आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धक्के आणि चटके ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्याच्या घटनेला तीन वर्षे तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. या कालावधीत नरेंद्र मोदी यांनी तीनदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. पूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीत सर्व मंत्रिमंडळापेक्षा इंदिराजींची प्रतिभा व प्रतिमा मोठी दिसे किंवा भासे. त्याच प्रकारच्या कारभाराचे रूप नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीतही पाहायला मिळत असल्याने त्यांनी आजवर केलेल्या तिन्ही केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारांकडे राजकीय निरीक्षकांनी अधिक बारकाईने पाहिले. नोटाबंदीचा फुगा फुटल्यानंतरच्या या केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात नरेंद्र मोदी यांनी ज्या मंत्र्यांचे काम समाधानकारक नाही असे सांगून त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला, त्यांच्या कारभारातील अपयशाला फक्त हेच मंत्री जबाबदार आहेत का, याचे उत्तर मोदी यांना द्यावे लागेल. २०१९ची लोकसभा निवडणूक तसेच त्याआधी होणाऱ्या काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांना मजबुतीने सामोरे जाण्याची तयारी भाजपने सुरू केली आहे. त्याकरिता सर्व राजकीय समीकरणे लक्षात घेऊनच या वेळी मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्यात आलेले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात ९ नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली तर चार राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेटपदी बढती दिली. 
 

मनोहर पर्रीकरांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यापासून त्या खात्याची अतिरिक्त जबाबदारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडेच होती. ही मोदींची कृती अतिशय चुकीची होती. अर्थ व संरक्षण या दोन खात्यांना स्वतंत्र मंत्रीच हवेत. रविवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल करताना निर्मला सीतारमण यांना संरक्षणमंत्री करण्यात आले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडे पूर्वी संरक्षणमंत्रिपदाचा अतिरिक्त भार होता; पण निर्मला सीतारमण यांच्या रूपाने एक महिला प्रथमच पूर्णवेळ संरक्षणखात्याची मंत्री बनली आहे. मोदींच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीनेही मोठे महत्त्व आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थी असलेल्या निर्मला सीतारमण मूळ कर्नाटक राज्यातील आहेत.
 
कर्नाटक आगामी विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाणार आहे. ती राजकीय गणिते लक्षात घेऊन निर्मला सीतारमण यांना कॅबिनेटमध्ये महत्त्वाचे खाते देण्यात आले व अनंतकुमार हेगडे यांना राज्यमंत्रिपद देण्यात आले. या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे चार माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळालेले राज्यमंत्रिपद. त्यातील अल्फोन्स कन्ननाथनम हे दिल्ली विकास निगमचे आयुक्त असताना त्या शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कन्ननाथनम यांनी हातोडा चालवला होता. अशा या ‘डेमॉलिशन मॅन’ असलेल्या माजी आयएएस अधिकाऱ्याला इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी खात्याचे राज्यमंत्रिपद दिले आहे.
 
हरदीप पुरी हे माजी आयएफएस अधिकारी असून त्यांना गृहनिर्माण राज्यमंत्रिपद दिले आहे. काँग्रेसच्या काळात एकेकाळी आयएफएस अधिकारी असलेल्या नटवरसिंग यांना परराष्ट्रमंत्री करण्यात आले होते. तोच कित्ता थोडासा बदलून मोदींनी आता गिरविला असला तरी पक्षातील राजकीय नेत्यांपेक्षा माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर मोदी यांनी जो अधिक विश्वास दाखविला ती गोष्ट त्यांच्याच पक्षातल्या लोकांसाठी भुवया उंचावणारी ठरली. धर्मेंद्र प्रधान व पीयूष गोयल हे मोदींच्या अतिशय विश्वासातील असून त्यांचे कामही चांगले आहे. म्हणून त्यांच्याकडे कौशल्य विकास व रेल्वे अशी खाती देण्यात आली. रोजगारवाढ करण्यावर प्रधान लक्ष केंद्रित करतील. सुरेश प्रभू यांना वाणिज्य व उद्योग ही खाती देऊन त्यांच्या कॉमर्समधील कौशल्याचा योग्य उपयोग मोदी करून घेत आहेत. अर्थ, परराष्ट्र, रेल्वे, वाणिज्य, या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या खात्यांची पूर्ण जबाबदारी महत्त्वाच्या व कार्यक्षम माणसांकडे दिली गेली. भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे जलस्रोत, नदीविकास अशा खात्यांचा अतिरिक्त भार देण्यात आला. गडकरींनी गाजावाजा न करता जे काम करून दाखवले त्यामुळे त्यांच्यावर नरेंद्र मोदी बेहद्द खुश आहेत हेच त्यावरून दिसते.
 
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा तिसरा विस्तार फक्त भाजपच्या मंत्र्यांबद्दलच मोदींनी मर्यादित ठेवल्याने शिवसेना व जद (संयुक्त) या रालोआतील घटक पक्षांचा तिळपापड होणे स्वाभाविक आहे. शिवसेना तर इतके बालिश राजकारण करत असते की अशा निमित्ताने मोदींनी शिवसेनेची जागा दाखवून दिली असेल तर त्यात वावगे काहीही नाही. काहींच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा तर काहींचा अपेक्षाभंग करणारा असा हा मंंत्रिमंडळ विस्तार आहे. तो भाजपमधील खासदार व रालोआच्या घटक पक्षांनी परिपक्व बुद्धीने समजून घेतला पाहिजे. मोदी यांनी धक्कातंत्राने जरी मंत्रिमंडळात फेरबदल केले असले तरी त्यानेही केंद्राचा कारभार सुधारला नाही तर त्याचे चटके लोकांना बसणार आहेत. २०१९ साल उजाडायला व आगामी लोकसभा निवडणुका होण्यासाठी दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिल्लक नाही हे ध्यानात घेऊनच भाजपला आता कारभार हाकावा लागेल.
 
बातम्या आणखी आहेत...