आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओहोटीला सुरुवात? ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२०१४ मध्ये केंद्रात बहुमताच्या जोरावर मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून लोकसभा व अगदी उपराष्ट्रपती-राष्ट्रपतीची निवडणूक आपल्या पदरात पडली पाहिजे या उद्देशाने भाजपला जणू झपाटले होते. भाजपने काँग्रेसशासित राज्यात काँग्रेसला धोबीपछाड देत सत्ता ताब्यात घेतली. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’चा भाजपचा हा नारा दृष्टिक्षेपात येत असताना गेल्या आठवड्यात मात्र नांदेड महापालिका, पंजाबमधील गुरदासपूर लोकसभा तसेच केरळातील वेंगारा विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसने अनपेक्षित-दणदणीत विजय मिळवून भाजपची हवा कमी केली. काँग्रेसला या विजयामुळे दिलासा मिळाला असेल. मोदींची लोकप्रियता अाेसरली की आपले हित साध्य झाले अशा थेअरीवर काँग्रेसजन विश्वास ठेवून आहेत. मात्र या निकालाचा एक राजकीय अर्थ असा की, सरकारविरोधात जनमत आकार घेऊ लागले आहे. सोशल मीडियात भाजप, विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जी एकाएकी टीका उफाळून आली त्याविषयी आता संघ परिवाराला चिंता वाटू लागली आहे. म्हणूनच दसरा मेळाव्यात सरसंघचालकांना घटते रोजगार, महागाई, व्यापाऱ्यांचे प्रश्न व अर्थव्यवस्थेपुढची आव्हाने असे मुद्दे उपस्थित करावे लागले. लोकांची नाराजी रोजगारापासून उद्योगधंद्याच्या सध्याच्या अवस्थेपर्यंत सर्वच पातळ्यांवर व्यक्त होऊ लागली त्याचे हे निदर्शक आहे.
 
दिवाळीतली मंदीही व्यावसायिक, पगारदारांना भासू लागली आहे. धर्मावर आधारित राजकारण व आर्थिक प्रगतीचे राजकारण यातील भेद आता स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. सरकारची पहिली तीन वर्षे लव्ह जिहाद, जेएनयू, एफटीआयआय, वेमुला आत्महत्या प्रकरण, सर्जिकल स्ट्राइक, बीफबंदी, गोरक्षकांचा देशव्यापी हैदोस यात खर्च झाली. पण या काळात मोदींची लोकप्रियता अाेसरली नव्हती. त्यांच्या लोकप्रियतेच्या ज्वरात कट्टरतावादी आपले हिशेब वसूल करून घेत होते आणि त्यात भाजपचे नेते रममाण झाले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयाने देशातील राजकारणाला वळण लागले. त्यामुळे दुबळ्या विरोधी पक्षांना संजीवनी मिळाली. काँग्रेसला तर भाजपला घेरण्याचा आजन्म असा विषय मिळाला. पहिल्यांदा सरकारने नोटाबंदीची आक्रमकपणे पाठराखण केली. मात्र जागतिक बँकेपासून रिझर्व्ह बँकेपर्यंत सर्वांनीच नोटाबंदीचे परिणाम अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागत असल्याचे निष्कर्ष मांडले. शिवाय सलग सहा तिमाही धोरणांत नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेची वाटचाल रोखल्याचे दिसून आल्याने जनमताचा सरकारविरोध स्पष्ट दिसून आला. तरीही आपली अर्थव्यवस्था सुदृढ असल्याचे, गेल्या सरकारच्या तुलनेत आपल्या सरकारने उत्तम कामगिरी केली, काही नेते निराशावाद पसरवत असल्याची विधाने पंतप्रधानांसह अर्थमंत्री व भाजपच्या नेत्यांकडून होऊ लागली तेव्हा जनतेमध्ये नाराजी वाढत गेली. एकंदरीत नांदेड, गुरदासपूर वा केरळमध्ये भाजपच्या वाट्याला अालेला काैल हा सरकारविरोधी जनमत जमा होऊ लागल्याचा निदर्शक आहे. ही भाजपवरील आंधळ्या प्रेमाला लागलेल्या ओहोटीची सुरुवातही असू शकते, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.   
  
सामान्य जनतेला रिझर्व्ह बँकेचे अहवाल, व्याजदरातील कपात, जीडीपी, वित्तीय तूट, आयात-निर्यात धाेरण यामध्ये रस नसतो किंवा त्याच्या खोलात जाऊन त्यांना पाहणे शक्य नसते. जेव्हा कुटुंबातील एखाद्याची सरकारी धोरणामुळे नोकरी जाते, व्यवसायाला खीळ बसते, गुंतागुंतीच्या कररचनेमुळे जाचकपणा आल्याची भावना वाढते व धार्मिक उन्मादाचा फटका बसतो तेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या हेतूविषयी शंका निर्माण होते, निराशा पसरते, अन्य पर्यायांची चाचपणी सुरू होते. सर्वच पक्ष राजकारणात प्रतिमांचा खेळ खेळतात. त्यांच्या दृष्टीने तो सोपा उपाय असतो. जेव्हा नेत्यांच्या ‘लार्जर दॅन लाइफ’ प्रतिमा प्रत्यक्ष प्रश्न सोडवण्यात कमी पडतात तेव्हा प्रतिमाभंजन सुरू होते. सध्या केंद्रातल्या भाजपचा सगळा डोलारा मीडियाने उभ्या केलेल्या मोदींच्या प्रतिमेवर अवलंबून आहे आणि खुद्द मोदी आपल्या प्रतिमेची तुलना गत सरकारच्या कामगिरीशी करताना दिसतात. हा तर्क जनमानसाला मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करेल याची सध्यातरी खात्री नाही. त्यामुळे यूपीएच्या कामगिरीपेक्षा उत्तम कामगिरी करायची असेल तर सरकारला आर्थिक आघाडीवर गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. ही कामगिरी बोलण्यातून नव्हे, तर कृतीतून दाखवावी लागेल. २०१२ मध्ये काँग्रेसवर टीका करताना मोदी आकड्यांची भाषा बोलत असत. काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणापासून परराष्ट्र धोरणावर त्यांची कडवट टीका असे. आता त्यांच्यावर आपली बॅलन्सशीट चांगली करून दाखवण्याची वेळ आलेली आहे. गेली तीन वर्षे भाजपने देशातील कोणत्याही निवडणुकांत मिळालेले विजय सरकारच्या कामगिरीशी जोडून घेतले होते, आता पराभवही त्यांनी तपासले पाहिजेत. कारण हवेचा रोख बदलू लागला आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...