आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अाता थेट महापाैर! (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगरपालिका निवडणुकीत सर्वाधिक ७१ नगराध्यक्षपदे पटकावत भाजपने त्यांच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यातले राजकारण घुसळवले. नगराध्यक्षांच्या थेट निवडीच्या पर्यायाने निश्चितच भाजपचा फायदा झाला. हा काैल भाजपच्या बाजूने मानला गेला तरी काँॅग्रेस अाणि राष्ट्रवादीला मिळालेल्या जागांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. भाजप-शिवसेनेचे १८०२ तर राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे १७६४ नगरसेवक निवडून अाले होते. अर्थातच हा काैल संमिश्र म्हटला पाहिजे. एक मात्र खरे की, अागामी महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपला यशाचे धुमारे फुटले अाहेत. भाजपला महापालिका निवडणुकीत या यशाचा फायदा घेण्याची नामी संधी आहे. तथापि, अाैरंगाबादेतील महापाैर परिषदेच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्यासाठी राजकीय बेगमी करण्यास सुरुवात केली हे उल्लेखनीय ठरावे. एकीकडे महापाैरांच्या अार्थिक अधिकारांसाठी अाग्रह धरला जात असताना त्याविषयी सूचक संकेत देत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ‘क’ अाणि ‘ड’ वर्गातील महापालिकांच्या महापाैरांच्या थेट निवडीचे सूताेवाच केले. सरपंच अाणि नगराध्यक्षांपाठाेपाठ अाता महापाैरांच्या थेट निवडीचा प्रयाेग केला जाणार अाहे. राज्यातील एकूण २५ पैकी अाैरंगाबाद, साेलापूर, अमरावती, अहमदनगर, अकाेला, जळगाव, धुळे, मालेगाव यांसह २१ महापालिका ‘क’ अाणि ‘ड’ वर्गात अाहेत. अर्थातच अाॅक्टाेबरमध्ये निवडणुकीस सामाेरे जात असलेल्या नांदेड-वाघाळा महापालिकेत हा प्रयाेग हाेण्याची शक्यता नसली तरी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशाेक चव्हाण यांची कसाेटी लागणार हे निश्चित. लातूर महापालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकवलेल्या संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्यावर ‘मिशन नांदेड’ची जबाबदारी साेपवण्यात अाल्याने ही निवडणूक राजकीय अस्मितेचा विषय ठरली अाहे.

एक मात्र खरे की, महापाैरास अधिकार नसणे, त्याकडे सत्तेच्या चाव्या नसणे, विशेषत: शहरातील मध्यमवर्गीयांना स्थानिक राजकारणात स्वारस्य नसणे यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लाेकशाही अाभासी हाेत अाहे. म्हणूनच कदाचित या संस्थांच्या निवडणुका राजकीय साठमारीचा मार्ग ठरल्या अाहेत. मात्र याउलट पाश्चात्त्य देशांमध्ये प्रामाणिक विकेंद्रित व्यवस्थेत शहरांतील मान्यवर, लेखक, कलावंत अशा विविध क्षेत्रांतील लाेक स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी घेण्यास पुढे येतात. कारण थेट जनतेतून महापाैरांची निवड हाेत असते. जेफ्री अार्चरसारखा वाचकप्रिय लेखक लंडनचा महापाैर हाेऊ शकताे किंवा मायकेल ब्लूम्बर्गसारख्या अब्जाधीशाला न्यूयाॅर्कचे महापाैर व्हावे असे वाटू लागते ते या व्यवस्थेमुळेच. अापल्या व्यवस्थेत नेमका याचा अभाव अाहे, त्यामुळे काही सन्माननीय अपवाद वगळता महापाैरांच्या एकंदर स्थितीविषयी वेगळे सांगायला नकाे. शहरांमधील बाेलघेवडा वर्ग संसदेत काय सुरू अाहे, काय व्हायला हवे इतकेच नव्हे तर विदेशातील नागरी व्यवस्थापनावर तावातावाने चर्चा करेल, मात्र अापल्याच प्रभागातील प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष द्यायला त्याच्याकडे वेळ नसताे. जणू स्थानिक प्रशासनाच्या चांगल्या-वाईट बाबींविषयी त्याला काही देणेघेणे नसावे. म्हणूनच जाेपर्यंत स्थानिक संस्थांच्या राजकारणात अधिकाधिक लाेकांना सहभागी करून घेतले जात नाही ताेपर्यंत कळकट राजकारण अाणि बकाल शहर पाहायला मिळेल. ही व्यवस्था बदलावयाची असेल तर नियमावलीतही पूरक बदल अपरिहार्य ठरतात, अन्यथा या निवडणुकांची कसरत निरर्थक ठरते. फडणवीसांनी थेट जनतेतून महापाैर निवडीचे सूताेवाच केले त्यामागे जर सकारात्मक बदल अपेक्षित असतील तर निश्चितच त्याचे स्वागत हाेईल. 

ग्रामीण प्रशासनाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद या व्यवस्थेला काही अर्थ तरी अाहे. मात्र महापालिकांचे काय? बदलत्या काळात महापालिकेची विद्यमान व्यवस्था किती कालसुसंगत ठरते? राज्यातील वाढते नागरीकरण विचारात घेता या व्यवस्थेचा फेरविचार करण्याची गरज अाहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कारण शहर व राजकीय पक्ष कुठलेही असाेत, नगरसेवक अाणि अधिकारी यांचा वकूब, दृष्टिकाेन साधारणपणे सारखाच अाणि त्याविषयीचा अनुभवही सार्वत्रिक असताे. म्हणूनच शहर व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने लाेकशाहीतील या व्यवस्थेचा फेरविचारदेखील व्हायला हवा. प्रशासनाच्या अार्थिक अधिकारावर डाेळा ठेवण्यापेक्षाही अापले शहर अार्थिकदृष्ट्या अधिक संपन्न, समृद्ध करण्यासाठी नगरसेवकदेखील विविध माध्यमांतून हातभार लावू शकतात, त्यातून विकास याेजना मार्गी लावता येऊ शकतात या अनुषंगाने ठाेस प्रयत्न व्हायला नकाेत का? भलेही थेट महापाैर निवडीचा निर्णय झाला तरी शहर विकासासाठी शहरातील तज्ज्ञांना सल्लागार/समिती प्रमुख निवडण्याचा अधिकार त्यास असायला हवा. तरच तज्ज्ञ सहकारी अाणि अायुक्तांच्या मदतीने हाेणारा कारभार अाजच्यापेक्षा अधिक पारदर्शी अाणि लाेकाभिमुख ठरेल. अशा विकासाभिमुख व्यवस्थेत सक्रिय सहभाग घेण्यात सामान्य नागरिकांनाही स्वारस्य वाटू लागेल, जे अाज अजिबात पाहायला मिळत नाही.
बातम्या आणखी आहेत...