीमध्ये गुंतवणूक झाली, मात्र अाऊटसाेर्सिंग वाढले. याशिवाय स्पायडर इलेक्ट्राॅनिक्स स्थलांतरित झाली तर एशियन इलेक्ट्राॅनिक्स, ट्रायकाॅम बंद पडली. त्यामुळे राेजगार संधी, उद्याेग क्षेत्रातील विस्ताराला साहजिकच मर्यादा अाल्या. त्यातच जर अशा पद्धतीने अाठ-अाठ दिवस अन्याय्य लाेडशेडिंग केले जाणार असेल तर प्रगत महाराष्ट्र शाेेधण्यासाठी कंदील घेऊन फिरण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. कारण काेळशातील अाेलसरपणा, उष्मांकातील घट, पुरवठ्यातील व्यत्यय, वीज वहनातील दाेष, निर्मिती संचातील बिघाड हे काही यंदा अाणि अात्ताच उद््भवले असे नव्हे, कैक वर्षांपासून सातत्याने या बाबी अनुुभवास येत असतानाही त्याविषयीचे काटेकाेर नियाेजन महानिर्मिती-महावितरण का करू शकत नाही, हे न उलगडणारे काेडे अाहे. विजेच्या मागणीचा पुरेसा अंदाज महानिर्मिती विभागाला येत असताे तरीही संभाव्य तूट भरून काढण्याचे नियाेजन का केले जात नाही? या मुद्द्याकडे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्ष दिले असते तर अापत्कालीन भारनियमनामुळे साऱ्या महाराष्ट्राला कासावीस हाेण्याची वेळ अाली नसती हे तितकेच खरे.
बातम्या आणखी आहेत...